कर्णालीको बजेटमाथि सिंहावलोकन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । राम्रो, ठोस कार्ययोजनामा आधारित, दीर्घकालीन सोच, जनमूखी, गाउँमूखी, आवश्यकताका आधारमा प्रथामीकिकरण, सन्तुलनयुक्त र आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगारयुक्त समाज निर्माण गर्ने खाकासहितको कार्यक्रम, बजेट तथा नीति आएको खण्डमा सबैले स्वागत गर्नै पर्दछ । तर यसपटक पनि पुरानै शैली र कनिका छराई बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ । कृषि र उद्यममार्फत समृद्ध कर्णाली बनाउने भन्दै नारा त बनाइएको छ तर लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ठोस योजनाको भने अभाव छ ।

प्रदेश सरकारले कूल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसबाट उद्यम क्षेत्रका लागि मोटामोटी रूपमा दुुई अर्ब ४३ करोड ९७ लाख ७५ हजार र कृषि क्षेत्रका लागि दुुई अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो निकै न्यून रकम हो । उद्यम र कृषि क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन प्रदेश गौरवका योजनाहरू देखिएनन् । जसका कारणले गर्दा कृषि र उद्यम क्षेत्रमा अरु प्रदेशकोभन्दा कर्णाली प्रदेश निकै पछि पर्ने र परनिर्भरता खासै नघट्ने देखिन्छ । सारमा यो आर्थिक वर्षका लागि उद्यम र कृषि क्षेत्रमा तपसिल बमोजिमको बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल बजेट पास नभएकाले के कसो हुने हो ? त्यो पनि अल्योलतामा नै रहेको छ ।

केही सुुझावहरू

१. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनताहरू अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य छन् । उर्जा नहुँदा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन् । सबै कुराको निर्धारण उर्जाले गर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरण गर्न आवश्यक बजेट र ठोस नीति आउन आवश्यक छ । प्रदेश गौरवको कार्यक्रमका रूपमा कर्णालीलााई विधुतीकरण गर्न जरुरी छ ।

२. प्रदेशको दोस्रो आवश्यकता भनेको आत्मनिर्भर र स्वरोजगार समाज निर्माण गर्नु हो । तसर्थ एक गाउँपालिकामा एउटा अनिवार्य औद्योगिक ग्राम, एक नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ र नीतिगत रूपमा उच्च प्रथामिकतामा राख्नु पर्दछ । यो विषयको उठान भएको भए पनि कार्यान्वय भएको देखिएको छैन । तसर्थ यस पटक बजेट परिमार्जन गरि कम्तीमा एक जिल्लाको एक पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम अनिवार्य निर्माण र सचालन गर्नु पर्दछ ।

३. औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना मात्र गरेर हुँदैन । त्यसका लागि उद्यमी कृषकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनका लागि किसानहरूलाई कृषि मेगा परियोजना लागू गर्नु पर्दछ । व्यावसायिक कृषि कर्म गर्नका लागि आधार तयार गर्नु पर्दछ । जसका लागि किसानहरूलाई प्राविधिक कृषि तालिम, सिँचाइ सुविधा, जग्गा चख्लाबन्दि, कृषि परियोजनाका आधारमा सुलभ ब्याजमा ऋण सुविधा, बजारीकरणका लागि ठूला संकलन केन्द्रहरू स्थापना, अुनदानका प्याकेज कार्यक्रमहरू आउनु पर्दछ । उद्यमशीलता सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उद्यमको प्रर्वद्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति आउनु पर्दछ । आगामी वर्षका लागि केही बजेट तथा कार्यक्रम आए पनि ठोस रूपमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा बजेट तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन । नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा केही कुरा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न पहल नगर्ने परिपाटी यस आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षले देखाएको छ । तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयले अति जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

४. एक जिल्ला एक मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, अन्तराष्ट्रिय हवाई मैदान निर्माण, दैलेका लागि पंचकोशी एकीकृत विकास कार्यक्रम, पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन्, कर्णालीका जिल्लाहरूमा एउटा बृहत् जडिबुटी प्रसोधन तथा उत्पादन उद्योग आदि स्थापना गर्नका लागि ठोस बजेट र नीति आउनु पर्दछ । यति मात्र होइन जडिबुटी प्रसोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्दछ ।

