दलको कलहले संसद् अनिश्चित

कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित, पार्टी मिलाउन नसक्दा बुहमत संख्या प्रतिपक्षमा

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आन्तरिक कलहले संसद् बैठक अनिश्चित बनेको छ । एमाले विवादकै कारण संसद्मा बजेटमाथिको छलफल सुरू भएको छैन । प्रतिपक्ष दलको झमेलाले एक साताभन्दा बढी समयदेखि संसद् बैठक प्रभावित बनेको हो ।
कर्णाली सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट ल्याएको थियो । बजेट सार्वजनिक भएपछि असार ४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरियो । उक्त दिन बैठक सुरू हुन सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयले असार ८ गते दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने सूचना टाँस ग¥यो । मंगलवारको बैठकसमेत सारियो । अब असार ११ गते दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । तर, एमालेभित्रको गाँठो नफुकेकाले संसद् बैठक अझैं अनिश्चित नै छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीका अनुसार बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची समेत बनेको छैन । एमालेको आन्तरिक कलहले संसद् बैठक नै प्रभावित बन्नु राम्रो नभएको उनी बताउँछिन् । ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद दलभित्रै मिलाउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन् ‘अर्काको दलको विषयमा हामीले धेरै बोल्न मिल्दैन ।’ उनले सदन साझा हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्था रहिरहनु उपयुक्त नहुने बताइन् । प्रतिपक्ष दल एमालेकै असहयोगका कारण बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूची समेत तयार हुन नसकेको मन्त्री नेपालीको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाह तीनजना मन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले सदन अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार्छन् । प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका सांसद मन्त्री पदमा बसिरहनु अस्वाभाविक भएकाले उनीहरूको तत्काल राजीनामा माग गरिएको शाहले बताए । ‘एमाले सरकारभन्दा बाहिर छ,’ उनले भने, ‘एमालेकै सांसद सरकारमा रहनु दलीय व्यवस्थाविपरीत हो ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पनि ससंद् साझा थलो बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘पार्टीको विवाद सदनमा पस्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका गतिविधि असंवैधानिक छन् ।’ बजेट वक्तव्यमाथि छलफल हुनुपर्ने समयमा प्रतिपक्षले अलोकप्रिय कदम चालेको उनको भनाइ छ ।

संसद् किन अनिश्चित ?

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको एक साता बितिसकेको छ । यतिबेला संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षको आन्तरिक झमेलाले संसद् बैठक सुरू भएको छैन । एमाले प्रतिपक्षमा भए पनि एमालेकै तीन जना सांसद् सरकारमा सहभागी छन् । दलीय निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरी पार्टीको कारबाहीमा परेर सांसद् पद गुमाएका उनीहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेका हुन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरू फेरि एमालेको सांसदमा पुनर्वहाली भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले दलभित्र थप विवाद र अन्योल बढाएको छ ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो । पुनर्वहाली भएका चारमध्ये ज्वालाबाहेक तीन जना माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरूको दल एमाले भने प्रतिपक्षमा छ । एमाले कर्णाली प्रदेश ससंदीय दलले उनीहरूलाई सरकार छोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका एमालेका तीनै जना सांसद भने तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

ती सांसद्ले गएको वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टी कारबाहीमा परेर सांसद पद खोसिएका उनीहरूमध्ये तीन जनालाई वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री भएपछि तीनैजना सत्ता पक्षको सिटमा बस्दै आएका छन् । पार्टी मिलाउन नसक्दा एकल बहुमत भएको एमाले प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ । कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादीले कांग्रेस र एमाले माधव समूहको विश्वास लिएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा हाल ३९ सदस्यीयमा झरेको छ । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन् । एमालेका चार सांसद् पदमुक्त हुँदा प्रदेशसभा ३५ सदस्यीयमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले एमालेका चार सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको अंकगणित झन्डै पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो ।

बारम्बार बल्झिन्छ विवाद

नेकपा खारेज भएपछि एमालेभित्र सरेको विवाद केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म छरपस्ट हुँदै आएको छ । आन्तरिक समस्याका कारण एमाले अहिले दलदलमा भासिएको हो । यही कलहले यसअघि प्रि–बजेट छलफलसमेत प्रभावित बनेको थियो । बर्खे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको कर्णाली सरकार एमालेको अवरोधका कारण झनै सकसमा प¥यो । प्रतिपक्षले बजेट अधिवेशन लगातार तीन दिन अवरुद्ध पारेको थियोे । सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमती नहुँदा सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश गर्न समेत हम्मेहम्मे भयो । त्यसबेला संसद् सञ्चालनका लागि विपक्षीलाई मनाउन थुप्रै पटक दलीय सहमतिका प्रयास भएका थिए ।

जेठ मसान्तमा हतार–हतार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको सरकारसँग समयको निकै चाप थियो । जसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को अध्यादेशमार्फत दोस्रो संशोधन गरियो । ऐनमा बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि र प्रदेशसभा नियमावलीमा कम्तीमा १५ दिन अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल गराइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त समय बाँकी नरहेपछि मन्त्रिपरिषद्को जेठ २० गतेको बैठकले सो अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि बजेट ल्याउने दिन असार १ गतेभन्दा सात दिन पहिले सदनमा प्रि–बजेट छलफल गराउन सकिने व्यवस्था कायम भयो । समयसीमाका कारण पूर्व बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम पास र बजेट सार्वजनिक एकैदिन गरियो ।

दुवै पक्ष झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालते ह्वीप उल्ल्घंन गरेका कर्णाली प्रदेशका चार जना एमाले सांसदलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । यसअघि एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई अवैध भन्दै सर्वोच्चले चार जनाको पुनर्वहाली गरेको थियो । एमालेको नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।

पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन (भ्याकेट) माथि मंगलवार सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको हो ।