देश उनीहरुको पनि होइन र ?

प्रायः दिन सूचना संकलनमै बित्छ । संकलित सूचनाहरूको माला उनेर समाचार तयार पार्दासम्म साँझ परिसक्छ । काम सकेपछि घर पुग्ने हतार भइहाल्छ, घरमा छोरी छे एक्ली, ऊ आमा आउने बाटो हेरेर बसेकी हुन्छे । त्यसैले पनि मलाई कतै अल्मलिने फुर्सद हुँदैन । पेसा नै यस्तो, पत्रकारको ।

१० फागुन, २०७७ । दैलेखबाट आएका बादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । तर त्यो दिन म अरु नै समाचार संकलनमा व्यस्त रहेँ, त्यता ध्यान दिन पाइनँ । मनमा भने समाचार बनाउनुपर्ने एउटा विषय छुटेजस्तो लागिरहेको थियो ।

भोलिपल्ट विनोद सर (सम्पादक)बाट त्यही ‘असाइन्मेन्ट’ पाएँ, जुन अघिल्लो दिन छुटेको थियो । कार्यालय पुगेपछि उहाँले ‘बादी समुदायको आन्दोलनबारे अलिक विस्तृत स्टोरी गर्नू’ भन्नु भएको थियो । त्यसपछि म क्यामेरा बोकेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतिर हिँडे ।

रिपोर्टिङ्गका लागि कार्यालयबाट निस्किदै गर्दा मेरो मनमा एउटा खालको चित्र बनेको थियो, युवाहरूको एक समूह, जो आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि नाराबाजी गरिरहेका छन् । तर जब आन्दोलनस्थलमा पुगेँ, दृष्य फरक थियो । परिस्थिति फरक थियो । अवस्था अलग थियो । मैले सोचेजस्तै युवाहरू त थिए, तर युवाहरू मात्र थिएनन् ।

दिउँसोको करिब १ बजेको थियो सायद म आन्दोलनस्थलमा पुग्दा । बाहिर नेपाल प्रहरीको घेरा थियो । भित्र टन्टलापुर घाममा स–साना बालबालिका, वृद्ध बुवा–आमा, गर्भवती र सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै–सबै झुण्ड–झुण्डमा थिए ।

तरकारीको बेर्ना उमार्ने ब्याड राखेको जस्तै साना–साना प्लाष्टिकले बेरिएका केही टहरा, केही अगुवाहरू आन्दोलनकै विषयमा छलफल गरिरहेका, केही युवाहरू खाना पकाईरहेका, बालबालिका खेलिरहेका, भर्खरका सुत्केरी महिलाहरू बच्चालाई दूध खुवाइरहेका ।

प्रहरीको घेरा तोडेर भित्र जान प्रयास गरेँ तर मलाई रोकियो । कार्यालयको परिचयपत्र देखाएपछि बल्लतल्ल प्रवेश पाएँ ।

प्रहरीको घेराभित्र प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिले मेरो आँखा साना बालबालिकातर्फ गयो । जो खाली खुट्टै थिए । मैलिएका पुराना र च्यातिएका कपडा, भोकले होला सायद ओठमुख सुकेकाजस्ता देखिन्थे उनीहरूका । म पुग्नेबित्तिकै मेरो वरीपरी झुम्मिए । सायद केही खानेकुरा पाइन्छ कि भन्ने लाग्यो होला । तर उनीहरूलाई दिन मसँग केही थिएन । म त उनीहरूकै आवाज र अवस्था बाहिर ल्याउन गएकी थिएँ ।

अर्कोतिर वृद्ध बुवाआमाको अवस्था पनि टिठलाग्दो थियो । अपाङ्गता भएकाहरू भुइँमा लडिरहेका थिए । गर्भवतीहरू कहिले सुत्केरी व्यथा लाग्ला र अस्पतालका बेडमा ढाड सिधा गराउँला भन्ने आशामा थिए सायद । बस्नलाई केही थिएन, खाली चौरको धुलोमा उनीहरूको बसाइँ थियो । शौचालयको व्यवस्था थिएन । खाना र पानीको पर्याप्त उपलब्धता रहेनछ ।

