सरकारको क्षमतामा प्रश्न

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसमाथि छलफल र पारित हुन भने बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ । अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा छ । तर यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन विगतमाजस्तै निराशाजनक छ । अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असफल हुने देखिएको छ । अर्को एक असफल आर्थिक वर्ष थपिने भएको छ ।

चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा असार मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा आधा बजेट पनि खर्च गर्न मुश्किल हुने देखिएको छ । ११ महिनाको अवधिमा कूल वार्षिक बजेटको २६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । साउनदेखि जेठसम्म नौं अर्ब ७९ करोड २६ लाख दुई हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । पूँजीगततर्फ २४ दशलमव ८६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत न्यून विकास बजेट खर्च गर्दै आएको सरकारले चालु वर्षमा पनि खर्च बढाउन नसकेको हो । कर्णालीको विकास बजेट खर्च सुरूदेखि नै निराशाजनक छ । सरकारले अघि सारेका विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ ।

बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको सरकारले हरेक वर्ष केही न केही बहाना बनाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले खर्च बढाउन नसकिएको बताएको सरकारले त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, संरचना अभाव र नीतिगत समस्याहरू देखाएर पन्छिने गरेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएयता हालसम्म एक चौमासिकसहित चार वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । चालु बजेट खर्चमा पनि कोरोना महामारीले असर गरेकाले अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । कोरोना संकट कायमै रहेकाले खासगरी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब तीन साता मात्र बाँकी छ । ११ महिनासम्म लक्ष्यअनुसार खर्च नभए पनि अन्तिम महिनामा भने अन्यभन्दा धेरै खर्च हुने विगतको उदाहरण छन् । एकातिर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन्छ भने अर्कोतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरिन्छ । खर्चको प्रगति देखाउन मसान्तमा रकमान्तर गरी हचुवामा बजेट बाड्ने विकृति मौलाउँदो छ । मसान्तमा करोडौं बजेट रकमान्तर गरिँदै आएको छ । एउटा शिर्षकमा विनियोजित रकम अन्यत्र खर्च गर्दा बजेटको दुरूपयोग समेत बढ्दो छ । समय घर्किंनै लाग्दा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिँदा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०७८, बुधबार ०६:००