कर्णालीको बजेट: उपेक्षामा खेलकुद

असार महिना आफैमा पनि ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ समय हो भन्ने पुरानै लोकोक्ति हाम्रो गाउँघरमा अद्यापि छ । किनकी असारको महिना नेपाली समाजका लागि हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण महिना पनि हो ।

तथ्यगत र व्यावहारिक रूपमा नभए पनि मौखिक रूपमा भन्दा चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो । असार लागेर मनसुन सक्रिय हुन थालेपछि बल्ल नेपालका कुना कन्दरामा किसानहरूको व्यवस्तता ह्वात्तै बढ्छ । ब्याड राख्ने, बिउ राख्नेदेखि रोपाइँ गर्ने र गाउँले परम्पराअनुसार अर्मपर्मसमेत गर्नुपर्ने भएपछि किसानहरूको व्यस्तता बर्सेनि वर्षातमा यसरी बढ्नु सामान्य र स्वभाविकै हो । तर मध्यजेठपछि वर्षा सुरु होस्–नहोस् किसानभन्दा बढी हतारो र चटारो सरकारी निकाय र कार्यालयहरूमा हुन्छभन्दा अतिशयोक्ति पनि नहोला ।

एक जना किसानले असारमा रोपेका धानको दाइँ मंसिरमा हाल्ने भए पनि अधिकांश सरकारी निकायमा वर्षभरीका बजेटको ब्याड राख्ने, बिउ रोप्ने, अर्मपर्म गर्ने, मल हाल्ने र फल खाने बेला भनेकै मध्यजेठदेखि असारको १५ गतेसम्म नै होभन्दा सायद म गलत हुँदिन पनि, यो देखेर, सुनेर भोगेर जानेको कुरा नै हो । किनकी नेपालमा जेठको महिनामा नयाँ बजेट आउने भएपछि मध्य असारसम्ममा पुरानो आर्थिक वर्षको बजेटको राफसाफ र नयाँ बजेटको छिनोफानो गर्ने हतारो संघीयदेखि स्थानीय सरकार र प्रत्येक सरकारी कार्यालयसम्ममा यसैगरी नै हुने गरेको छ । अनि जब नयाँ बजेट आउँछ तब पुरानो बजेटको उपलब्धि, प्रगति, प्रभावकारिता, सफलता, असफलता, कमीमजोरीका विषयमा चर्चा परिचर्चा निकै कम नै हुनेगर्छ ।

संसददेखि पार्टी कार्यालय र चियाचौतारीदेखि सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत यी विषयले हम्मेसी प्रवेश पाउँदैनन । नयाँ बजेट भाषण सुनाइसकेपछि सुरु हुन्छ नयाँ बजेटबारेको तर्क–वितर्क, बहस–छलफल, वादविवाद । नयाँ बजेटमा समेटिएका ‘सन्तोषकुमारका महाइन्द्रजाल’ जस्ता भूलभूलैयावाला शीर्षकहरूमा म खास्सै चाख राख्दिन, किनपनि भने हाम्रो सरकारले धरातलीय यथार्थलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै पूर्णरूपमा दिवास्वप्न, स्वैरकल्पना र ‘सोमप्रसादको सातु’ जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटेर आम जनतालाई बर्सेनि झाँसा दिने भएकै कारण यो बजेट भन्ने जिनिस मेरा लागि कहिल्यै वास्तविक, यथार्थ र रूचिकर भएन । यदि बजेटमा काला अक्षर र अङ्क लेखिदिएकै भरमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भए अहिलेसम्म नेपालमा केरुङ्गबाट काठमाडौं रेल आइसक्ने थियो, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल चलिसकेको हुने थियो, सुर्खेत–नेपालगञ्ज सडक दुई लेनको भइसक्ने थियो र कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्लो पाँच वर्षमा २१ सय अमेरिकी डलर पुगिसक्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा केबुलकार चलेर सुरुङ्ग मार्ग समेत बनिसकेका हुन्थे । खैर, माथि नै भनिसकियो, यी सब ‘मुंगेरीलालका हसिन सपना’ बाहेक केही होइनन् ।

