न्याय सम्पादनमा वीरेन्द्रनगर अब्बल

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएको छ । न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजाको) अंक वीरेन्द्रनगरले शतप्रतिशत प्राप्त गरेको हो । स्वमूल्याङ्कनका १० वटा क्षेत्रमध्ये न्यायिक कार्यसम्पादनमा नगरपालिकाले शतप्रतिशत अंक ल्याएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत लिजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । सो कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ७५ दशमलव ७५ अंक पाएको हो ।

शनिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यालयको स्वमूल्याङ्कनमा समेत राम्रो नतिजा ल्याएको जानकारी दिइएको छ । न्यायिक कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा प्राप्त गर्नुपर्ने सात अंक नै नगरपालिकाले ल्याएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनले न्याय सम्पादनमा कार्यविधिले तोकेको चारवटा अवस्थामध्ये उत्कृष्ठ तहमा समितिले काम गरेको जनाइन् । न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भइ सोहीअनुसार नै कार्य सम्पादन भएको, मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था गरि उनीहरूबाट मात्र मेलमिलाप गराउने गरिएको उपप्रमुख ढकाल बताउँछिन् । यस्तै, उनले न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मत निर्णय हुने गरेको तथा समितिको प्रतिवेदन प्रणालीमा पेश भइ सभामा छलफल हुने गरेका कारण आफूहरूले लिजामा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको उनको बताइन् ।

नगरपालिकाले चार वर्षको अवधिमा दर्ता भएका एक सय ४४ मुद्दामध्ये एक सय ४३ मुद्दाको फछ्र्यौट गरेको छ । नगरमा सबैभन्दा धेरै बाटो विस्तार तथा क्षतीपूर्ति विवादका मुद्दा आउने गरेका छन् । अझैपनि कतिपय नागरिकहरूलाई स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ र त्यहाँबाट पनि न्याय पाइन्छ भन्ने जानकारीको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सामान्य लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा, महिला तथा बालबालिका कुटपिट तथा हिंसा, जग्गा विवाद, अंश, सडक तथा नाला निकाससम्बन्धी, घर साध, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगरेको, फोहोर व्यवस्थापन तथा ज्याला मजदुरीमा ठगिएको जस्ता उजुरी नगरको न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका धेरैजसो उजुरीलाई छलफल तथा स्थलगत अनुगमन गरि मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने गरिन्छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १० वटा विषय क्षेत्र रहेका छन् भने एक सयवटा सूचकहरू छन् । स्वमूल्याङ्कनमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय पर्दछन् । स्थानीय तहले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरि सुशासन, जवाफदेहिता एवम् पारदर्शीता कायम गर्दै कानुन र कार्यविधिको अक्षरस पालन गर्न लिजाको अवधारणा आएको प्रदेश सुशासन केन्द्रका निर्देशक केशब उपाध्यायले बताए । उनकाअनुसार यो कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ ।

प्रकाशित मितिः   २० असार २०७८, आईतवार ०५:००