कांग्रेसको सत्ता ‘बार्गेनिङ’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता साझेदार बनेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अझै सरकारमा सामेल भएको छैन । लामो समयदेखि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारसँग कांग्रेसको सत्ता बार्गेनिङ चलेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते संसद्मा पेस गरेको विश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले पक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यसयता पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पनि कांग्रेस सरकारमा नगएको हो ।

झण्डै दुई महिना हुनै लाग्दा पनि कांग्रेसले विभिन्न वहाना बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाएको छैन । स्रोतका अनुसार उतिबेला कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय दिने र ६ महिना पछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने त्रिपक्षीय भद्र सहमति भएको थियो । माओवादी, एमाले ‐माधव समूह) र कांग्रेसले सरकार गठनको सहमति गरेका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ४ गते एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका तीन जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । कांग्रेसले भने मन्त्रीको नाम पठाएन । उसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैंसँग राखे । केही दिन पछि पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय थपे । सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत हेरफेर गरे । र, आफ्नै दलका तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि भने कांग्रेसको असन्तुष्टि झनै चुलियो । मुख्यमन्त्रीले सहमति विपरीत कदम चालेको भन्दै कांग्रेस रुष्ट बन्यो । जसका कारण मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलबाट मन्त्री बनाउन लागेका तीनमध्ये एक जनालाई सपथ गराएनन् । कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन उनले दुई वटा मन्त्रालय खाली राखेका छन् । तै पनि कांग्रेस सरकारमा गएको छैन । स्रोतका अनुसार कांग्रेस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरमा सन्तुष्ट छैन । आफ्नो भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद विभाग आन्तरिक मामिलामा गाँभेपछि असन्तुष्ट बनेको कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले फेरि कांग्रेसलाई मनाउन यसअघि फुटाएका मन्त्रालय गाभ्ने तयारी गरेको छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुदलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको थियो । कांग्रेसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न बार्गेनिङ गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही सो विषयमा सहमत भएका छन् । यससँगै अब तत्काल कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुने जनाइएको छ । कांग्रेसले सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय लिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०५:०१