पहुँचवालाको रजगज

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अन्त्यतिर जाँदै छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ नजिकिदैछ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन । कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसैको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयहरू आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । समय थोरै छ, त्यसैले मन्त्रालयहरूमा यतिबेला हतारो छ । सँगसँगै चहलपहल पनि बढेको छ । मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरू बजेट निर्माणको प्रक्रियामा व्यस्त छन् भने यसैबेला आफ्नो ठाउँका योजनाका लागि बजेट पारिदिन अनुरोध गर्नेहरूको मन्त्रालयहरूमा लर्को छ । उनीहरूले योजना पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रका सांसद तथा मन्त्रीलाई अनुरोध गर्नेदेखि दबाब दिने गरिरहेका छन् । यसरी विकास माग्न प्रदेशमा धाउनेहरूमा अधिकांश स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ता बढी छन् । बजेट बनाउने चटारोसँगै कार्यकर्ताको माग सुन्न र उनीहरूलाई समय दिन मन्त्रीहरूलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ ।

मुलुक कोरोना महामारीबाट उम्कन सकेको छैन । यो संकटको समयमा आउने बजेट कस्तो हुन्छ आम चासोको विषय हो । त्यसमाथि अहिले अवस्थाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुराका स्वाभाविक आकलन गरिएको छ । सँगसँगै अन्य विकास निर्माणलगायतका क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्ने नै छन् । विशेष गरेर यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भनसुन गर्ने प्रचलन नै बसेको छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई भनसुन नगरेसम्म योजना नपर्ने भएपछि अधिकांश स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बजेट बनाउनु अघि प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउने गरेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रका सांसद र विभागीय मन्त्रीलाई गाउँ–ठाउँमा योजना पारिदिन दबाब दिनेहरूको भिड यतिबेला मन्त्रालयहरूमा देखिन्छ । यस्तो बेला योजना पारिदिएको जस लिनेको होडबाजीसमेत चल्छ । विगतदेखि नै यस्तो गलत प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको देखिन्छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई भनसुन नगरेसम्म योजना नपर्ने भएपछि अधिकांश स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बजेट बनाउनु अघि प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउने गरेका हुन् । यस्तो बेला योजना पारिदिएको जस लिन पनि मन्त्रालयमा धाउनेको होडबाजी चल्छ । आफ्नो पार्टी र क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गाउँ–ठाउँमा योजना पारिदिन दबाब दिनेहरूको भिड यतिबेला मन्त्रालयहरूमा लाग्ने गरेको हो ।

राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा समान हुनुपर्दछ । पहुँचका आधारमा सेवा वा योजना बाँड्ने गलत संस्कारको विकास भएको छ । जसको पहुँच छ उसले सजिलै सेवा लिने वा विकास योजनाहरू पाउने र जसको पहुँच छैन उसले सधैं पछाडि परिरहनुपर्ने यो विभेदपूर्ण संरचना अन्त्य गरिनु जरुरी छ । सरकारको काम नै जतिसक्यो सहज र सरल तरिकाले नागरिकको सेवा गर्नु हो । सबैको कुरा सरकारले सुन्ने र आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । योजना छनौटका पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । तल्लो तहबाट नै योजनाहरू छनौट गर्दै मन्त्रालयसम्म पुग्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने आधारभूत मान्यता हो । यसलाई उल्लंघन गरेर पहुँचका आधारमा योजना र बजेट बाँड्नु राज्यस्रोतको दोहन हो ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०५:००