बजारमा बेथिति, अनुुगमन कर्मकाण्डी

कर्णाली प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ । ग्रामीण भेगका बजार मात्र होइन प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित ठूलो लगानीका व्यवसायमा पनि बेथिति छ । नियमनकारी निकायको उदासीनताले बजारमा मनोमानी गर्ने व्यापारीहरू उम्कदै आएका छन् । सरकारी निकायको सिजनेबल अनुगमनले बजारको विकृति रोक्न नसकेको हो । कर्मकाण्डी अनुगमनका कारण न बजार व्यवस्थित हुन सकेको छ न त त्यस्ता व्यक्ति तथा फर्महरूलाई कारबाही नै हुने गरेको छ । नियमन गर्ने निकायको कमजोर उपस्थितिले बजारमा महङ्गी, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी बढ्दो छ । अखाद्य वस्तु बिक्री गरेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेहरूसमेत कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । बजारमा जस्तोसुकै कैफियत भेटिएपनि अनुगमन टोली भने आगामी दिनमा सुधार गर्न सुझाव दिँदै फर्कने गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरदेखि हिमाली जिल्लाका बजाहरूसम्म छ्याप्छ्याप्ती अखाद्य सामग्री पाइने गरेको छ । संरचना र जनशक्तिको अभावका कारण बजारको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले गर्ने अनुगमन झारो टार्नका लागि मात्रै गरेजस्तो देखिन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले केही समय पहिले पहिलो पटक हुम्लामा बजार अनुगमन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्षपछि हिमाली जिल्ला हुम्ला पुगेको अनुगमन टोलीले त्यहाँका अधिकांश पसलमा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु फेला पारेको थियो । डिभिजन कार्यालय प्रमुख भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यहाँ अनुगमनको क्रममा धेरैजसो व्यवसायहरू दर्ता नै नगरेर सञ्चालन गरिएको पाइयो ।’ उनले सिमकोटमा अधिकांश पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री भइरहेको र सबै सामग्री एकै ठाउँमा राखेर बेच्ने गरिएको जस्ता बेथिति भेटिएको बताए ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले प्रदेशका ६ जिल्ला हेर्छ । उक्त कार्यालयमा तीन वर्षदेखि कार्यालय प्रमुख थापा एक्ला कर्मचारी छन् । जनशक्ति अभावले कार्यक्षेत्र भएका सबै जिल्लामा वर्षमा एकसरो अनुगमन पनि सम्भव हुन नसकेको थापा बताउँछन् । सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, रुकुम–पश्चिम, हुम्ला र डोल्पामा कार्यक्षेत्र भएको डिभिजन कार्यालयले बजार अनुगमन, उद्योग सञ्चालनका लागि अनुज्ञा–पत्र दिने तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय अहिले सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरेन्द्रनगर, छिन्चुलगायत जिल्लाका पूर्वी तथा पश्चिम क्षेत्रका बजारहरू अनुुगमन गरेको हो । यसक्रममा म्याद ग्रुजिएका वस्तु भेटिएको, लेबलिङ नगरिएको, दर्ता नगरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेका बजार निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै खुलेका छन् । यही बेला अखाद्य वस्तु बिक्री हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले अनुगमन गर्न थालेको हो । प्रशासनले महङ्गी र अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि अनुगमनलाई तिव्रता दिएको जनाएको छ । यस पटक पनि बजारमा मनलाग्दी गर्ने व्यापारीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । प्रशासनले अखाद्य वस्तु नष्ट गरेर आइन्दा यसो नगर्न सचेत मात्रै गरेको छ ।

प्रशासन कार्यालयका अनुसार वस्तुको लेवल हेरेर मात्र खरिद बिक्री गर्ने, मूल्यमा एकरूपता ल्याउने, मूल्यसूची राख्ने, बिल लिने–दिने व्यवस्था गर्ने, म्याद नाघेका सामग्री छुट्टै राखी नष्ट गर्ने, दर्ता नभएका पसल अविलम्व दर्ता प्रक्रियामा आउने तथा होटल व्यवसायमा सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिने जस्ता सुझाव दिइएको छ । म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको भन्ने उपभोक्ताबाट गुनासो आउन थालेपछि बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय आठ जना व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिएको बताए । दुई वटा पसलमा ५०÷५० हजार र अन्य पसललाई २०÷२० हजार जरिवाना गरिएको हो । उनका अनुसार अनुगमनमा पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, लेबलिङ नगरिएको पाइएकोले ती पसललाई जरिवाना गरिएको हो । ‘लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । म्याद गुज्रिएका वस्तु हुन सक्छन् भनेर हामीले अनुगमनमा सक्रियता बढाएका छौं,’ सहायक प्रजिअ महतले भने, ‘खाद्य वस्तुको अनुगमनसँगै मूल्यसूची राखे वा नराखेको, व्यवसाय दर्ता गरे नगरेको निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ ।’ प्रशासनले पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई सम्झाउने र सचेत गर्ने गरिएको जनाएको छ । बजारमा बिकृति हुनुमा उत्पादक र व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताको पनि कमजोरी हुने गरेको अनुगमनकारी निकायहरू बताउँछन् ।

यस्तै, जाजरकोटमा निषेधाज्ञाकै समयमा बजारमा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गरेको अनुगमनमा ठूलो परिणाममा अखाद्य वस्तु बरामद गरिएको हो । म्याद नाघेका खाद्यवस्तु फेला परेपछि एउटा खाद्य गोदाम सिल गरिएको छ । व्यापारीलाई सचेत गराइएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै छ । धेरैजसो बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वाथ्यमा खेलवाड भइरहेको छ ।

बजार अनुगमनको अधिकार अहिले तीनै तहका सरकारलाई छ । अनुगमनमा स्थानीय तहको भूमिका बढी हुने भए पनि सक्रियता भने शून्य छ । नगर तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले बजार अनुगमन सम्बन्धि आफै कानुन बनाएर लागू गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् ।

बजारको बेथिति रोक्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भएको समेत पाइँदैन । स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्नेदेखि कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि सक्रियता भने नदेखिएको हो । खासगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय, औषधि व्यवस्था कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल र घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका कार्यालयले आफ्नो अधिकारभित्र रहेका बजार–व्यवसायको अनुगमन गर्दै आएका छन् । यी सबै निकायले संयुक्त नभइ आ–आफ्नो अनुकूलतामा अनुगमन गर्ने गरेका हुन् । नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमनले आम–उपभोक्तालाई राहत पुग्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २० असार २०७८, आईतवार ०५:००