उपलब्धि जोगाउने दायित्व

नेपाल २४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको आज १४ वर्ष भएको छ । सामन्ती राजतन्त्रको थिचोमिचो, शोषण, दमन र अत्याचारबाट वाक्क भएका नेपाली जनताको ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदानबाट देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । विशेषगरी नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि गरेका भिषण आन्दोलनहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प खोजेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भयो । गणतन्त्रको स्थापनाको खातिर २०औं हजार नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएका छन् भने अहिले पनि हजारांै घाइते र बेपत्ता छन् ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुई पर्यायवाची शब्द हुन् । लोकरगणको अर्थ जनता र तन्त्र भनेको शासन व्यवस्था हो । तसर्थ लोकतन्त्र÷गणतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था गणतन्त्र हो । जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने व्यवस्था गणतन्त्र हो । कुनै उच्च सामन्ती कूल घरानामा जन्मेकै आधारमा शासन गर्न पाउने व्यवस्था होइन । जनताबाट निवार्चित भएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने हुँदा उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । जनताका आधारभूत सवालहरूमा संवेदनशील हुन्छन् । तर दरबारमा जन्मिएकै आधारमा राजा बन्ने प्रणालीमा उनीहरू निरङ्कुश बन्ने, जनताका अधिकारहरू कुण्ठित गरेर दमन गर्ने, जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्ने हुन्छन् । तसर्थ आजको २१औं शताब्दीमा जनताले आफ्नो शासन आफै गर्ने हो ।

गणतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । जहाँ विधिरकानुनको सर्वाेच्चता हुन्छ । गणतन्त्रमा न्याय हुन्छ, समानता हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ, उत्तरदायित्वको बोध हुन्छ । आज मानिसमा जति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, राज्यका हरेक निकायमा हरेक समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छ, धार्मिक स्वतन्त्रता छ, पेसा व्यवसाय लगायत हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता छ, त्यो गणतन्त्रले दिएको उपहार हो । जनताका छोराछोरी निवार्चित भएर राज्यको बागडोर सम्हालेका छन्, शासन व्यवस्थाको मालिक भएका छन्, त्यो सबै गणतन्त्रकै देन हो । मानिसहरू चोकचोक, गल्ली–गल्लीहरूमा नारा लगाउँछन्, भाषण गर्न पाएका छन्, विरोध गर्ने छुट छ, प्रदर्शन गर्न पाएका छन् । हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा कसैले राजतन्त्रको विरोध गरेकै नाममा राजतन्त्रको विपक्षमा बोलेकै आधारमा जेलका चिसा सिँढीहरू र ताता गोलीले छाती सेक्नु पर्दथ्यो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्ष पूरा हँुदै गर्दा केही राजनीतिक तरलता, राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक लोकतन्त्र, यथास्थितिवादी र पुरातनवादी सोच आदि जस्ता कारणले गर्दा पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्र अहिले बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । हिजो गणतन्त्र स्थापना गर्दै गर्दा प्रष्ट रूपमा यसको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दलभित्रका केही यथास्थितिवादी तŒवहरू बेला मौकामा सल्बलाउन, टाउका उठाउन खोजिरहेका छन् । राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउने, राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा लगाउँदै आफ्नो जनमत बटुल्ने प्रयत्नमा छन् नै । तर त्यो कदापि सम्भव छैन र हुनु पनि हुँदैन । पश्चगमन नेपाली जनताको लागि सह्य हुँदैन ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को सही रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले प्रष्ट रूपमा भनेको छ– नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राज्य हो । यसले समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विभेदरहित समानताका सिद्धान्तका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तसर्थ गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सरक्षण गर्नु भनेकै संविधानको निशर्त कार्यान्वयन गर्नु हो ।

गणतन्त्र स्थापनाका केही पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीभित्रका केही मानिसहरू प्रत्यक्षरूपमा विरोध गर्न नसकेता पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई निरन्तर ठोकिरहेका छन् । उक्त पक्षहरूको विरोध गर्नु भनेको गणतन्त्र नरूचाउनु, गणतन्त्रलाई असफल बनाउनु, पुन जनताका अधिकार खोसेर सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा सुम्पनु हो । हिजोको एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालनमा अभ्यस्त, जनतालाई शोषण गर्न पल्केका लठुवाहरूलाई जनताको घर–आँगनमा सेवा सुविधा आएको पचेकै छैन । केन्द्रिकृत राज्य र जनताबीचमा दलालको काम गर्दै आएका विचौलियाहरू छट्पटिएका छन् कि सिंहदरबार जनताको आँगनमै आएकाले उनीहरू विकास निर्माण लगायतका बजेटहरूमा प्रत्यक्ष दलाली गर्न पाएका छैनन् ।

लैंङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय रूपमा पिछडिएका नागरिकमाथि जसरी थिचोमिचो गर्दै आएका थिए उक्त समुदाय राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको र राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकोदेखि रुचाएका छैनन् । तसर्थ उनीहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता जस्ता मुद्दाहरूले देश कंगाल बनाएको कुतर्क गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान निर्माण पश्चात संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि तीनवटै तहका निर्वाचन सकिएर सरकारहरू बने । त्यसले संघीय गणतन्त्र नेपालको संस्थागत संरचनाको आधार खडा ग¥यो । निवार्चन पश्चात निर्माण भएका सरकारहरूले संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि विकासका पूर्वाधारहरू, जनताको सेवा, कानुन निर्माणजस्ता विषयहरूमा विगतभन्दा थुप्रै सकारात्मक, नौलो र उन्नत कार्यहरू गरेका छन् । तर केही अनुभवको कमी, कार्यदक्षताको अभाव, प्रतिनिधिहरूमा शासकीय मानसिकता, सुशासन, पारदर्शिता जस्ता विषय कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परे ।

वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा देखिएको घटनाक्रमले संघीय गणतन्त्रमाथि खतरा आइपरेको धेरै मानिसहरूको बुझाइ छ । झन्डै दुईतिहाई नजिकको नेकपाको एकल सरकार पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण तीन धारमा चिरिएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्राध्यक्षबाट एउटा निहित पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण देशको मूल कानुन संविधानको धज्जी उडाउँदै विना प्रक्रिया जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो तर सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कार्य असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । करिब ५÷६ महिना नबित्दै पुन जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ ।

यसरी संविधान कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरूबाट नै जनताका प्रतिनिधिहरूबाट नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक निर्माण गरिएको जनताको संविधानमाथि हमला गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेल हो भन्ने आम जनमानसको बुझाइ छ । संविधानको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, पारदर्शीता, सुशासनजस्ता पक्षहरूलाई संस्थागत विकास गर्नुको सट्टा संविधान नै ‘कोल्याप्स’ पार्ने अन्तरनिहित खेल चलिरहेको छ, यसका विरुद्धमा आम नेपाली जनता र परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुन जरुरी छ ।

नेपाली जनताले लडेको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको फलस्वरूप स्थापित भएका संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानता, विधिको शासन, जस्ता पक्षहरूलाई कुल्चेर पश्चगमनको बाटो हिँड्नु भनेको आफै खाल्डो खनेर पुरिनु हो । गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै एक दशक, संविधान निर्माणको ५-६ वर्षमा राज्यले थुप्रै चुनौती व्यहोर्नु परेको होला । सरकारका आन्तरिक लोकतन्त्रका कठिनाइहरू आइपरे होलान्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विधिको शासन कायम गर्ने सवालमा कार्यानुभवले सरकारहरू चुके होलान् तर सोही आधारमा अढाइसय वर्षदेखि जरा गाडेको राजतन्त्र अन्त्य गरी स्थापना गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प त्यही चिहानघाटमा गएको राजतन्त्र हुन सक्दैन ।

हिजो यिनै राजनीतिक दलहरू हुन राजतन्त्रलाई नारायणहिटीबाट धपाउने । राजनीतिक दलहरू फुटून् या जुटुन्, निवार्चन हारुन् या जितुन्, सरकार ढलोस् या बनोस् मतलब भएन तर आफै लडेर ल्याएको संविधान र गणतन्त्रलाई मसानघाटमा पठाई प्रतिगामी शक्तिलाई टाउँको उठाउन मद्दत गर्नु नेपाली जनताको लागि सह्य हुनेछैन । जनताको रगत पसिनासँग साटेर ल्याएको संविधान, गणतन्त्र, संघीयता रक्षाको लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, एकैठाउँमा उभिन जरुरी छ । तसर्थ अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न संविधानको रक्षा गर्दै भविष्यमा अझै नेपालको माटो सुहाउँदो जनताको उत्तम शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०५:०४