५. सडक सञ्जाल जोड्ने कार्य महŒवपूर्ण कार्य हो । जमिनको माटो खनेर सडक निर्माण हुँदैन । कार्यकर्तामूखी सडक निर्माण अभियान होइन, पक्की सडक सञ्जाल जोड्नका लागि मेगा बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि ठोस कार्य योजनासहितको बजेट आउनु पर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विगतमा जस्तै कनिका छराई बजेट आएको छ । यो विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा सडक सञ्जाल निर्माण हुन युगौ लाग्ने देखिन्छ ।

६. कर्मचारी व्यवस्थापन मूल विषय हो, कार्यसम्पादन गर्नका लागि । सबै तहका कर्मचारीहरूको आचरण र कार्य सम्पादन हेर्दा यान्त्रिक गति देखा परेको छ । सिर्जनशील र सामाजिक गतिका आधारमा कार्यसम्पादन गरेको देखिदैन । त्यस कारण पुराना कर्मचारीलाई अवकास, नयाँ कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन र हरेक तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरि उचित सेवा सुविधासहितको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ ।

७. शिक्षालाई कारिन्दामूखी र बेरोजगारहरूको भिड खडा गर्ने होइन, प्राविधिक र जीवनमा काम लाग्ने शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ विज्ञान संवत र प्राविधिक शिक्षा नीति लागू गर्नु पर्दछ । जसका लागि आवश्यक बजेट र ठोस कार्य योजना आवश्यक छ । तर यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेट परिमार्जन गरी यस विषयलाई प्रथामिकतामा राखिनु पर्दछ ।

८. कर्णाली प्रदेशको समवृद्धिको मुख्य पाटो जलविद्युत निर्माण गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो कुरा राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेज गर्नु पर्दछ । यस प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ र अन्य ठाउँहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरि परियोजा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कर्णाली प्रदेश खनिजको खनिजहरूको खोज अन्वेषण कार्यको सुरुवाद गर्नु पर्दछ र कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । यी कार्य अघि बढेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, नेपाल नै धनि र सम्पन्न बन्न सक्ने प्रबल संभावना रहेको छ ।

९. अर्को आवश्यकता कर्णाली प्रदेशलाई चीनसँग जोड्नु हो । यो कार्यका लागि सडक निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यस वर्ष पनि बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

१०. निजी क्षेत्रसित साझेदारी गरेर कृषि उपज प्रसोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्दछ ।

कृषि विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?

कृषि विकासका लागि अहिलेको बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । विगतकै परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । कर्णालीमा गर्नुपर्ने काम यसप्रकार छन्ः

१. मेगा कार्यक्रमहरू तर्फ

क. प्रदेशस्तरीय कोल्ड स्टोर्स स्थापना
ख. एक जिल्ला एक मेगा सिँचाइ आयोजना व्यावसायिक सम्भाव्यता र पानीको स्रोतको आधारमा
ग. कृषि विश्विद्यालय÷क्याम्पसको स्थापना
घ. जग्गा चख्लाबन्दी पहाडी जिल्लाहरूमा (कम्तीमा ५ बिगाहभन्दा माथि कृषि व्यवसाय गर्ने किसानको जग्गा चख्लाबन्दी गर्ने योजना)
ङ. कृषि उपकरण, मेसिन, औजार निर्माण कारखानाको स्थापना (निजी क्षेत्र र मन्त्रालयको साझेदारीमा)
च. एक जिल्ला एक मूल कृषि वस्तु उत्पादन कार्यक्रम (बेसार, अदुवा, जर्सी–गाई, बाख्रा, मकै, कोदो, फापर, टमाटर, लसुन, प्याज आदि) प्रत्येक घरले न्यूनतम ५ रोपनीमा मूल कृषि उपज उत्पादन गर्नु पर्ने र सो को बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसित सम्झौताको ग्यारेन्टी गर्ने ।
छ. सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कृषि प्रर्दशनी स्थलको निर्माण

