प्रदेशको महत्वाकांक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभामा नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति–कार्यक्रम सरकारको आगामी कार्यदिशा हो । योजना र लक्ष्य हो । अर्थात् आगामी वर्ष सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ र कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने कुरा उसको नीति–कार्यक्रममा झल्किन्छ ।

नीति–कार्यक्रमलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश यसै पनि पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले पछि छ । चाहे त्यो स्वास्थ्य पूर्वाधार होस् या अन्य विकासका पूर्वाधार । प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकास गर्नु अपरिहार्य कार्य हो । सरकारको यसमा ध्यान पुगेको देखिन्छ । त्यसो त विगतमा पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो । जसमा सडक, पुललगायत अन्य योजना बढी थिए । अहिलेको कोरोना महामारीका कारण सरकारको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुगेको छ । कोरोना महामारीकाबीच आएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ । यो सकारात्मक पनि हो । सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । कर्णालीमा अहिले भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्याप्त पूर्वाधारविहीन छन् । उपकरण र जनशक्तिको अपर्याप्तता छ ।

स्वास्थ्यसँगै सरकारले आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । दिगो विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक पुनरुत्थान, शिक्षा र रोजगारीजस्ता क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारी हुने उल्लेख गरिएको छ । अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । नीति–कार्यक्रम कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा उपलब्धतामार्फत नागरिकको जीवनरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

केहीबाहेक अधिकांश अघिल्ला वर्षहरूकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । धेरैजसो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम छन् । जसलाई तत्कालीन योजना, बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिदैंन । अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) असार १ गते ल्याउनेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसमा यसको औचित्य देखिनेछ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको देखिन्थ्यो । सरकारले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । नीति कार्यक्रम सरकारको लक्ष्य हो भने बजेट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रकमको बाँडफाँट । त्यसैले लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नसक्ने बजेटको बाँडफाँट गर्न सकेमा मात्र अपेक्षित परिणाम आउन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:५७