जातको जञ्जिर

इतिहासका पाना पल्टाउँदै जाँदा मानिसका सीप र कामका आधारमा ‘जात’ विभाजन गरिएको पाइन्छ । तर त्यो केवल काम र सीपको पहिचानमा सीमित रहेन, त्यसले मान्छेलाई विभाजित ग¥यो । यसरी संस्थागत हुँदै गएको जात व्यवस्थाले विभेदको विजारोपण ग¥यो । कथित उपल्लो र तल्लो जातका रूपमा मान्छे–मान्छेबीच भेदवाद हुन थाल्यो । छुवाछुत हुन थाल्यो ।

नेपालको परिवेशमा सुधारवादी मानिएका मल्लराजा जयस्थिति मल्लको शासनकालदेखि जात र त्यसले सिर्जना गरेको विभेद अझैं विस्तारित भएको देखिन्छ । राज्य र समाजको संरचना नै विभेदकारी बनेको छ । बनाइएको छ । जसले जातीय विभेद र उत्पीडन निम्त्याएको छ ।

समय बित्दै बित्दै २१औं शताब्दिमा पुग्यो । समयसँगै धेरै कुरा फेरिए । शासन व्यवस्थादेखि शासक र सत्ता बदलिए । तर मानिसका मन–मस्तिष्कमा जमेर बसेको जातीय अहंकार बदलिएन । यसले जरा गाडेर बसेको छ । विज्ञानले हरेक कुरामा परिवर्तन ल्यायो जुन भौतिक वस्तुको संरचना र व्यवस्थामा अनेकौ परिवर्तन भए तर सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने कुनै तŒव विज्ञानले जन्माउन नसक्नु दुखद् छ ।

छुवाछुत केवल दलित र ब्राह्मण–क्षेत्रीका बिचमा मात्र छैन । जातीय विभेदको उच्च रूप त्यो समुदायमा पनि छ जसले आफूलाई उच्च जातीय वर्गका रूपमा चिनाउँछन् । के तपाईंले कुनै जैसी ब्राह्मण वा क्षेत्रीलाई उपाध्याय ब्राहमण भनेर चिनाउने वर्गले गरेको व्यवहार र विभेद देख्नुभएको छ ? त्यो पनि दलितलाई गरिने विभेदभन्दा कम छैन ।

हिजो कामका आधारमा जात विभाजन गरियो, आज त्यही शब्दलाई परिस्कृत गरिएको छ । उपाध्याय ब्राह्मणको छोरीले जैसी ब्राह्मणसँग विवाद गर्दा माइत आउन प्रतिबन्ध गरिन्छ । आउन दिइएछ भने पनि छोरी र ज्वाइँलाई भान्सामा छिर्न प्रतिबन्धित गरिन्छ । यो हाम्रो समाजको वास्तविकता र तितो सत्य घटना हो । समाजको अवस्था यहि छ । छुवाछुत भन्ने संस्कार र सोचलाइ कब्जा जमाउनेमा माथिल्लो जाती सबैभन्दा सक्रिय छ, जो आफ्नो जातिले भन्दा अरुले छोएकोसम्म खाँदैनन्, उनीहरू सन्तान चिन्दैनन्, चिन्छन् त केबल जात ।

समाज त्यो सिद्धान्तबाट दिशानिर्देश भइरहेको छ, जुन सोच १७औं शताब्दीमा अङ्गालिएका थिए । तपाईं विचार गर्नुहोस पछिल्लो समय कतिपय क्षत्री, जैसी ब्राह्मण, जाजातीहरू दलितसँग बसेर खानसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सुधार भइसकेका छन्, केही सुधारकै क्रममा छन् । तर उपाध्याय ब्राह्मण जो एउटा क्षेत्री वा जैसी ब्राह्मणसँग बसेर खान हिचकिचाउँछन्, समाजमा छुवाछूत र भेदभावलाई निरन्तरता दिने मुल श्रेय यिनै उपल्ला जाति भनेर चिनिने समुदायलाई नै जान्छ । ति व्यक्ति, जो सार्वजनिक स्थलमा वा एकअर्कामा विभेद अन्त्य गर्छु भनेर मोचन गरिरहेछन् तर विडम्बना के छ भने उनीहरूकै घरमा छोराले वा छोरीले अर्को जातमा विवाह गर्दा उनीहरूले घर छिर्न नपाउने बाध्यता छ । परिवर्तन आफैबाट सुरु हुन्छ तर बोलिमा हैन व्यवहारिक रूपमा अङ्गाल्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियता र कसैको माया पाउनका लागि बोलिएका शब्दको कुनै तुक छैन ।

कानुन त वि.सं. १९१० देखि नै बन्यो तर त्यो समाज दिग्भ्रमित सोच र मानसिकताको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ । यसबाट एउटा कथित माथिल्लो जातको व्यवहार र विभेदबाट अर्को जातको समुदाय प्रताडित भैरहेको छ । मानिसलाई कानुनका फेहरिस्त केवल सुन्नलाई र देख्नलाई बनाइएको जस्तो अवस्था आजको समाजमा विधमान छ । यहाँ यस्तो समाज छ, जहाँ एउटा जातको समुदायले अर्को जातलाई दास बनाइएको छ ।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गिकार गरिएको छ, तर यो कानुन जुन समाज यो व्यवहारबाट प्रताडित छ, छुवाछूततको कारण गरिने भेदभावबाट ग्रस्त छ त्यहाँ पुग्न सकेन । आजको परिवेशमा मनका उब्जियका उन्मुक्तीका आवाजहरू केहि प्रस्फुटन हुँदै छन् त केहीलाई अझैपनि डर र त्रासका कारण मुख बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब जातीय छुवाछुत तथा भेदभावप्रति राज्य कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले सिर्जना गरेका हत्या, हिंसाको न्यूनिकरणका लागि छुवाछूतबाट ग्रसित समाजमा राज्यले कानुनको बोध गराउनु पहिलो प्राथमिकता हो । आजको विकसित दुनियाँमा जातीय भेदभाव र दलित
माथिको हिंसा रोकिएको छैन जुन, लज्जास्पद कुरा हो ।

सरकारले कठोरतापूर्वक संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसके पनि हिंसा न्यूनिकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । परिवर्तनको रापताप कमजोर हुँदै गएपछि सामन्ति सोच र संस्कारले टाउको उठाउँदै गएको छ, यसकाविरुद्ध सामाजिक जागरण अभियान र कठोर कानुनी उपचार जरुरी देखिन्छ ।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्यन अपरिहार्य छ । समाजमा जातीय छुवाछुतका कारण भएका घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सबै प्रशासनिक इकाईलाई निर्देशन दिने, जातीय छुवाछूत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशित गर्ने तथा जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्थानीय तहसम्म निगरानीको लागि संयन्त्र गठन गरि प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।