बजेटको सदुपयोग

विकासमा पछि परेको प्रदेश हो, कर्णाली । विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थामा कर्णाली उपेक्षामा प¥यो । बजेटकै अभाव थियो । विकास निर्माण पर्याप्त हुन सकेनन् । अन्य सबै समस्या कायमै रहे । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् । जसका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । बजेटको अभाव हुँदैन । तर त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उक्त बजेटमा कर्णाली प्रदेशले पनि ठूलो रकम अनुदान पाएको छ । प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहलाई गरी ४० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख अनुदान दिन लागेको हो । यसले पनि प्रदेशमा ठूलो बजेट परिचालन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार वटा शीर्षकमा अनुदान दिन्छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले मात्रै १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ पाउनेछ । चालुतर्फ १२ अर्ब नौ करोड २२ लाख र पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो चार वटा शीर्षक अन्तर्गतको अनुदान हो । सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख पाएको छ । सशर्त अनुदानमार्फत आगामी वर्ष तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउनेछ । यो संघीय सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो । यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ पनि कर्णालीले करिब आधा अर्ब रूपैयाँ पाउनेछ । यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई ६१ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ ८१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ । प्रदेश सरकारलाई जस्तै संघीय सरिकारले स्थानीय सरकारलाई पनि विभिन्न चार शीर्षक अन्तर्गत नै अनुदान दिने गरेको छ । जुन आउँदो वर्ष कर्णालीका लागि २५ अर्बभन्दा बढी छ । प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका लागि २५ अर्ब ३६ करोड एक लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

संघीय सरकारले दिएको अनुदान मात्रै होइन आगामी असारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्ना वार्षिक बजेट ल्याउनेछन् । यस हिसाबले कर्णालीमा आगामी वर्ष ठूलो रकम परिचालन हुनेछ । जसको कार्यान्वयन र सदुपयोग हुन सकेमा प्रदेशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यसै पनि विकासमा पछि परेको प्रदेशले विगतमा बजेटको अभाव झेल्दै आएको थियो । तर अहिले बजेट अभाव छैन । भएको बजेटलाई मात्रै सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसैले अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो संरचनागत सुधार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता र संरचनाको विकास गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०५:००