गणतन्त्रका गल्छेँडाहरू

सन्दर्भः गणतन्त्र दिवस


दरबार हत्याकाण्डपछि देशमा नयाँ राजाको उदय भएको हो । राजनैतिक दलहरूलाई बेवास्ता गर्दै मर्यादाको सीमा नाघेर आफ्नो प्रचारमुखी शासनको लागि राजा देशाटनमा मग्न रहे । राजनैतिक दलका केही नेता तथा पात्रहरू स्वार्थसिद्ध गर्न राजाकै सेवा चाकरीमा तल्लीन रहे । जस्तो– राजालाई दाम चढाएर ढोग गरे, प्रजातन्त्र राजाको पाउमा चढाए, प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भन्दै बिन्तीपत्र पठाए, अक्षम भनेर निधारमा कलंकको टीका लगाइदिएपछि पनि पद पाएका कारण ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय मिल्यो’ भन्दै फेरि ढोग गर्न गए, सत्तामा उक्लिएर सुविधा भोग्ने अवसर आएपछि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै दाँत देखाए ।

हाम्रो राजनैतिक चेतना र सम्झनाको डोरी अलि कमजोर छ, तब यी तमाम गतिविधि पुराना हुन्छन्, बिर्सिदै जान्छन् । दलका यस्ता गतिविधिले दिक्क भएर जनताले साथ नदिएका कारण सात दलको आन्दोलन पछिल्ला दिनहरूमा केवल तमासा मात्र बनिरहेको थियो । राजा र दलहरूको बीच वैमनस्यता दिनानुदिन बढ्दै जाँदा २०६१ माघ १९ गते ‘कू’ गरेर राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । मनोगत ढङ्गले चलाए ।

देशको शासन प्रणालीकै विरुद्ध हतियार उठाएर भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको तत्कालीन माओवादीसँग राजाले हैरान पारेका सात दलको निकटता र सम्बन्ध बाक्लिदै गयो । राजाले फकाउने प्रयासका बाबजुद् एकाएक छिमेकी मुलुकको राजधानी दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच बाह्र बुँदे सम्झौता भयो । बाह्रबुँदे सम्झौताले नेपाली जनतालाई आन्दोलनका लागि ठूलो उर्जा दियो । राजाको शैली र क्रियाकलापबाट आक्रोशित देशैभरका सारा जनता राजाकाविरुद्ध सडकमा ओर्लिए र जनसागरमा रूपान्तरण भए । २०६२÷०६३ को त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजालाई घुँडा टेक्न बाध्य तुल्यायो । बृहत् शान्ति सम्झौताबाट सात दल र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो, केही प्रक्रिया पुर्‍याएर राजालाई बिदा ग¥यो, तब देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । जनताले लामो समयदेखि साँची राखेको आफ्नो संविधान आफै बनाउने सपना नजिक आयो ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदाका बखत पनि उनै बासी र पतित् अनुहार दोहोरिँदै आएकाले, यिनैका कारणले कंथ गणतन्त्र पनि कतै धूमिल हुने त होइन ? मनभित्र संशय थियोे । इच्छाशक्ति नै नभएर हो कि स्वार्थको दाम्लामा अल्झेर हो माओवादी र सात दलको मिश्रणबाट बनेको अन्तरिम सरकारलाई संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न पनि निकै उकालो पर्‍यो ।

देशभरीबाट ६०१ जना सभासद संख्या हुने गरी बल्लतल्ल संविधानसभाको निर्वाचन भयो र निर्वाचनले अनपेक्षित माओवादीलाई पहिलो ठूलो दल कायम गरिदियो । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच राष्ट्रपतिको विषयमा लामो रस्साकस्सी चल्यो, अन्ततः रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए भने पुष्पकमल दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर सरकार निर्माण गरी सत्ता सम्हाल्ने तहमा पुगे ।

