नीति–कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका एमालेका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमति नजुट्दा नीति–कार्यक्रम संसद्मा निर्णायार्थ पेश हुन सकेको छैन । सोमवार नीति कार्यक्रम पास गरेर मंगलवार ‐आज) बजेट ल्याउने तयारी सरकारको थियो । सोमवारको संसद् बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम चारजना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्य रहेको सभालाई जानकारी गराएपछि सिटको विषयमा बहस सुरू भएको थियो ।

बैठकको सुरूमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पुनर्वहाली भएका सांसदले सत्तापक्षको सिटमा बस्न नपाउने बताएका थिए । उनले पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन समेत गरे । सोही विषयले विवादको रूप लिएपछि सिट व्यवस्थापनका लागि सभामुख शाहीले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यपछि पनि सहमति हुन नसक्दा सोमवारको बैठक पुःन बस्न सकेन ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नीति–कार्यक्रम पास गरेर मात्र मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकार यतिबेला सकसमा परेको छ । समयसीमा घर्किँदै गएकाले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण पनि सरकारले आजै नीति–कार्यक्रम पास गराई बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आज दिउँसो १ बजे संसद् बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति–कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश गर्ने कार्यसूची छ । नीति–कार्यक्रम पास भएपछि दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलको ह्वीपविपरीत फ्लोर क्रस गरेर पदमुक्त भएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले सांसदमा पुनर्वहाली गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षीको रोहमा बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरू एमाले सांसदमा कायम भएका छन् । तर, मन्त्रीसमेत भएकाले उनीहरू प्रतिपक्षीको रोहमा बस्ने सम्भावना भने देखिदैन ।

गएको वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले थापा, बुढा र शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले एमालेका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गरेसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद भएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ असार २०७८, मंगलवार ११:४५