मुख्यमन्त्रीलाई अकोरावको ध्यानाकर्षण

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ११ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सामुदायिक रेडियोहरूको क्षमता तथा अकोरावको संस्थागत विकास सम्बन्धी मागसहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अकोरावको तर्फबाट प्रदेश सचिव दिपेन्द्र ओलीले आइतवार मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले एफ.एम. रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकोले आमसञ्चार नीतिको मर्म र भावनाअनुरूप हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । साथै सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न विशेष आग्रह गरिएको सचिव ओलीले जानकारी दिए ।

अकोराबले सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरीत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफँै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको विरोध गरिएको छ । यस्तै रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा अकोराबको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्नुपर्ने विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न र सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठ्यारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयम्सेवी पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष मानव संशाधन उत्पादनका लागि तालिम र कार्यशालाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग लगायतका माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सामुदायिक रेडियोहरूले गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरताको साथ लिएको र मागको उचित सम्बोधन हुने बताए । कर्णालीको हकमा सामुदायिक रेडियोहरू नै सूचनाको पहिलो स्रोत रहेको कुरामा आफू जानकार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०५:००