यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव

नीति तथा कार्यक्रम आज

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आज ‐शनिवार) संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा बिहीवार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गरिसकिएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले पेश गरेको उक्त प्रि–बजेट संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । कर्णाली सरकारले आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकतामा कोरोना महामारी नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारलाई प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने जनाइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

कोरोनाको महामारी कायमै रहेकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसको रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि भइरहेका पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । महामारीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै अधुरा र क्रमागत योजनालाई पुरा गर्ने, नयाँ योजना अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकीय बजेट ल्याउने प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएकादेखिनै स्थापना गर्ने भनिएको परियोजना बैंंक स्थापना गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने सरकारले जनाएको छ । यसका साथै आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटले कृषि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रि–बजेटमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवारको छलफलमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कोरोनाले भयावह अवस्था भएकोले यसबाट नागरिकलाई जोगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । पुरा गर्न सकिने योजना र कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘दस्तावेजमा लेखेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘बजेटको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू महŒवपूर्ण र राम्रा भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जानका लागि नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नुुपर्ने बताइन् । समग्रमा हेर्दा प्रमुख नीति राम्रा भए पनि बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।

यस्तै, अर्का प्रदेशसभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले प्रदेशका नागरिकहरू सबैलाई खोप दिने गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा नै समेट्नुपर्ने बताए । विष्टले नीति कार्यक्रम राम्रा भए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनको पाटो चुस्त हुनुपर्ने जनाए । ‘सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मात्र सीमित नभएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले बजेट सन्तुलित ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जनताले अपनत्व गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विगतका तीन वर्षमा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा राम्रा भए पनि कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिन् ।

सभामा बोल्ने अधिकांश सदस्यले बजेट परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले सरकारले तीन वर्षको समीक्षा गरेर जे काम गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार खर्च गर्ने गरी वास्तविक बजेट ल्याउन सुझाए । उनले कर्णाली बोल्ने, चिन्ने र कर्णालीको मौलिकता झल्किने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य शोशिला शाहीले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष महŒवपूर्ण रहेको बताउँदै जनतालाई अनुभूति हुने परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाइन् ।

प्रकाशित मितिः   २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०५:०२