६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

उच्च अदालतले सुर्खेतले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । कोरोना महामारीमा पनि अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै ६४ प्रतिशत मुद्दाहरू फछ्र्यौट गरेको हो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतले गएको वर्ष मात्रै अदालतमा दर्ता भएका सात सय ३३ थान मुद्दामध्ये चार सय ६८ अर्थात् ६३.८४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने कूल तीन सय २१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । बाँकी दुुई सय ९३ मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरेका थिए । उप–रजिष्ट्रार वाग्लेले भने, ‘मुद्दातर्फ ६ सय ६३ र रिटतर्फ ७० थानगरी यो आर्थिक वर्षमा सरेका मुद्दाहरूको संख्या सात सय ३३ रहेको छ ।’

अदालतमा बहाल बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका एक सय ४१ थान ६ देखि १२ महिनाका ७६, १२ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका ३५ थान र १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका १३ थान मुद्दा गरी दुुई सय ६५ थान मुद्दाहरू मात्रै छन् । तर दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरू भने नरहेको वाग्लेको भनाइ छ ।

अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरूलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसलाको समायावधिमा विशेष ख्याल पु¥याइएको उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनले अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न अदालतले छरितो फैसला नीति लिएको उल्लेख गरे । कानुुनको परिधीमा रहेर अदालतले जतिसक्दो छिटो मुद्दा किनारा लगाउनमा तल्लिन रहेको उनको भनाइ छ ।

जनताले अदालतका न्यायाधीस भगवान नै हुन भन्ने भ्रम रहेकाले त्यो चिर्न जनतालाई न्यायिक प्रणालीमा जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले बताए । ‘विगतको भन्दा न्याय प्रणाली सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं,’ न्यायाधीश खरेलले भने, ‘हामी पनि यहीँ देशका नागरिक भएकोले हामी भगवान हैनौं, नेपालको संविधानले तय गरेको कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निकायका व्यक्ति भएकोले विपन्न समुदायलाई पनि सहज रूपमा न्यायको पहुँचमा पु¥याउन न्यायाधीसँग जनता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ ।’ उनले कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम प्रभावित भएकाले सहज बनेमा यसलाई थप समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने उल्लेख गरे । न्यायलयप्रतिको गलत धारणा चिर्ने अभियान अदालतको रहेकोले विपन्न, गरिव र न्यून आयस्तर भएका नागरिकहरूलाई न्यायलयमा पहुँच पु¥याउने गरी आफूहरू लागेको उनको भनाई छ ।