बहुप्रतीक्षित फैसला

११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि विपक्षी गठबन्धन दलबाट लामो समयसम्म केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्न सकेन । ओलीले वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत मागे, पाएनन् । तब पनि ओली सरकारको विकल्प देखिएन, त्यसर्थ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले पुनः उनी नै प्रधानमन्त्री भएर शपथ लिए । संसद् विघटनको प्रक्रिया दोहो¥याए ।

यसरी दोस्रोपटक संसद् विघटन भइ चुनावको मितिसमेत तोकिएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अत्यन्त चर्चामा चढ्यो । विद्वान वर्ग र व्यक्तिŒवहरूबाट आ–आफ्ना अनुकुलतामा व्याख्या विश्लेषण गरिएको विवादित उक्त उपधारामा के लेखिएको छ सो सम्बन्धमा थोरै विवेचना हुन जरुरी छ ।

संविधानको भाग ७ धारा ७६ को उपधारा (५) मा, उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।

उपधारा ५ मा अक्षरशः यही व्यहोरा उल्लेख छ । यससँगै गाँसिएर आएका उपधारा २, ३ र ४ का प्रष्ट आसय यस्ता छन् ः (२) मा, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । (३) मा, उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । (४) मा, उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ ।

उल्लेखित उपधाराहरूमा कतै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हो, निर्दलीय हो, सांसदले फ्लोर क्रस गर्न पाउँछ–पाउँदैन वा उपधारा (५) लाई राष्ट्रपतिले स्वविवेकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ–सक्दैन आदि इत्यादि केही लेखिएको छैन । त्यस्ता विवादास्पद व्यहोरा यहाँ नलेखिएता पनि संविधानका अन्य भागका धारा उपधाराहरूमा ‘तर’, ‘अपितु’, ‘तथापि’, ‘बाहेक’, ‘जेसुकै लेखिएता पनि’, ‘यसैगरी’ भन्ने तमाम शब्दावलीले काटेका वा थपिदिएका हुन सक्छन् । विद्वान वर्गले दृढतापूर्वक गरेको विश्लेषण पनि कहिलेकाही गलत सावित हुँदारहेछन् किन कि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, सर्वोच्चकै व्याख्या सर्वमान्य हुन्छ ।

यहाँ उपधारा (५) ले भ्रम सिर्जना गरेका कारण हौसिएर नै प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मानौं–राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । देउवालाई पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बाध्यकारी अवस्था छँदैछ, जुन कुरा धारा ७६ को उपधारा (६) ले व्यवस्था गरेको छ । त्यतिखेर फ्लोर क्रस नगर्न ह्वीप जारी गरेर माधव पक्षका २६ जना सांसदलाई एमालेले रोकिदियो भने देउवा सरकार कसरी अडिन्छ ? देउवा सरकार ढल्यो भने उपधारा (२) (३) को प्रक्रिया पु¥याउँदै फेरि (५) मा जानुको विकल्प पनि छैन । (५) मा जाँदा ओलीले पनि पालो–पैंचोमा ४०÷५० जना कांग्रेसका सांसद लिएर राष्ट्रपति समक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरिदिए के हुने ? यसरी त यो फोहरी खेल निरन्तर रूपमा दोहोरिने मात्र देखिन्छ ।

उता, ‘एक सय ३६ जना पु¥याउन नसकि म कायल छु, विश्वासको मत लिन्न’ भनेर हात खडा गरेका ओलीले कस्तो र कुन तिलस्मी शक्तिले तुरुन्तै एक सय ५३ जना सांसदहरूको समर्थन देखाए ? राजनीतिमा लाज, शरम र नैतिकता त सबैले पिसेर खाए–खाए, प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई पनि ओलीले मच्चाइ दिए । कंथ कुनै प्रकरणले देउवाले प्रधानमन्त्री पद उछिट्याउन सफल भए भने, आफ्नो भाग्य मेटिन्छ की भन्ने त्रासदीले गर्दा भाँजो हालिएको कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ ।

राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको देउवाको माग निवेदनमा सही गरेका कतिपय सांसदले ओलीका लागि पनि सही गरेका छन् भन्ने कुरा आमसञ्चारबाट आयो । यस्तो किर्ते कामले कसरी मान्यता पाउनु त ? भविष्यमा कसैले पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने बलियो आधार नदेखिए पछि यो वा त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनु पथ्र्यो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण होइन कि भन्ने लाग्छ । उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वस्त आधार कतै नदेखिँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आधा रातमा संसद् विघटन गरि निर्वाचनको मितिसमेत तोकि सकेपछि विपक्षी गठबन्धनबाट त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेर बहस पैरवी पनि सकिएको अवस्था छ ।

