अनुभूत गर्न बाँकी गणतन्त्र

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रले बामे सर्न नपाउँदै त्यसको हत्या गरेर राजा महेन्द्रद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रको स्वाद राम्रोसँग चाख्न नपाएका नेपाली जनताले तीस वर्ष लामो संघर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरे र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधान २०४७ जारी भयो ।

यसबीच मुलुकले अनेक राजनीतिक उकाली–ओराली खेप्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध ग¥यो । राजदरबारभित्र र बाहिरको शक्ति सघंर्षको कारणले २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएसँगै देशमा प्रतिगमन सुरु भयो । यसका विरुद्धमा सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीलगायतका सात दलको नेतृत्व र जनताको सहभागितामा १९ दिने जनआन्दोलनले देशमा प्रतिनिधिसभाको स्थापनासँगै संविधानसभाको चुनाव भयो । राजतन्त्रसहितको शासन प्रणालीलाई संविधानसभाको चुनावपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले बिदा गरेर नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ घोषणा ग¥यो र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । हामीलाई स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म नै जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक छ भनेर गणतन्त्र छनौट गरेको १३ वर्ष पूरा भयो । यो अवधिमा खिलराज रेग्मी बाहेक हालसम्म जम्मा ६ जना राजनीतिज्ञहरू प्रधानमन्त्री बने ।

संविधानसभामार्फत संविधान बनेर लागू नहुने बेलासम्मलाई भनेर बनाइएको ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ मा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै माथि उल्लेखित ६ जना प्रधानमन्त्रीका पालामा जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा पनि उप–प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालासहित मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी जम्मा २५ जना महिलाहरू मन्त्री बनाइए । देशले महिला राष्ट्रपति पाउनु गणतन्त्रकै देन हो । तर के समग्र महिलाहरूको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार भयो ? प्रश्न कायमै छ ।

सशस्त्र युद्ध गरेर आएका पुष्पकमल दाहालदेखि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी शर्मा ओलीसम्म पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । तर देशको अवस्था दिन दुगुना, रात चौगुना गरी ओरालो लागिरह्यो । लामो समयपछि देशले पाएको एकथान संविधानका व्यवस्थाहरू माथि पनि एकपछि अर्को गरी प्रहार भइरहेको छ । संसद् विघटन त्यसैको परिणाम बन्यो ।

गणतन्त्र स्थापनामा होमिएका लाखौं युवाहरूको एउटै माग थियो, हाम्रो भविष्य नेपालमै सुनिश्चित होस् । रोजगारीको लागि आफ्ना प्रियजनसँग अलग भएर देश छोड्न नपरोस् र देशमै रोजगारीको ग्यारेण्टी होस् । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले कैयांै बसन्त पार गरी सक्यो । रोजगारीका लागि भौतारिएर सात समुन्द्र पार गरिरहेका युवाहरूको जीवनमा केवल पुस–माघको शिशिर बाहेक अरु आएन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तथ्यांकले पन्ध्र लाख युवाहरू विदेशमा रहेको देखाउँछ । सरकारले ३० लाख युवाहरू विदेशमा रहेको बताउँदै गर्दा युवासम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले भने ५० लाख युवाहरू विदेशमा रहेका बताएका छन् । अवैध बाटो भएर विदेशीएका युवाहरूको त लेखाजोखा नै छैन । ती युवाहरू पठाएको रेमिट्न्यासले शासकहरू पालिरहेका छन् । देशको श्रमशक्ति भनिएको युवा जमात जम्मै देश छोड्न विवश भएपछि नेपालको समृद्धि एकादेशको कथा बनेको छ ।

माओवादीको सशस्त्र युद्धमा लागेर ज्यान गुमाएका महिलाहरू हुन् वा २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाएकी नेपालगञ्जकी सेतु विक सबै महिलाहरूको चाहना हो स्वतन्त्रता र समानतासहितको जीवन बाँच्ने । तर गणतान्त्रिक नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरू प्रतिदिन ६ जनाको दरले भइरहेका छन् । पुरुषको बोलवाला रहेको समाजमा घरदेखि कार्यालयसम्म हुने महिला हिंसाको कहाली लाग्दो अवस्थाले गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

जातीय हिसाबले बहीष्करणमा परेको दलित समुदायमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । रुकुममा जातीय विभेदका कारण भएको नरसंहार त्यसैको उच्चतम रूप हो । जसमा ६ जनाको निर्मम हत्या भयो । जातीय विभेदको श्रृंखला लामो छ । जातीय विभेदका घटनाहरूका बारेमा अध्ययन गरिरहेका अशोक दर्नालका अनुसार अघिल्लो सालको लकडाउन अवधिभर (५ महिनामा) ज्यादती, हिंसा, हत्या र बलात्कारका गरी जम्मा सात सय ५३ वटा घटना भए । हत्याका घटनाहरूमा ७८ प्रतिशत जातीय छन् । ३४ जनाको हत्या भयो । हत्या हुने ती दलित, महिला र बालबालिकाहरूमा ६ जना दलित बालिकाहरूको मात्र हत्या भयो ।

मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनका अनुसार जातीय विभेदविरुद्ध ४९ वटा जाहेरी परेका छन् । यी घटनाहरू त देखिएका घटनाहरू मात्र हुन् । देखिन नसकेका घटनाहरूको चाङ् ठूलै छ । जसले समाजलाई पछाडि धकेलीरहेको मात्र छैन समानता र स्वतन्त्रता लगायतका नाराहरूलाई व्यङ्ग्य गरिहेका छन् ।

जनहितका नारासहित संघर्ष गरेका राजनैतिक दलले देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जनतालाई देखाएका सारा सपनाहरूमा कुठाराघात गरे । सहिदहरूलाई आफू सत्तामा जाने भ¥याङ् मात्र बनाए । हुँदाहँुदा कोरानाका महाविपत्तिमा पनि जनताप्रति ध्यान छैन । छ त केबल सत्ता हत्याउनमै ।

१३ वर्ष पूरा गरिसक्दा गणतन्त्रले के दियो भनेर खोज्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनका छिटफूट प्रभावबाहेक जनजीविकामा तात्विक भिन्नता आएको देखिदैंन । हिजो झाडापखाला लागेर ज्यान गुमाउनेहरू हुन् या आज अक्सिजनको अभावले मृत्युवरण गरिरहेका नागरिकका पीडाले बताइरहेका छन्, देशमा गणतन्त्र आएको छैन । हत्यारा सरकार आएको छ, जो कुर्सीमा बसेर आफूद्वारा मारिएका जनताको लास गनिरहेको छ । मात्र लास गनिरहेको छ ।