२. मध्यमखालका योजनाहरू

क. एक जिल्ला एक सब्जीमण्डीको स्थापना
ख. एक पालिका एक हाटबजार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन
ग. दैलेख, सल्लान, रुकुममा मिनी कोल्ड स्टोरको स्थापना
घ. एक पालिका एक नमुना सिँचाइ योजना
ङ. एक पालिका एक कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन (निजी, सहकारी र मन्त्रालयको साझेदारीमा)
च. एक जिल्ला एक कृषि औजार, उपकरण वीउ, मल विक्री केन्द्रको स्थापना (निजी–सरकारको साझेदारीमा)
छ. एक जिल्ला एक कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ्ग र प्रसोधन केन्द्रको स्थापना (निजी–सरकारी साझेदारीमा)
झ. चौरी गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन कार्यक्रम (साझेदारीमा न्यूनतम् एक किसानले १०० भन्दा माथि) ससर्त साझेदारी
ञ. कृषक पेन्सन योजना (कृषि उद्यम दर्ता गरी काम गरिरहेको न्यूनतम ५ वर्ष अवधि पूरा भएकोलाई किसानको तर्फबाट मासिक २५०० जम्मा गर्ने र बाँकी सरकारले दिने गरी)

३. वार्षिक कार्यक्रमहरू

क. साना सिँचाइ योजनाहरू
ख. कृषि सडक निर्माण (नाली र ग्राभेलसहित)
ग. न्यूनतम् १० रोपनीभन्दा माथि खेती गर्ने किसानलाई अदुवा, बेसार, प्याजका लागि पूर्ण अनुदानमा बिउ र अन्य आवश्यक रकम अनुदान (ससर्त) यो वर्ष कुनै दुई जिल्लामा मात्र
घ. माछा पालनका लागि अनुदान (ससर्त)
ङ. भट्टमास, टिमुर प्रसोधन केन्द्र स्थापनाका लागि साझेदारी
च. बाख्राको खोर निर्माण (२५० वटा न्यूनतम अटाउने गरि र न्यूनतम् १०० वटा यो वर्षमा नै पाल्ने गरी ससर्त अनुदान साझेदारी)
छ. वार्षिक प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना सफल कृषकहरूलाई अन्तराष्ट्रिय कृषि उद्यम अध्ययन अवलोकन भ्रमण
झ. सहकारीहरूलाई अहिलेसम्मको शेयर सदस्य संख्या कति हो माग गरी एक शेयर सदस्य एक उत्पादन अनिवार्य गर्नु पर्ने कार्यविधि बनाएर सहकार्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशक एउटा पनि सहकारी उत्पादन र प्रसोधनमा जोडिएका छैेन । नेपालको सन्दर्भमा सामूहिक लगानी, आम्दानीको नारा लगभग विफल नै छ ।
अबको दुई वर्षभित्र बेसार, अदुवा, खुर्सानी, टमाटर, मकै, कोदो, प्योज, लसुनमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानका साथ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञहरूसहित सबै सरोकारवालाको सहयोगमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

उद्यम विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?

१. हरेक स्थानीय तहहरूमा स्थापना भएका उद्योग विकास शाखालाई काम काजी बनाउनु पर्दछ । उद्यम विकास सहजकर्ताहरूलाई सकभर स्थायी नभए अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर परिचालन गर्नु पर्दछ ।

२. प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघमार्फत सञ्चालन गर्ने गरि जिल्लास्तरिय र पालिकास्तरिय सौगात गृह, औद्योगिक ग्राम र साझा सुविधा केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यो माग विगतदेखि गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

३. कर्णाली प्रदेशका समग्र पालिकाहरूको अलग अलग ५ वर्षे उद्यम रणनीति योजना तयार गरि सोहीअनुसार मात्र कार्य गर्ने गरि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

४. जुम्ला, दैलेख र रुकुममा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरि मिनी औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका गर्नु पर्दछ ।

५. सबै जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण र सडक नहुँदा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले उद्यम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सबै जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण र सदरमूकामसम्म अनिवार्य पक्की सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

