सरकारलाई सुझाव दिन समिति

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति निर्माण गरेको छ । साउन ३ र ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिन प्रदेशसभा सदस्यहरूको संयोजनमा सात वटा समिति बनाएको हो ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी गराउन दलको बैठकले समिति निर्माण गरेको जनाएको छ । दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले ती समितिहरूले सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा दलित र महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुझाव दिनेगरी समितिहरू बनाइएका हुन् ।

अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग/समुदाय, बजेट अध्यावधिक र कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलगायतका सरकारका योजनामा समितिहरूले रचनात्मक सुझाव दिने छन् ।

‘हालसम्मका बजेट लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रीत भएर समितिहरूले काम गर्ने छन्,’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने । बजेट कार्यान्वयनको सूचाङ्क प्रतिशत र संरचनागत ढिला सुस्तीले विकासका योजनामा असर परेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ठहर छ ।

प्रमुख सचेतक विष्टले सरकारका योजना, कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी भए भनेर समितिहरूले अध्यनन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने बताए । समयमै बजेट विनियोजन, अख्तियारी र कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई समितिमार्फत सुझावसँगै दबाब र खबरदारी पनि गरिने छ ।