पुनः म्याद जारी गर्न आदेश
नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुन म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सांसदहरूले म्याद नपाएकाले पुन म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो । पहिलो नम्बरमा रहेको मुद्दामा यसअघि अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो ।
अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न पहिलो सुनुवाइमा अस्वीकार गरेको थियो । बुधवार अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने÷नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनि बोलाएको थियो । तर कर्णालीका सांसदले सूचना नपाएको जानकारीपछि इजलासले दोस्रो पटक म्याद जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यसअघि विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षी चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिने निर्णय गरेको थियो । अब उनीहरूका कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्ने छन् भने एमालेका तर्फबाट पनि बहस हुनेछ । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसमा निर्णय दिने छ ।
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ कर्णाली प्रदेशसभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २४ असार २०७८, बिहीबार ०५:०२
साझा बिसौनी ।