प्रतिपक्षको अडानले सकसमा सरकार

मन्त्रीको बर्खास्ती एमालेको ‘बटमलाइन’, अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय घर्किंदै

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन आइतवारदेखि सुरू भएको छ । तर, बजेट अधिवेशनका काम कारबाही भने अघि बढेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा संसद् बैठक अन्योल बनेको हो । यसअघि बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको एमालेले संसद्मा सरकारका मन्त्रीको विषयलाई लिएर विरोध जनाएको छ । बैठकको पहिलो दिन सोमवार एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो भने मंगलवार बैठक नै बस्न सकेन ।

एमाले प्रतिपक्ष बनेदेखि आक्रामक बनेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा पनि एमालेले सरकारको कार्यशैलीको कडा रूपमा विरोध जनाएको थियो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका अम्मरबहादुर थापा मन्त्री पदमा रहिरहेको भन्दै एमालेले कानुनी र संसदीय मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिने एमालेका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाएका छन् । गत वैशाख ३ गते पार्टी ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गरी थापासहित एमाले (माधव समूह)का चार जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । थापा फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् । मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ । सरकार गठनमा निकै समय सकस झेलेका मुख्यमन्त्रीलाई अहिले फेरि अर्को संकट आइलागेको हो ।

मंगलवार दिउँसो २ बजे बोलाइएको संसद् बैठक पनि एमालेको विरोधका कारण बस्न सकेन । सर्वदलीय सहमति जुटाएर बैठक बस्न खोजिए पनि मन्त्री बर्खास्तीको अडानबाट प्रतिपक्ष पछि नहटेपछि प्रयास सफल भएन । सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि बैठक बस्न नसकेको हो । एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले थापालाई बर्खास्त नगरिने बताएका छन् । संसद् बैठक बुधवार (आज) २ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, मुख्यमन्त्री आफ्नो मागप्रति गम्भीर नभएकाले संसद् चल्ने सम्भावना नरहेको एमालेका सांसदहरूले बताएका छन् । मन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्न तयार नभएसम्म कुनै हालतमा बैठक सुचारू नहुुने एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन् । ‘१२ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक डाँकिएको छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष मन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्न सहमत नभएसम्म आजको बैठक पनि अवरुद्ध हुन्छ ।’

सत्ता साझेदार एमालेले चैत ४ गते माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) लाई साविककै अवस्थामा पु¥याइदिएको थियो । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते संसद्मा पेश गरेको विश्वासको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एमाले माधव (समूहका) चार जना प्रदेशसभा सदस्यले उनको पक्षमा मतदान गरे । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगियो । संसद्बाट विश्वासको मत आर्जन गरेपछि कर्णाली सरकारमा उनको दोस्रो इनिङ सुरू भयो । शाहीले विश्वासको मत पाए पनि आगामी यात्रा भने निकै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसयता उनले सरकार गठनमा लगाएको समय र प्रतिपक्षको संसद्को प्रस्तुतिले यसलाई सहजै पुष्टि गर्छ ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा उनलाई कांग्रेस, एमाले ‐माधव समूह) र आफ्नै दल माओवादी केन्द्रलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन डेढ महिना लगाए । लामो समय राम्रो मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गरेको कांग्रेस पनि दुई वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बनेपछि जेठ २३ गते ‐आइतवार) मुख्यमन्त्री शाहीको क्याविनेटले पूर्णता पाएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेका चारमध्ये तीन जनालाई वैशाख ४ गते नै मन्त्री नियुक्त गरिसकेका थिए । उनलाई आफ्नै दलभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन र शर्तसहित सरकारमा जान लागेको कांग्रेसलाई मनाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । यसबीचमा पाँच पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरियो । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त भइसकेका एक जना सांसदलाई सपथ नखुवाएर ‘ब्याक’ गर्दै उक्त मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिइयो । मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेपछि कांगेसले सरकारमा जान आलटाल गरेको थियो । कांग्रेसलाई दुई मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न र आफ्नै पार्टीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री शाहीले एउटा मन्त्रालय नै थपे । यसअघि ६ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अहिले सात पु¥याइएको छ ।

सरकार पुनर्गठनमै लामो समय अल्झिएपछि यसले संसद् बैठक समेत प्रभावित बन्यो । जसका कारण बजेट अधिवेशन डाक्न सरकारले निकै विलम्ब ग¥यो । सविधानतः प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अघिदेखि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न पाउँछ । तर, यसपटक भने अधिवेशन ढिला बोलाइदा संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने समय अपुग छ । बजेट ल्याउने समय अब एक साता मात्र बाँकी छ ।

बजेट अधिवेशन ढिला भएकै कारण कर्णाली सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनको दोस्रो संशोधन गरेको हो । ऐनमा बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि र प्रदेशसभा नियमावलीमा कम्तीमा १५ दिन अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल गराइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । समय कम भएकै कारण कार्यविधि संशोधन गरेको सरकारले बजेट ल्याउनभन्दा सात दिनअघि सदनमा पूर्वबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त समय पनि घर्किसकेको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा संसद् चल्ने÷नचल्ने अन्योल कायमै छ । आफ्नो पक्षमा मतदान गरी सत्ता टिकाइदिएका थापालाई बर्खास्त गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री छैनन् भने प्रतिपक्ष यही अडान राखेर संसद् चल्न नदिने बताइरहेको छ । अदालतबाट फौजदारी सजाय पाएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएर संरक्षण गरेको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई छ । यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई किर्ते बैंक ग्यारेण्टी गरेको अभियोगमा मुद्दा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै पदमुक्त गरेका थिए ।

जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अहिले पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो । थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान भने गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन सात रूपैयाँको दरले एक हजार एक सय २७ रूपैयाँ बुझाएर थापाले उन्मुक्ति पाएका थिए । उनलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।