जनमतको मूल उद्देश्य निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार अन्य काम कारवाहीमा लागेर विचलित हुन थाल्यो । पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल भट्ट पूजारी फेर्ने विषय होस् या सेनाका आठ जर्नेललाई कारबाहीको विषय होस् या त सेना प्रमुखलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने विषय होस् । यस्ता विवादित कामले पुष्पकमल दाहाललाई असफलता मात्रै हात परेन, सेना प्रमुखसँगको लफडाले प्रधानमन्त्री पदबाट समेत हात धुनु प¥यो । हरेक थोक संसारमा गुमाउनु जति सजिलो छ, पाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ । बलबुताले भ्याएसम्म गुमेको पद प्राप्त गर्न अनेकन संघर्ष गर्दागर्दै पनि सबै बेकाम भैदिएपछि तब सुरु भयो राजनीतिमा पुरानै सूत्र जालझेल, छलकपट, षड्यन्त्र र सत्ता समीकरण । निर्धारित समय सकिएपछि अदालतबाट म्याद थपेर फेरि पुरानै धन्दामा तल्लिन भयो राजनीति, कुनै काम र प्रयोजन विना सरकारी कोषबाट अनावश्यक ६०१ जना सभासदलाई पाल्नुपर्दा जनता अत्यन्त क्रूद्ध थिए । बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको नाइँ नास्तीका बाबजुद् पनि लोकतन्त्रका विवादित पात्र लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिएर जनमतको घोर उपेक्षा गरियो ।

सबै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्काका मान्छेले राज्यमा समान हक अधिकार पाउनु पर्छ त्यसमा कोही कसैको दुईमत हुनुहँुदैन । पिछडिएकालाई उकास्न निश्चित आरक्षण निर्धारण गर्ने कुरामा पनि कसैको त्यति विमति नहोला तर यसको लागि विज्ञ टोलीले गहिरो अध्यन अनुसन्धान गरेर सबैको न्याय र हित हुने एउटा प्रणाली निर्माण गरिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो चर्चा कमाउनका लागि हचुवाको भरमा अवैज्ञानिक आरक्षण प्रणाली बनाएर गणतन्त्रले निजामती क्षेत्र ध्वस्त बनायो । पढे लेखेका योग्य र दक्ष बाहिरै छोडिए, कम पढेका व्यक्तिहरू कसिलो प्रतिस्पर्धा विनानै भित्र छिरे । यो सत्य धेरैलाई तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थ यही हो । क्यान्टोनमेन्टमा रकम हिनामिना गरेको काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, एनसेलको ६६ अर्ब काण्ड, अनेक यस्ता काण्डहरूले विभिन्न सञ्चारमा निकै तहल्का मच्चाए आखिर राजनीतिको आडमा गुम्सुम भएर कतै लुके छिपे ।

राजनीतिमा भ्रष्टाचार दिन गुना, रात चौगुना भएर मौलायो तर ‘स्ट्रीङ अपरेसन’को नाममा अख्तियारले हुर्मत लिंदै निमुखा र साना स्तरका कर्मचारीको जागिर खाइदियो । घुस खाए पनि सानालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्न खोजेको हुँदै होइन, ठूलाठालुलाई पनि सजायको भागिदार बनाउनु पर्छ भनेको हो । यसमा अख्तियार खरो उत्रिन सकेन ।

दलको सत्ता स्वार्थान्धले गर्दा अदालतले एक पटकलाई मात्र भनी शर्त राखेर दिएको समय पनि खेर गयो, संविधान निर्माण भएन । अत्यन्त असंवैधानिक तरबले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर संविधान निर्माणका लागि फेरि चुनाव गरियो । चुनावी परिणामले दलहरूको अवस्था उल्टो पाल्टो पारिदिए पनि स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । परिणामले केही सबक पनि सिकाए होला । संविधान निर्माणका लागि जनताबाट राय सल्लाह सुझाव संकलन गर्न भनि ७५ वटै जिल्लामा फारम पठाइएका थिए । राज्य ढुकुटीमा मितव्ययिताको पटक्कै ख्याल नराखी १०÷१२ जना निश्चित व्यक्ति सभासदहरू रिसोर्ट तथा होटलहरूका कोठामा बसेर, जनताबाट इमेल ठेगानामा र फारममा लिखित रूपमा आएको सल्लाह र सुझावलाई कुनातिर थन्काएर आ–आफ्नै विचार हालेर संविधान लेखियो ।

