कृषिमा वितरणमुखी बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७८÷०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल बजेटको ढाई अर्ब बढी कृषिका विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले कृषि र पशुपन्छी विकासका लागि विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । कृषिका लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले बेजटमार्फत घोषणा गरेको छ । उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिने नयाँ घोषणासहित कृषि विकासमा थुप्रै कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समावेश गरिएका हुन् । हिमाली भेंडीगोठका भेडा च्यांग्रालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनेदेखि कर्णालीको कृषि उपजको ब्राण्ड विश्व बजारमा पु¥याउनेसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक खेतीयुक्त बनाउन अघिल्लो वर्ष सुरू भएको कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष दूधका लागि दिइने अनुदान वृद्धि गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका दुग्ध किसानले प्रतिलिटर १० र पहाडमा तीन रूपैयाँ अनुदान पाइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ठूलो बजेट ल्याएको सरकारसँग यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । कृषिका कार्यक्रम हेर्दा अधिकांश बजेट वितरणमुखी छ । सरकारले कृषिका धेरैजसो कार्यक्रम यसअघिकै जस्तो अनुदानमुखी बनाएको हो ।

आगामी वर्ष कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट र आरन सुधारमा अनुदान दिइने भएको छ । त्यस्तै, १० टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउने निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पाँच लाख अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । गोठ सुधार तथा भैंसी खरिद कार्यक्रममा कर्णाली सरकारले १५ करोड ७० लाख अनुदान दिइने छ । यति मात्र होइन सरकारले आगामी वर्ष कृषिका अधिकांश कार्यक्रममा अनुदानको ओइरो लगाएको छ । रैथाने उत्पादनलाई कर्णाली ब्राण्डमा विकास गरि प्रवद्र्धन गरिने, त्यस्ता उत्पादन विश्व बजार पु¥याउन लागत अभिवृद्धिमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन दुई करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युतबाट सिँचाइ गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पाँच बिगाहभन्दा बढीमा तरकारी खेती र एक सयभन्दा बढी फलफूलको बिरुवा रोप्ने किसानलाई पनि ५० हजार अनुदान वितरण गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, फलफूल तरकारी र दूधमा किसानकै खातामा अनुदान पठाउन १३ करोड ५१ लाख र उन्नत जातको फलफूल बिरुवामा किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र बिचौलिया तथा गैरकिसानले त्यसको लाभ लिएका गुनासा बढेका बेला सरकारले फेरि पनि अनुुदाका कार्यक्रममा बजेट बढाएको हो ।

प्रदेश सरकारले तीन सय कृषि प्राविधिक भर्ना गर्न सात करोड २३ लाख, कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली सञ्चालन र व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन तीन करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छ । कोल्डस्टोर तथा कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ११ करोड ३५ लाख र नमुना कृषि उद्योग स्थापना गर्न दुई करोड १० लाख छुट्याइएको छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार निरन्तरता लागि तीन करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालन हुने कृषि उद्यम तथा नयाँ खुल्ने कृषि उद्योगलाई ५० प्रतिशत बिजुली महशुलमा छुट दिने भनिएको छ भने प्रदेशभरका २० गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँ घोषणा गर्ने बताइएको छ । सरकारले प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा सिँचाइ विकासका लागि ३७ करोड ८८ लाख, पीपीआर, खोरेत र रेबिज उन्मुलन गर्न दुई करोड ९८ लाख, एक स्थानीय तह एक कृषि उपज पकेट कार्यक्रमका लागि २१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको हो ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री कृषि सम्मानबाट दुई सय किसान पुस्कृत गर्न ४० लाख र एक उत्कृष्ठ किसानलाई सुनको तक्मा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष घुम्ती भेंडा गोठलाई समेत वार्षिक १२ हजार प्रोत्साहन रकम दिन दुई करोड ५८ लाख विनियोजनगरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि ऋण ब्याज अनुदानका लागि नौ करोड र अति विपन्न कृषिमा लक्षित कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ असार २०७८, आईतवार १०:३३