केही अगुवाहरूसँग आन्दोलनको विषयमा कुरा गरेँ । उनीहरूको माग थियो, ‘खाना, छाना र नाना’ । एक नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ? प्रश्न उनीहरूको आन्दोलित चेहेरामा झल्किन्थ्यो । सरकारलाई भनिरहेका थिए, ‘हामीलाई खेतीयोग्य जमिन देउ, कमाएर खान्छौं ।’

आन्दोलनस्थलमै मेरो भेट पातली दिदीसँग भयो । २५ वर्षकै हुँदा पातलीले पाँच सन्तानलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् । दुःखद कुरा के थियो भने त्यहीबीचमा उनले श्रीमान् पनि गुमाइसकेकी रहिछन् । २९ वर्ष पनि नटेकेकी उनले जीवनमा कति धेरै कुरा भोगिसकेकी छिन् ।

भोग्न त उनले धेरै दुःख भोगिन् । त्यसमा पनि एक टुक्रा जमिन आफ्नो नहुँदाको दुःख भने भनिसाध्ये छैन । जमिन छैन, घर पनि छैन । न पढाइ छ न त जागिर । आम्दानीको स्थायी स्रोत केही छैन । पातली दिदीले सात जनाको परिवार मागेरै पालेकी छिन् । यो उनको पुस्तैनी पेसा हो । धेरै पुस्तादेखि चलिआएको छ ।

काम गरि खान आफ्नै जमिन छैन । मागेर खान पनि कहाँ सजिलो छ र ? माग्न जाँदा ‘तिमीहरूका पनि हातखुट्टा छन् काम गरेर खान सक्दैनौ ?’ भन्ने जवाफ आउँछ । पेट भर्नका लागि आत्मस्वाभिमान बिर्सनुपर्छ उनले । अरु विकल्प पनि त छैन !

मागेर पनि सधैं पाईंदैन । खानेकुरा नपाएपछि कति रात भोकै बिताएकोे सुनाउँदै पातली दिदी रोइन् । दिदीलाई नरुनु भन्नुबाहेक मसँग पनि केही थिएन । भएको दुई÷चार सय रूपैयाँ दिएर पातली दिदीको समस्या समाधान नहुने । जमिन उपलब्ध गराउन न म कुनै जमिनदार, न म सरकार । मसँग दिदीको आवाज बाहिर ल्याउने एउटा कलम र डायरी मात्रै थियो । त्यो पनि कसैले नुुसुने मेरो मात्रै के लाग्छ र ?

पातली दिदीकी ७९ वर्षीया आमा पनि आन्दोलनमै आएकी थिइन् । आमाको एउटै इन्छा छ, मर्नुअघि आफ्नै बारीमा उब्जाएको अन्न खाने । तर आमाको रहर पूरा गर्ने पातली दिदीको क्षमता थिएन । कमाएर जमिन किनौं भने पनि कसरी कमाउने ? छोरा–छोरी पढेका छैनन् । पेट भर्नै मुस्किल दैनिकीबाट उम्किएर छोराछोरीले भविष्यमा केही गर्लान् भन्ने दिदीलाई आशा पनि छैन । बाटो पनि त हुनुप¥यो !

