महिला प्रतिनिधित्वको सवाल

नेपाली कांग्रेस १४औैं महाधिवेशनको संघारमा छ । आगामी भदौमा महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । यो केन्द्रीय नेतृत्व छनौटका लागि हुने महाधिवेशन मात्रै होइन त्यसअघि वडादेखि गाउँ÷नगर, क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश लगायतका संरचनाहरूले पनि नयाँ नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थात् सबै तहका कार्यसमिति छनौट हुँदैछन् । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आगामी नेतृत्वको चर्चा चौतर्फी छ । नेतृत्वका आंकाक्षीहरूको दौडधुप सुरू भएको छ । कांग्रेसीजनलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्म चुनावी सरगर्मीले छोएको छ । सबै तहमा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारहरूको चर्चा हुन थालेको हो । कतिपयले नेतृत्वको दाबी गर्दै इच्छाएको पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा नै गरिसकेका छन् । हरेक तहका कार्यसमितिको मुल नेतृत्वदेखि पदाधिकारीसम्म जसको चर्चा चलेको छ, उनीहरू सबैजसो पुरुष छन् । वडा समितिदेखि केन्द्रसम्म यही अवस्था देखिन्छ । नेतृत्वमा जाने महिलाहरूको आकांक्षा नभएको होइन, तर चर्चा भने पुरुषहरूको बढी हुने गरेको छ । कुनै पदमा खुुलेर दाबी गर्ने महिलाहरूको संख्या निकै न्यून हुने गरेको छ । न त उनीहरूको कतै चर्चा नै सुनिन्छ ।

कांग्रेस एउटा पूरानो र मुलुकको प्रमुखमध्येको एक पार्टी हो । देशभर यसको ठूलो संगठन संरचना छ । सदस्यहरू पनि ठूलो संख्यामा नै छन् । तर विडम्बना के छ भने नेतृत्व तहमा महिलाहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । विगतमा पनि महिलाहरूको सहभागिता हुने गरेपनि प्रतिनिधित्वको रूपमा मात्रै हुने गरेको थियो, यसपटक पनि त्यसै हुने देखिएको छ । केन्द्रीय नेतृत्व होस् या तल्लो तहका कार्यसमितिको नेतृत्वका लागि जे जति चर्चा भएका छन् त्यसमा महिलाहरूको नाम नै छैन । पुरुषहरूकै बोलवाला छ । आम निर्वाचन वा पार्टीका आन्तरिक नेतृत्वको अधिवेशन टिकट हत्याउन जहाँ पनि पुरुषकै बोलवाला चल्छ । महिला आरक्षित र समानुपातिक सिटमा मात्र सीमित छन् । प्रत्यक्ष कोटामा महिलाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका छैनन् । मुल नेतृत्वका लागि उनीहरूका नाम सिफारिसमा नपर्ने गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यही समस्या देखिएको छ । कांग्रेस सात दशक पुरानो पार्टी हो । आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने उसले पनि पार्टी कार्यसमितिमा समावेशिताको मर्मअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । महिलालाई नेतृत्वका लागि अविश्वास गरिँदै आएको हो । हाल यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने जिल्ला तहमा २४ प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता छ । यो संख्या पनि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण नेतृत्व तहमा पुगेको हो ।

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संविधानको मूल मर्मअनुरूप राजनीतिक दलहरू चलेका छैनन् । कांग्रेस पनि त्यसमा चुकेको छ । संविधानमा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन । विशेष गरी राजनीतिक दलहरू त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिन देखिन्छन् ।