जब प्रत्येक आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट आउँछ, तब अरु विषयमा नभए पनि कम्तीमा खेलकुद क्षेत्रका बारेमा यसो लेखि दिनप¥यो, बोलीदिनपर्‍यो भनेर केही पत्रकार साथीहरूको अनुरोध आउँछ । पत्रकार साथीहरूको दबाबरूपी आग्रह आइसकेपछि बल्ल बजेटमा नजर पर्छ, खेलकुद क्षेत्रका लागि के–कति योजना र बजेट परेछ भनेर । अनि ‘चारोखाने चित्त’ भनेझैं टोलाउँछु र केलाउँछु । एकातिर सरकार खेलकुद क्षेत्रमा चन्द्रमा छुन्छु भन्छ, अर्कोतिर बजेट भने ‘बाह्र हातको लिस्नो’ बनाउनबाहेक अरु पुग्ने गरी विनियोजन गर्दैन । अनि यसै–यसै च्याँख्ला मरेर आउँछन्, ‘ठूली चरी कालले मरी, सानी चरी उदेकले’ भनेझैं हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्नका लागि भनेर निकै उत्साहित छ । यो निकै सकारात्मक कुरा पनि हो । त्यसैको लागि भनेर प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा मात्र १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गरिने विषय प्रमुखताका साथ समेटिएको थियो । दशौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्ने भनिसकेपछि महत्वपूर्ण मानिएका खेलहरू आयोजनाका लागि सुर्खेतको विकल्प नै छैन तर दुर्भाग्य सुर्खेतमा त्यही आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधार आजका दिनसम्म पनि तयार छैनन् । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि महत्वपूर्ण र अनिवार्य आवश्यकता भनेकै त्यही एउटा रंगशाला हो । जहाँ अहिले बडामुस्किलले दुबोसम्म उमार्न सकिएको छ । फुटबल, म्याराथन, सर्टफुट, लंगजम्प, ज्यावल–थ्रो आदि लगायतका महत्वपूर्ण खेलहरू त्यही रंगशालामा नै हुने होलान् । अब दुबो मात्र उम्रिएको रंगशालामा प्याराफिट निर्माणदेखि शौचालय, चेञ्जिङ्ग रूम, भीआइपी रूम, प्रेस तथा सूचना केन्द्र आदि लगायतका संरचना निर्माणको कुरै पनि भएको सुनिएको वा देखिएको छैन । सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यही रंगशालालाई बढी प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार निर्माणका नाममा करिब ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने ब्याडमिण्टनका लागि ब्याडमिण्टन संघले आफ्नै बलबुतामा जेनेतन बनाइ दिएको कभर्डहल र मार्सल आर्टका लागि रंगशाला छेवैको सेमि कभर्डहल नै प्रयोगमा आउने होला, त्यसमा दुईमत या शंका नै रहेन । त्यसबाहेक टेबलटेनिस खेलाउन कुनै ठाउँ विशेषको समस्या नहोला मानौं । तर, कुस्ती, कपर्दी, हकी, स्क्वास, लनटेनिस, बास्केटबल साइक्लिङ, स्वीमिङ्ग, फेन्सिङ र गल्फजस्ता खेल चैं कहाँ लगेर खेलाउने हो ? यहाँ उल्लेख गर्न छुटेकामध्ये इन्डोर खेल त जहाँ जसरी जुगाड भए पनि खेलाउन मिल्ला तर आउटडोर खेलका लागि स्थान र पूर्वाधार के हुने ? कहिले बनाउने ? कहाँ–कहाँ बनाउने ? अनि गत वर्ष र आगामी वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटले यी पूर्वाधार बनाउन पुग्छ ? कि त सन् २००२ को विश्वकप फुटबल जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेझैं राष्टिय प्रतियोगिता अन्तर्गतका सम्भावित केही खेल कर्णाली र बाँकी खेल लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, बर्दिया र सुदूरपश्चिमको धनगढी, कञ्चनपुरमा सञ्चालन गरेर त्रि–प्रदेशीय राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने हो र ?

राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको यत्ति मात्र बजेट पर्याप्त नै हो त ? कि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका पूर्वाधार निर्माणको कामहरूलाई पनि क्रमागतमै राखेर बर्सेनि टुक्रे आयोजनाझैं काम गर्दै जाने हो र ? यी र यस्ता प्रश्नभन्दा पनि जिज्ञासा शान्त पार्ने ठाउँ मैले बजेटमा देखिन । त्यसमा पनि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि हाल विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नभएको भन्दै आगामी जेठको मध्यतिर सत्तारुढ पार्टी निकट खेलकुद संघ र कार्यकर्ता सम्मिलित क्लव तथा समूहहरूलाई दामासाहीले नबाँडिकन निर्धारित बजेटमै खर्च गरिएछ भने त हाल विनियोजित बजेट आंशिक रूपले पर्याप्त होला त्यस बाहेकको शर्तमा यो बजेट पनि पर्याप्त हुने सम्भावना कम्तीमा म चाहीँ देख्दिँन । अहँ म देख्दिँन ।

गत साग(दक्षिण एसियाली खेलकुद) प्रतियोगिता आयोजना गर्दाताका कतिपय खेलाडीले जुत्ता, पोशाक, खेलसामाग्रीदेखि साइक्लिङ्गका खेलाडीले घरबाटै साइकल बोकेर गएकादेखि खेलाडीको प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट राखेपका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूले दौरासुरुवाल किनेर लगाएकासम्मका समाचार पढेको म जस्तो मान्छेले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने देखे–सुने–भोेगेको मान्छेका लागि ५९ करोड रूपैयाँको बजेटबाट पूर्वाधार के–कति बन्छ भनेर जिज्ञासा भन्दापनि शंका नै बढी छ, बाँकी त समयले मलाई गलत सावित गरोस् मेरो अपेक्षा र शुभकामना अहिलेलाई यत्ति नै छ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   ६ असार २०७८, आईतवार १०:३१