६. हरेक जिल्लामा एउटा बहुउपयोगी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाका साथै प्रशिक्षण प्राधिकरण गठन गरि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

७. सफल लघु उद्योगहरूलाई साना उद्योगमा रूपान्तरण गर्न आवश्य ऋण र उचित प्रकारको राज्यबाट अनुदान प्राप्त नभएकाले साना उद्योगमा रूपान्तरण हुन रोकिएका छन् । ती उद्योगहरूको स्तरउन्नती गर्नका लागि गाउँको जमिन धितो राखेर पयिोजनाका आधारमा ऋण सुविधा अनिवार्य उपलब्ध गराउने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ र मन्त्रालयबाट लघु उद्यम सहयोग कोष स्थापना हुनु पर्दछ ।

८. उद्यमी, व्यवसायी र प्रदेश सरकारको स्वामित्व हुने गरि एक जिल्ला एक मझौला उद्योग स्थापना गर्नका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनु पर्दछ । बाहिरबाट लगानी भिœयाउनका लागि १० वर्षसम्म करछुट, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापनाका लागि प्रविधि सहयोग, बजारीकरणका लागि सहयोग र सुलभ ऋण प्राप्तीका लागि पूर्ण ग्यारेन्टी हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

९. सांसद क्षेत्र विकास कोष लगायतका बजेटको न्यूनतम् ५० प्रतिशत बजेट उद्यम, कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नु पर्दछ ।

१०. उद्यम विकास कोष र कृषि क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरि सोही कोषबाट मात्र उद्यम र कृषिसम्बन्धीका सबै कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

११. कर्णाली प्रदेशका लघु उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू यदि कसैले कुनै पालिका, जिल्ला र प्रदेशका ग्राहकहरूलाई पु¥याउन सक्ने स्वघोषणा गर्दछ भने बाहिरबाट आउने सो वस्तु निश्चित समयका लागि यस प्रदेशमा भित्रन नपाउने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

१३. यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र उद्यमीहरूको साझा प्रयासबाट प्रदेश सरकारको स्वामित्व हुने गरि न्यूनतम् जुम्लामा जडिबुटी प्रसोधन उद्योग र सुर्खेतमा अल्लो प्रसोधन उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ ।

२०. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्दा प्रति उद्यमी २५ हजार र स्तरउन्नतीतर्फ प्रति उद्यमी १० हजार मात्र रहेकाले यो दायरा बढाई नयाँ उद्यमीतर्फ न्यूनतम् ५० हजार र स्तरउन्नतीतर्फ पनि रू ५० हजार विनियोजन गर्नु पर्दछ । कोभिडले थला परेका उद्यमहरूलाई पुनः जीवित गर्न विशेष कार्यक्रम आउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, यी मूख्य विषय मात्र हुन । यसको अलवा अन्य विषयहरू पनि प्रथामिकतामा पर्न सक्दछन् । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाव रहेको छ भने सत्ता प्राप्तिका लागि विजय हुँदा कुनै एक पार्टीको भए पनि समग्रमा आम वासिन्दाको हो । सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि एउटा हो, कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषय अर्को हो । हरेक कार्यसम्पादन गर्नु पूर्व विषय विशषेज्ञहरूसित गहन परामर्स गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरिय गुरु योजना तयार पार्नु पर्दछ । गुणस्तरिय विकासका लागि सबै प्रकारका विषय विशषेज्ञहरूको आवश्कता पर्दछ । तसर्थ यस विषयमा सत्ताको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । अर्को कुरा निजी सल्लाहकारहरू, कार्यालयको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त सरकारी कर्मचारीहरू समाज र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । सल्लाह दिने सल्लाहकार र कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरू ज्ञाता र समाज प्रति उत्तरदायी भएनन् भने सत्तामा रहेका सत्ता प्रमूखहरूले चाहेर पनि राम्रो र प्रभावकारी कार्य गर्न सकिदैन ।

(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा उद्यम समिति संयोजक हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०७८, शुक्रबार ०७:२३