बजेट कार्यान्वयनको बाटो

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसपछि असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना वार्षिक बजेट ल्याउनेछन् । सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि बजेट बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । तर समस्या के छ भने हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त हुन्छ । पूर्ण बजेट खर्च हुनै सक्दैन । यो समस्याबाट तीनै तहका सरकार ग्रसित छन् ।

अहिले मुलुक कोरोना महामारीमा छ । यसकारण पनि तीनै तहका सरकारले ल्याउने बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछन् । यसका साथै कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, रोजगारी उद्योगको विकासलगायत प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नागरिक लक्षित राहत र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा पर्नेगरेका छन् । यद्यपि मूल समस्या त्यसको कार्यान्वयनमै छ । बजेटलाई तीनै तहका सरकारले सहज ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नागरिकले राहत पाउनुका साथसाथै पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो सफलता हात लाग्नेमा शंका छैन । यसका लागि योजना अपरिहार्य हुन्छ । विशेष गरेर विकास बजेट खर्च हुन समस्या छ । जबकी नेपालका सन्दर्भमा विकास बजेट खर्च अनिवार्य छ । किनभने मुलुक विकासमै पछि परेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमै छुट्याइएको हुन्छ । त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यो नै मुख्य चुनौती हो । बजेट कार्यान्वयनको समयमा दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ तीन तहका सरकारबीच समन्वय पनि हुन सकेको छैन । विकास बजेटका साथै समग्र बजेट कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरूको समन्वय अपरिहार्य छ । आफ्ना वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसको कमी देखिएको छ । बजेट तीन तहमा बन्छ । सोही अनुसार योजना र कार्यक्रमको छनौट हुन्छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायको परिचालनमा सरकार चुक्ने गरेका छन् । साथै केन्द्रले छुट्याएको बजेट समयमा नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरेको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा पनि बजेट खर्चको गति बढाउन सकिन्छ । हरेक निकायका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कतिपय अवस्थामा नीतिगत समस्या पनि देखा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा बेलाबेलामा कुरा उठ्ने गरेका पनि छन् । यस्ता नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हरेक वर्ष बजेट खर्च गर्दा देखिने गरेका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानमा ध्यान दिन सकेमा पनि सहज हुन्छ । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा तीनै तहका सरकारले यस्ता समस्याहरूका समाधान गरेमा बजेट कार्यान्वयन सहज हुनेछ ।