बजेट खर्चमा निरन्तर असफल

कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न असफल हुने देखिएको छ । सरकारले ११ महिनाको अवधिमा कूल वार्षिक बजेटको २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन साता मात्र बाँकी छ । यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा असार मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा आधा बजेट पनि खर्च गर्न मुश्किल हुने देखिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ २४ दशलमव ८६ प्रतिशत र चालुतर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत न्यून विकास बजेट खर्च गर्दै आएको सरकारले चालु वर्षमा पनि खर्च बढाउन नसकेको हो । कर्णालीको विकास बजेट खर्च सुरूदेखि नै निराशाजनक छ । सरकारले अघि सारेका विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपका कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । चालु वर्षका लागि विनियोजित कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये (साउन–जेठ) ११ महिनामा नौं अर्ब ७९ करोड २६ लाख दुई हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको सरकारले हरेक वर्ष केही न केही बहाना बनाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले खर्च बढाउन नसकिएको बताएको सरकारले त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, संरचना अभाव र नीतिगत समस्याहरू देखाएर पन्छिने गरेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएयता हालसम्म एक चौमासिकसहित चार वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

चालु बजेट खर्चमा पनि कोरोना महामारीले असर गरेकाले अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । कोरोना संकट कायमै रहेकाले खासगरी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएको हो । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित बनेकाले खर्चको लक्ष्य भेट्न चुनौति रहेको बताए । यही वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका विकास आयोजनाहरू कोरोनाले पछाडि धकेलिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘चालु वर्षको खर्च ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ कतिपय योजनाको काम सम्पन्न भइ भुक्तानी हुने क्रममा रहेकाले मसान्तसम्म खर्चको प्रगति बढ्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले गएको वैशाख मसान्तसम्म नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसयताको एक महिनामा झन्डै ७ प्रतिशत बजेट खर्च बढेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रीले ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको बताए पनि समयसीमाका कारण बजेट खर्च ५० प्रतिशत पु¥याउन पनि चुनौति देखिन्छ ।

कर्णालीमा वित्तीय विचलनको समस्यासमेत अधिक छ । एकातिर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन्छ भने अर्कोतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरिन्छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा साउनबाटै कार्यान्वयन थालिने दाबी गर्दै आएको सरकार हरेक वर्ष मसान्तमै बजेट सक्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । खर्चको प्रगति देखाउन मसान्तमा रकमान्तर गरी हचुवामा बजेट बाड्ने विकृति मौलाउँदो छ । मसान्तमा करोडौं बजेट रकमान्तर गरिँदै आएको छ । एउटा शिर्षकमा विनियोजित रकम अन्यत्र खर्च गर्दा बजेटको दुरूपयोग समेत बढ्दो छ । समय घर्किंनै लाग्दा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिँदा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले करोडौं रकम मसान्तमा स्थानीय तहहरूमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम खर्च नभएर फ्रिज भयो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा तीन अर्ब ५७ करोड दुई लाख पाँच हजार तीन सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि कूल विनियोजित बजेट ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार छ । विकास निर्माणको प्रमुख सरकारी अड्डा मानिने भौतिक मन्त्रालयले नै ११ महिनामा ३१ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च हेर्दा पनि सरकारको विकास प्रगति न्यून भएको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन हुने मध्येको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयल पनि हो । चालु वर्षको यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले ४९ करोड ८५ लाख सात हजार दुई सय सात रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रदेशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकासे मन्त्रालयले झैं बजेटको ठूलो हिस्सा राख्ने गरिएको छ । प्रदेशमा अधिकांश रकमान्तर हुने बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयकै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डल्लो बजेट राखेर मसान्तमा जथाभावि खर्च गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च पनि निराशाजनक छ । दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेटमध्ये मन्त्रालयले ६४ करोड २७ लाख ९५ हजार दुई सय ७१ अर्थात् २८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । यो अवधिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये ८९ करोड ८७ लाख ४८ हजार ६ सय ९३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल बजेटको ३३ दशमलव २३ प्रतिशत हो । उक्त मन्त्रालयको खर्च पनि निकै न्यून छ । मन्त्रालयसँग कृषि, पशुपन्छी, सहकारी र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट खर्च कम भएको हो ।

यस्तै, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ करोड ७६ हजार ५३ हजारमध्ये ११ करोड ६६ लाख ९७ हजार ६ सय ३९ रूपैयाँ अर्थात् २७ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म नौ करोड ६१ लाख ६ हजार सात सय ९० रूपैयाँ खर्च गरेको हो । यो रकम मन्त्रालयको कूल बजेटको ९८ प्रतिशत हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ८५ करोड ८२ लाख ३८ हजार चार सय ६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटमध्ये ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् । स्थानीय तहले दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड ४६ लाख २५ लाख आठ सय ७० रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका हुन् । चालु आवमा कूल बजेटको ८० प्रतिशत कार्यान्वय गर्ने लक्ष्य थियो । बजेट खर्च बढाउन मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्री तथा कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेका थिए । कर्णाली सरकारले हालसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च भएका छैनन् । सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धिको असफल प्रयास गर्दै आएको छ ।