निर्णयमै सीमित राहत

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत स्वरूप एक लाख दिने निर्णय गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले महŒवका साथ गरेको उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामै लगिएको छैन । जसले गर्दा मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन् । कोभिड संक्रमित मृतकको दाहसंस्कार लगायतका मृत्यु संस्कारमा परिवारलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय लामो समयसम्म पनि लागू गर्न बेवास्ता गरिएको हो । कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले गएको वैशाख १७ गते कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगर्दा मृतकका परिवारले राहत नपाएका हुन् । महिनौ बित्दा समेत राहत नपाउँदा विपन्न परिवारलाई समस्या भएको छ । ‘समयमै राहत पाएको भए मृत्यु संस्कारको खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने थियो,’ एक मृतकका आफन्तले भने, ‘सरकारले निर्णय ग¥यो भन्ने सुनेको हो । राहत कहिले पाइन्छ थाहा भएन ।’ तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने राहत दिन सरकारले ढिला गरेपछि मृतकका परिवार निराश बनेका छन् ।

आन्तरिक मामिला, कानुुन तथा खेलकुद मन्त्रालयले राहत वितरण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएपछि मात्रै मापदण्ड तयार गरेर राहत वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय प्रक्रियामै रहेको बताए । ‘राहत भनेपछि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट र कार्यविधि लगायतको टुङ्गो नहुँदा ढिलाइ भएको छ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोेधन भएपछि मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि हालको नियमावली परिमार्जन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा जाने उनी बताउँछन् ।

निर्णय भएको एक महिना पूरा हुँदा समेत सरकारले राहतका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छैन । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा खेलुकद मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथ योजना मन्त्रालयसँग राहतका लागि बजेट माग गरेको छ । योजना भने मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको छैन । सूचना अधिकारी रोकायले राहत वितरणका लागि पाँच करोड बजेट माग गरिएको जनाए ।

प्रदेशभर अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणबाट दुई सय ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । कर्णालीमा रहेका तर अन्य प्रदेशका व्यक्तिहरूको समेत यहाँ उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । कर्णालीका स्थायी बासिन्दा तर अन्य प्रदेशमा उपचारका क्रममा रेफर भएर मृत्यु हुनेहरू पनि छन् । प्रदेश सरकारले दिन लागेको राहत भने कर्णालीमा स्थानीय ठेगाना भएका मृतकका आफन्तले पाउने गरी उपलब्ध गराउने तयारी छ । यद्यपि स्पष्ट कार्यविधि नबनेकाले अहिले छलफलकै क्रममा रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यो मात्र होइन प्रदेश सरकारका दर्जनौं यस्ता निर्णय अलपत्र छन् । सबैजसो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली सरकारमा देखिएको छ । गतवर्ष पनि कोरोना महामारीका बेला गरिएका राहतका थुप्रै निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् । गएको वर्ष सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेदेखि त्यस्ता परिवारलाई रोजगारी समेत सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

कोरोना जोेखिम समुदायमा बढ्दै गएपछि सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । जसका कारण कमाउने क्षेत्र बन्द हुँदा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ । विपन्न परिवारलाई छाक टार्नै मुस्किल छ । खाद्यान्न लगायतका आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउनेबारे यो वर्ष भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत तवरबाट राहत उपलब्ध गराइए पनि गत वर्षको जस्तो प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम नल्याएको हो ।

कर्णालीमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमित करिब पाँच हजार छन् । पछिल्ला दिनमा संक्रमण दरमा केही कमी आए पनि जोखिम भने उस्तै छ । महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि उपचार व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुक्दै आएको छ । अहिले प्रदेशमा कारोना संक्रमणको दर ३० देखि ४० प्रतिशत छ ।