मिडिया नियन्त्रण गर्ने नियत

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक संसद्मा छलफलपछि पारित भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नेछन् र ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा जुनखालको प्रतिष्ठानको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा मिडिया नियन्त्रणको नियत देखिन्छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान गर्ने गठन प्रस्ताव नै गलत छ । विधेयकले आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई ‘स्वशासित र संगठित संस्था’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संस्था विधेयकमा उल्लेख गरेअनुसार स्वशासित कसरी हुन सक्दछ ? स्वशासित भनेको त्यस्तो संस्था हो, जो सम्बन्धित तहबाटै आफ्नै स्वविवेक र विधिका आधारमा चलेको हुन्छ । स्वायत्त अधिकारयुक्त हुन्छ । सरकारको दबाब र प्रभावबाट पर हुन्छ । अर्थात् स्वतन्त्र र सुशासनसहितको हुन्छ ।

विधेयकअनुसार प्रतिष्ठान मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय हुनेछ । जसमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यसबाहेक आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट सरकारले दुुई जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । सरकारले नै थप एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ, कार्यकारी निर्देशक नै प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव हुनेछन् । अर्थात् यो पूर्णरूपमा सरकार नियन्त्रित संस्था हुनेछ । सरकारले आफूले चाहेअनुसार निर्णय गराउन सक्नेछ । प्रतिष्ठानको अध्यक्षता गर्ने मन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छ । कुनै पनि निर्णय बहुमतले गर्नसक्नेछ । यदि मत बराबर भएमा अध्यक्षको निर्णय नै निर्णायक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सरकारले आफूअनुकूल कार्यकारी निर्देशक नियुुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा पनि यदि उसको कामकारबाही चित्त नबुुझेमा सरकारले जुुनसुकैबेला हटाउन सक्नेछ ।

प्रतिष्ठान सरकार मातहतकै एक संरचना हो । तर यसलाई सरकारको दबाब र प्रभावबाट भने मुक्त राख्नुपर्दछ । मिडिया नियन्त्रणका लागि सरकारी हतियार बन्नु हुँदैन । सरकारको चाहनाअनुसार नचल्ने सञ्चारमाध्यमलाई कस्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनबाट बचाउनका लागि पनि मिडिया हेर्नेगरी राज्यले नै निर्माण गर्ने संरचना स्वशासित हुनुुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र निकायका रूपमा यसको संरचना, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन अपरिहार्य छ । यसकारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा नभइ सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र लामो अनुुभव भएका विज्ञको अध्यक्षता र सोहीअनुसार स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सदस्य रहनेगरी प्रतिष्ठान गठनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

ढिलै भए पनि आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनका लागि ऐन बन्दै छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर प्रतिष्ठानको संरचना, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अधिकारका क्षेत्र भने स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसको दायित्व सञ्चारमाध्यमको अभिलेख राख्ने, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने, आवश्यक सहयोग गर्ने लगायतमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस तथा अभियव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने आमसञ्चार माध्यममाथि राज्यबाट हुनसक्ने कुनै पनि नियन्त्रण वा निषेध स्वीकार्य छैन । अन्तर्यमा मिडिया नियन्त्रणको नियत देखिने विधेयक परिमार्जन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०७८, शुक्रबार ०५:००