सीमान्तकृत समुदायप्रति उदासीन नीति
कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको जेठ २८ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥र्यो । सरकारको वार्षिक नीति र योजनामा थुप्रै विषय समेटिए पनि अल्पसंख्यक, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका सवालले भने ठाउँ पाएनन् । ती समुदायका समस्या समाधान गर्नेबारे सरकारको नीति स्पष्ट नआएको पाइएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति–कार्यक्रमकै आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेट बन्ने हो । नीति–कार्यक्रममा नपरेका विषय बजेटमा समावेश हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । त्यसकारण पनि अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि सरकार गम्भीर नबनेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले विगतमा असफल भइसकेका केही कार्यक्रमहरूमार्फत उनीहरूलाई समेट्न खोजिएको भए पनि प्रष्ट नीति ल्याएको छैन ।
गएको फागुनमा प्रदेशभर छरिएर रहेका बादी समुदाय आफ्ना समस्या लिएर वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे । परिवारसहित आएका उनीहरूले १७ दिनसम्म भोकभोकै खुलाचौरमा बसेर आन्दालेन गरे । उक्त समुदायको मुख्य माग थियो, जीविकोपार्जनका लागि सरकारले केही व्यवस्थापन गरोस् । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र बादी समुदायका अगुवाहरूबीच फागुन २७ गते पाँच बुँदे सहमति भयो । उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । सहमति कार्यान्वयन हुने आशमा आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका उनीहरू अहिले निराश बनेका छन् । चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।
कर्णाली सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा ‘नाना, खाना र छाना’ कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सहमति पनि सरकारले गरेको थियो । बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सहमति भएकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति गरेर कार्यान्वयन नभए पनि आगामी नीति कार्यक्रममा आफ्ना समस्याको सम्बोधन हुने ठानेको बादी समुदाय फेरि निराश भएको छ । यस पटक पनि बादीलगायत सीमान्तकृत अन्य समुदायका सवाललाई सरकारले समेटेको छैन ।
सरकारले ल्याएको आगामी नीति–कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, असहाय र सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग तथा समुदायको संरक्षण र पुनस्र्थापना गरिनेछ भनिएको छ । तर, सरकारको नीतिमा त्यस्ता वर्ग र सुमदायका लागि ठोस कार्यक्रम आएका छैनन् । कर्णालीका विपन्न नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध र जीविकोपार्जन सुधार गर्न ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम यसअघिका आर्थिक वर्षमा असफल भइसकेको हो । यही कार्यक्रम देखाएर सरकारले आफूहरूले पुनः झुक्याएको बादी समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्तहलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित नागरिक, अशक्त, घाइते, तथा सहिद परिवारलाई पनि नीतिमा समेटे पनि ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । त्यस्ता वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । सामाजिक रूपमा पछि परेको दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सशक्तीकरण गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुको साथै मुख्यमन्त्री दलित आय–आर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जस्ता अमूर्त योजना सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि अति विपन्न लक्षित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । यस कार्यक्रममार्फत यसअघि न्यून लक्षित वर्गले मात्र लाभ लिन पाएका थिए । यो पनि प्रदेश सरकारको निरन्तर असफल कार्यक्रम हो । नीति–कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले अघिल्ला वर्षमा फेल भएका कार्यक्रम दोहो¥याएको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।
मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले लक्षित वर्गलाई बजेटमा समेट्ने गरी सरकारको नीति नआएको बताइन् । प्रबन्ध र व्यवस्था गरिनेछ भन्ने जस्ता शब्द राखेर बनाइएको नीतिले लक्षित वर्गको सवाललाई सम्बोधन नगर्ने उनको तर्क छ । बारम्बार असफल सावित भइसकेका कार्यक्रम ल्याउनुले सरकार आफ्नो कार्यदिशामै स्पष्ट नभएको देखिएको उनी बताउँछिन् ।
सरकारको नीति–कार्यक्रमले दलित समुदायलाई समेत नसमेटेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले भाषामा छुन खोजेजस्तो भए पनि प्याकेजका रूपमा कुनै पनि कार्यक्रम नआएको बताइन् । उनले दलित महिलाहरूको अशिक्षा र गरिबीलाई मध्यनजर गरी दिगो प्रभाव पार्न सक्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्ने औंल्याइन् ।
‘आय–आर्जन, सीपमूलक तालिम र त्यसका लागि पूर्वाधारमा जोड दिइनुपथ्र्यो । त्यस्तो ठोस कुनै कार्यक्रम आउन सकेन,’ उनले भनिन् । आर्थिक सशक्तीकरणका नाममा १० वटा कुखुरा र चार वटा बाख्रा वितरण गरेर सीमान्तकृत समुदायको उत्थान नहुने उनको भनाइ छ ।
सीता वली ।