आमसञ्चारमा आएका विद्वान अधिवक्ताहरूको अभिव्यक्तिअनुसार फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापना मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा, संसद विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया पूरा नभएकोले संसद् पुनस्र्थापना हुने ठहर्छ, भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । घटनाक्रम अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फैसलामा औंल्याएको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया पूरा गरि वैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्न ओली सरकार दिल–दिमागले प्रयासरत रहेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी पार्टीबीच ‘विश्वासको मत लेउ र समर्थन फिर्ता लैजाउ’ भन्ने विषयको दोहोरी चलिरहेको अवस्थामा ओलीले एकाएक वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत माग्नु यस कुराको बलियो पुष्टि हो ।

माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता नलिदासम्म ओलीलाई विश्वासको मत लिनै पर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था थिएन । ओलीका भित्री कुटनैतिक चाललाई प्रतिपक्षीले अन्दाज गरेर २७ गते नै विश्वासको मत दिएको भए उपधारा (५) तिर सिधा लम्केका ओलीका कदम ब्रेक हाने झैँ ठाँउको ठाउँ यथास्थितिमै रोकिन सक्थे । जसपा नामको क्षेत्रीय पार्टी दुईधार भैसकेपछि आखिर प्रतिपक्षीसँग सरकारको विकल्प दिने कुनै सामथ्र्य पनि त थिएन । अंक गणितीय हिसाबले आवश्यक संख्या नपुग्ने नै भैसकेपछि कांग्रेस सभापति आफ्नो स्वविवेकको दैलो थुनेर कसैले कान फुकेका र उचालेका भरमा उचालिनु पद लोलुपताको पराकाष्ठा होइन भनेर भन्न पनि सकिदैन ।

प्रधानमन्त्रीसँगको मिलोमतोमा राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको साँघुरो समय सीमा तोकेर सरकार निर्माणका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको र रातारात संसद् विघटन गरेको भनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भैरहेको अवस्था छ । तर्क र कारणले त्यसको औचित्य पुष्टि भएका बखत आगामी दिनमा आलोचनाका तमाम शब्दावली मत्थर हुनन्, सद्भावनामा रूपान्तरण हुँदै जालान्, मान सम्मान पनि यथावत कायमै रहला ।

यता राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको व्यहोरा बुझ्दाबुझ्दै र जान्दाजान्दै दलीय प्रणालीमा दलका नेता ओलीलाई छलेर टाउको लुकाउँदै माधव नेपाल पक्षधरले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा बलियो समाधान सायद थिएन । किन कि पार्टी फुटाल्नका लागि नियमानुसार आवश्यक पर्ने चालीस प्रतिशत सांसद संख्या यदि माधव नेपाल पक्षसँग भएको भए त्यो औचित्यपूर्ण हुन जान्थ्यो ।

कानुनका मर्मज्ञ तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्दछन्, ‘यो संविधानमा लेखिएको धारा ७६ को उपधारा (५) संसारका कुनै पनि मुलुकमा कतै नभएको विषय हो । ‘यस्तो जटिल विषय संविधानमा कसरी किन घुसाइयो ? देशलाई अस्थिरतामा राख्ने यस्ता प्रबन्ध संविधानमा अरु पनि कतै घुसाइएको पो छ कि ? नेपाली जनताले अपनत्व लिन नसकिरहेको यो संविधानको आयु यही उपधारा (५) ले झन छोटो बनाउने त होइन ? आमरूपमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालिरहेका छन् । बहस र छलफल चल्दा आ–आफ्नो अनुकुलतामा विश्लेषण गरिएको उपधारा (५) को उक्त विषयमा पनि अदालतको प्रष्ट व्याख्या आउने नै छ ।

केही सांसदले ओली र देउवा दुवैतर्फ दोहोरो दस्तखत गरेको देखिँदादेखिँदै दाबी उजुरी बमोजिम अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गर्न पनि त्यति सजिलो देखिँदैन । संसद् पुनर्गठन गरि केपी ओलीलाई नै यथावत प्रधानमन्त्री कायम गरिदिनु फेरि पनि संसद् विघटनको नियति दोहो¥याउनु नै हो ।

ओली र देउवा बाहेकका अन्य सांसद व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सिफारिस गरिदिने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । जतिसुकै ताजा जनादेशको भजन किर्तन गाए पनि वर्तमान परिस्थितिमा चुनावमा जानु त्यति सुखद छैन । तोकिएको समय सीमाभित्र देशमा चुनाव हुन सकेन र अर्को विकल्प भेटिएन भने स्थिति भयावह हुनसक्छ । निर्धारित समय अवधिमा अनिवार्य चुनाव हुनुपर्ने सुनिश्चितता नतोकी अदालतबाट संसद् विघटन सदर भएको खण्डमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन गइ फेरि ‘नयाँ खिलराज रेग्मी’को जन्म पनि हुन सक्छ । नयाँ खिलराजले धर्म सम्झेर काम गरिदिए त ठीकै होला, धर्म नसम्झे देश दुर्घटनामा जान पनि सक्छ । अवस्था जटिल भएका कारण अदालतको निर्णयमा नै सबैको ध्यान केन्द्रीत छ । व्यग्र प्रतीक्षाको फैसला आउन बाँकी छ, अदालतको उचित फैसलाले देशको भविष्य र राजनीतिको दिशानिर्देश हुनेछ ।