पातली दिदीसँगै अन्य केहीसँग लामो कुरा गरेपछि म कार्यालय फर्किएँ । समाचार लेखेँ । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि म निरन्तर त्यहाँ गइरहेँ । कहिले समाचार लेखेँ, कहिले यत्तिकै उनीहरूका कुरा सुनेर फर्किएँ ।

निरन्तर गइरहने भएपछि साना बालबालिकाहरू ‘पत्रकार दिदी आउनुभयो’ भन्दै उफ्रिन्थे । उनीहरूसँग मोबाइलमा सेल्फी खिच्ने बाहेक मसँग अरु केही थिएन । दिन पनि कतिलाई दिनु ठूलो संख्यामा बालबालिका थिए । मलाई सबैभन्दा बढी उनीहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन् भन्ने कुराले पिरोल्थ्यो । पाउनुपर्ने मौलिक हकबाटै वञ्चित थिए बालबालिका । कसैलाई पनि पढ्नबाट वञ्चित नबनाउने राज्यको घोषित नीतिले उनीहरूलाई छोएको थिएन ।

मन्त्रालयको आँगनमै एउटा दलित समुदाय आन्दोलनमा छ । सुरुमा दैलेखका मात्रै थिए, पछि प्रदेशभरका थपिए । एकजुट भएर माग पूरा गराउन धर्नामा थिए । उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । दिनभरीको गर्मी र रातभरीको शीत अनि भोको पेट, यो अवस्था सहन नसकी धेरै बिरामी पनि परे तर सरकारले उनीहरूको आन्दोलनको विषयमा ध्यान दिएन । दैनिक झण्डावाला दर्जन गाडी आन्दोलन स्थलबाट हिँडे पनि उनीहरूको आवाज सुनिएन । आन्दोलनको दुई हप्ता धर्नामा मात्रै बसेका बादी समुदायले आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्ने योजना बनाए । केही अगुवाहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले धरपकड गरेछ । आवाज सुनाउन आफ्नै सरकारको आँगनमा आएका उनीहरूमाथि सरकारले लाठी बर्साएछ ।

१७ दिन निरन्तर धर्ना दिएपछि बल्ल सरकार उनीहरूका कुरा सुन्न तयार भयो । फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, विभागीय मन्त्री र सचिवसहितको टोलीले आन्दोलनका अगुवा हिक्मत बादीसहितको टोलीसँग छलफल गर्‍यो । सहमति पनि जुट्यो । दुवै पक्षबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर आ–आफ्नो ठाउँ फर्किए  ।

सहमति थियो– भूमिहीन बादीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि यही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । यस्तै, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारसँग सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी टोलीले जनाएको थियो । तर, यस्तो सहमति भएको तीन महिना बित्न लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।

समय फेरियो । समयक्रमसँगै देशको व्यवस्था पनि फेरियो । शासक बदलिए । तर बादी समुदायको नियति बदलिएको छैन । दुःख सकिएका छैनन् । पीडा पग्लिएका छैनन् ।

देशमा गणतन्त्र आयो । नयाँ संविधान बन्यो । संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पातली दिदीले मागेर खानु पर्दैन । मागेर नपाउँदा भोकै पनि बस्नु पर्दैन । ओत लाग्नलाई छानो र खानलाई मानो उब्जाउने जमिनका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने हो । तर कागजमा दिएको अधिकार पातली दिदीले प्रयोग गर्न पाएकी छैनन् ।

गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यो अनुभूति लेख्दै गर्दा मेरो मनमा केही प्रश्नहरूले छाल हानिरहेका छन् । परिवारको पेट भर्ने अन्न माग्दै पातली दिदीले कहिलेसम्म अरुको दैलो चहार्नुपर्ने हो ? मर्नुअघि आफ्नै जमिनमा उब्जाएको खाने उनकी आमाको इच्छा पूरा होला ?

बादी समुदाय आन्दोलित भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । मुख्यतया माग भने उनै हुन्, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आमाको नामबाट नागरिकता आदि । प्रत्येक पटक सरकार माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । सहमति हुन्छ । आन्दोलन रोकिन्छ । तर बादी समुदायको माग पूरा हुँदैन । सरकार आफ्नै सहमति कार्यान्वयन गर्दैन । संविधानले नै दिएको आधारभूत अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न मिल्छ ? एक टुक्रा जमिनका लागि बादीहरूले कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो ? वा अझै अर्को कुन व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हो ? के यो देश उनीहरूको पनि होइन र ?