कर्णालीको बजेटमा शिक्षाः के छ ? के हुनुपर्थ्यो ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेको बजेटले सधैँ झैं शिक्षालाई भने उपेक्षा गरेको छ । संघीय सरकारजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । शिक्षालाई सम्बोधन त गरिएको छ तर कम महत्व दिएर । समेटिएका योजना र कार्यक्रममा समेत बजेट पर्याप्त छैन ।

बजेटले केही क्षेत्रलाई समेटेको छ, जो स्रहानीय छ । साक्षर कर्णाली बनाउने योजना, विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापनाको अभियान, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृति र सहयोग, व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना लगायतका कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास सहयोग, हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना, बहुप्रविधिक शिक्षालय स्थापना, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री अनलाइन र भर्चूअल कक्षा सहयोग कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रम, बाल विकास शिक्षक सहयोग कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक–एक वटा नमुना विद्यालयजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटले सम्बोधन गरेका राम्रा योजना हुन् । तर उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जुन रकम विनियोजन गरिएको छ त्यो एकदमै न्यून छ । बजेट विशिष्टीकृतभन्दा पनि समग्रमा भएकोले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिने हो भन्नेमा यो बजेटले ल्याउने परिणामलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई छुन समेत सकेन । कम्तीमा प्रोत्साहन स्वरूप शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसम्म लगाउने व्यवस्था गर्न सकेको भए पनि भविष्यका पुस्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका शिक्षक, कर्मचारीहरूको मनोबल उचो हुने थियो । त्यसैगरी शिक्षाका अल्पकालीन र पटके कार्यक्रममै यो वर्षको बजेट सीमित रह्यो । बजेटका सीमा र समस्याहरू अवश्य थिए होलान् त्यसका बाबजुद पनि प्रगतिशील बजेट ल्याउन सकिने सम्भावना थियो । मानव विकासको लागि लगानी गर्न सबै तहका सरकारहरू पन्छिन खोज्नु विकासको तगारो हो, जो हरेक सरकारका बजेटमा मुखरित भएको छ । संघीय सरकारमा देखिएको यही समस्या प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रदेशको बजेटमा पनि संघकै छाया देखिन्छ ।

के गर्नुपथ्र्यो?

शिक्षामा कर्णाली प्रदेशको पहुँच न्यून रहेको तथ्यलाई गम्भिरताका साथ लिएर कर्णालीका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । गुणस्तरीय एवम् प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको सुनिश्चित गर्न योसँग जोडिएका विविध पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर ‘एकीकृत कर्णाली शिक्षा सहयोग कार्यक्रम’ बनाएर लागू गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुनेथियो । यस क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र मौलिक ज्ञान, सीप र भाषा संस्कृतिमा आधारित भएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ध्येयले पर्वतीय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । यसलाई बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्दै ऐन अविलम्ब पारित गरेर हरेक जिल्लामा एक–एक वटा प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसको फिडर सस्थाको रूपमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी शिक्षालयहरूमा उक्त कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै ‘एक पालिका, एक प्राविधिक र व्यासायिक शिक्षालय’ कार्यक्रम लागू गर्न बजेट चुकेको छ । त्यसको जगमा प्राविधिक र व्यवसायिक धारका उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षालयको रूपमा एक जिल्ला एक प्राविधिक कार्यक्रम बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र सम्बन्धित जिल्लाका पालिका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

प्रदेशमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई अझैं पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोगका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत कोष बनाएर ‘कर्णाली शिक्षा पहुँच कार्यक्रम’ लागु गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सबै बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउने कर्णालीका दश जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर समावेशी सिद्धान्त समेतलाई अवलम्बन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको संयोजन र समन्वयमा संघीय सरकार, पालिका सरकार, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र, समुदाय र दाताहरूको समेत सहयोग र सहकार्यमा ‘एकीकृत कर्णाली शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रम’ मार्फत निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाइ लागू गर्न बजेटले सम्बोधन गर्न सके शिक्षामा कर्णालीका विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चितता गर्न टेवा पुग्ने थियो । यद्यपि बजेटले लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जो स्वागतयोग्य नै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तरमा अनेकन पक्षबाट प्रश्नहरू उठेका छन् । उच्च शिक्षा प्रदायन संस्थाको हालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । खासगरीकन गुणस्तरका विविध पक्ष केलाउँदै गर्दा गुणस्तरसँग जोडिएको उच्च शिक्षा प्रदायन संस्थाको भौतिक संरचनाको अवस्था, जनशक्तिको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थपन, पुस्तकालय, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसको लागि आवश्यक पर्ने पक्षमा सुधार र स्तरोन्नतिका लागि समुदाय, निजी, सहकारी, गैर–सरकारी र सरकारी क्षेत्रबाट सम्बन्धित क्याम्पसलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्न ‘गुणस्तर सुनिश्चितता सहायता कोष कार्यक्रम’ बनाएर लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसको सुरुवातको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर उन्नयनमा ठोस कदम चाल्न सकिने थियो । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने कार्यक्रमहरू परम्परागत कार्यक्रमहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नयाँ एवम् समसामयिक बनाउन ‘कर्णाली शिक्षा सुधार कार्यक्रम’ बनाएर लागू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके यसले शिक्षा क्षेत्र सुधारको संस्थागत सुरुवात हुने थियो ।

