स्रोत नै कमजोर

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्È २०७८/०७९ का लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्यायो । स्रोतको सुनिश्चितताविना सरकारले यति ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान गरेर ल्याइएको बजेट कर्णाली सरकार गठन भएयताका चार वटा आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा ठूलो आकारको हो । चालु आर्थिक वर्È २०७७/०७८ मा कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि करिब तीन अर्ब बढाइएको छ । त्यो पनि संघीय सरकारले दिने अनुदानकै भरमा । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखि पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित छन् । यस्तो बेला स्रोत संकुचनको बेवास्ता गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा तीन अर्ब बढीको बजेट बनाइएको छ । सरकारको अनुमानित वार्षिक खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व हो । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । त्यसमाथि पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको अवस्था छ । यसअघिका वर्षमा कर्णालीमा राजस्व संकलन न्यून हुँदै आएको थियो । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट आगामी वर्ष ६० करोड रूपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा अनुमान गरेजति राजस्व उठ्न मुस्किल छ । हरेक आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा सरकार चुक्दै आएको छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्वको उक्त ६० करोड र चालु आवको खर्च नभइ बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजारलाई आगामी बजेटको स्रोत बनाएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदान तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख परिचालन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान वापत ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदान वापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुई करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने दाबी गरिएको छ । यीनै स्रोतका आधारमा कर्णाली सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाएको हो । तर आगामी बजेटमा आयको सुनिश्चितता नहुँदा व्यय बढी हुने देखिन्छ । बजेट बनाउँदा खर्चको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यान दिइएको पाइँदैन । सरकारले औंल्याएका सबै स्रोत परिचालन हुने सम्भावना नहुँनु तथा खर्च प्रणाली समेत कमजोर हुनुले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिन्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक अन्य भरपर्दो स्रोतको आधार प्रदेश सरकारसँग देखिँदैन । बजेटले स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । तर त्यो भन्दा महŒवपूर्ण पक्ष के छ भने सरकारसँग आन्तरिक स्रोत परिचालनको ठोस योजना छैन ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०७८, शुक्रबार ०९:१६