प्रदेशमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई पेसागत क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ भने विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा कार्यरत शिक्षण र गैर–शिक्षण जनशक्तिहरूको क्षमता विकास र टिकाउनको लागि उनीहरूलाई स्वदेश र विदेश समेतबाट उच्च तहहरू (एम.फिल., पिएचडी) अध्ययन, पेसागत क्षमता विकास तालिम र अनुसन्धानको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सम्बन्धित शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न निश्चित मापदण्ड बनाई ‘कर्णाली शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान तथा पेसागत विकास सहयोग कार्यक्रम’ बनाएर कार्यन्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्णाली मानव संसाधन विकास केन्द्रलाई उच्च शिक्षाको समेत क्षमता विकास गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने गरि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरको एक महŒवपूर्ण पक्ष पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र आदि भएकोले कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अत्याधुनिक र सबै प्रकारका पुस्तक र अध्ययन सामग्रीहरूले सम्पन्न डिजिटल पहुँच भएको ‘कर्णाली प्रदेश पुस्तकालय’ अविलम्ब स्थापना गरी त्यसको पहुँच प्रदेशका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दिन सकिन्छ । त्यसको एक युनिट सबै विद्यालय र क्याम्पसहरूमा स्थापना गर्न र यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालय एवम् क्याम्पसहरूका पुस्तकालयलाई अझ समृद्ध बनाउन ‘कर्णाली पुस्तकालय सहयोग कार्यक्रम’ बनाएर लागु गर्न सकिन्छ । यसको लागि आवश्यक बजेट आउन सकेको भए सान्दर्भिक हुने थियो । शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि शिक्षा प्रदायन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक अवस्था मजबुत हुनु आवश्यक छ । यो अवस्था कर्णाली प्रदेशमा रहेका शिक्षा प्रदायक संस्थाको अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । समुदाय, निजी, सहकारी, गैर–सरकारी र सरकारी क्षेत्रबाट यस क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालय, विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । तीनै तहका सरकारसको समन्वयमा ‘कर्णाली शिक्षा पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’ कार्यविधि र निश्चित मापदण्ड बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ । यस्ता खालका दीर्घकालीन महŒवका कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत सुरुवात मात्र गर्न सकेको भए आगामी दिनमा यसको निरन्तरता दिन सजिलो हुने थियो ।

सूचना प्रविधिको चरम विकासको युगमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसनधानमा इन्टरनेट र प्रविधिको प्रयोगबाट विश्व ज्ञान र सीपलाई डाउनलोड र स्थानीय ज्ञान र सीपलाई अपलोड गर्न र विश्वका जुनसुकै विद्यार्थीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सो अवसरको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा आदानप्रदानका परम्परागत विधि र प्रविधिहरूको स्तरोन्नति गर्दै शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिमा पहुँच र प्रयोग सुनिस्चित गर्न गराउन हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्न ‘कर्णाली सूचना प्रविधि शिक्षा सहयोग कार्यक्रम’ बनाएर लागु गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षालाई स्वरोजगार र आर्थिक समृद्धिसँग तथा युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न युवा सहयोग कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका विद्यालय र क्याम्पसहरूमा अध्ययरत युवाहरूलाई उत्पादन र आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरूप्रति उत्प्रेरित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूका शैक्षिक प्रमाण–पत्रहरू धितो राखेर उद्यमी र व्यवसायी बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने ध्येयले ‘कर्णाली युवा उद्यमी सहयोग कार्यक्रम’ लागु गर्नु जरुरी छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई सीप, श्रम, उत्पादन र आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, त्यस्ता कार्यक्रमहरूबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरण, प्रबद्र्धन एवम् कार्यक्रमहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन र अनुसनधानमा सहयोग गर्न ‘कर्णाली उत्पादन तथा स्वरोजगार शिक्षा सहयोग कार्यक्रम’ बनाएर लागु गर्न सके शैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । तर यसको लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको देखिएन ।

कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि शिक्षालाई विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्दै स्वरोजगार उन्मुख र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको साधक बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा मार्फत कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू (जल, जङ्गल, जडीबुटी, जमिन र जैविक विविधता) र साँस्कृतिक मौलिकता र सभ्यता (भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता आदि) मा आधारित भएर अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गरी मौलिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा रहेका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने गरी ‘कर्णाली स्रोत र सभ्यता विकास कार्यक्रम’ बनाएर लागु गर्न सकेको भए त्यसको प्रभाव उच्च रहने थियो । यस्ता दीर्घकालीन महŒवका कार्यक्रम बजेटले सम्बोधन गर्न सके कर्णालीको विकास र समृद्धिसँग शिक्षालाई जोड्न टेवा पुग्ने थियो ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०७८, शुक्रबार ०९:२०