लेख्दा भूल भएका र नजरमा नआएका त्रुटि कमजोरी मेटाउन संविधानको प्रत्येक धारा उपधारामाथि व्यापक छलफल गरि मतदानबाट पारित गर्नुपथ्र्यो । ‘सुझाव जोसुकैले जेसुकै दिउन् धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता त संविधानमा रहन्छ, रहन्छ ।’ संविधान लेख्दै गर्दा त्यसो भन्ने एकजना नेता यी दिनहरूमा ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’ भएर समय कटानी गर्नु परिरहेको तितो यथार्थ छ । जनताको सल्लाह सुझाव भन्नु त कर्मकाण्ड पु¥याउन मात्रै रहेछ भन्ने बुझिन आयो । त्यसरी हतपतमा संविधान तयार पारेर ६०१ जना पूरै सभासदलाई नहेरी नपढी सही गर्न र ताली बजाउन लगाइयो । ताली बजाउने कामका लागि मात्र तिनिहरूलाई निर्वाचित गर्नु परेको रहेछ भन्ने पो बुझियो । धारा–उपधाराहरू आपसमा बाँझिएर वर्तमान राजनैतिक खिचातानीमा संविधानले अकर्मण्यता देखाउँदै छ । कानुनविद् र संविधानविद्हरू संविधानभित्र तमाम त्रुटि रहेको बताइरहेका छन् । नेपालीजन कसैले कतै कहिल्यै नमागेको संघीयता र धर्म निरपेक्षता कताबाट किन घुसाइयो ? त्यत्रो लामो समय विलम्ब गरेर अन्तिममा यस्तो हतार किन गरियो चित्त बुझ्दो जवाफ कसैबाट आउँदैन ।

पुरानै पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरिएको भए पनि त्यति भुटो हुँदैनथ्यो । विज्ञ र प्राविधिकको राय बेगर अवैज्ञानिक तरिकाले मनोगत रूपमा प्रदेशको सीमाना कायम गरिएको छ । उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुक हाम्रा लागि बराबर नै हुन, तथापि यो भूगोल, संस्कृति, भाषा, व्यवहार, व्यापार, रोजगार र सोलीडोलीले समेत दक्षिणतिरै पायक पर्छ भन्दा केही हैरानी हुँदैन । कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशका सीमाना कतै न कतै भारतसँग जोडिन्छन् । एउटा नवलपरासी जिल्लालाई टुक्राएर पूर्वतिरको भाग भारतलाई छुनका लागि गण्डकी प्रदेशमा मिसाइएको देखिन्छ । कतै आफ्ना कार्यकर्तालाई भाग पु¥याउन जिल्ला टुक्राइएका छन् । आँखाले प्रत्यक्ष देखिने र कानले प्रष्ट सुनिने कुरा पनि जनताले बुझ्दैनन् र ? देशको संविधानमा क्षेत्र र वर्गलाई यसरी भेद्भाव गरेर मन दुखाउन पाइन्छ ?

राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनाइएको छ । समानुपातिकमा आफ्नै नातागोतालाई ल्याइन्छ, नभए पद बेचिन्छ । पहिलो पटक एउटा दलबाट चुनिएका सांसद दोस्रोपटक अर्को दलबाट चुनिएर आएको दृष्टान्त हाम्रै आँखामा छ । देशमा अहिले ५५ जोडी श्रीमान्–श्रीमती सांसदले राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाइरहेका छन् भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको १३÷१४ वर्ष पछिसम्म पनि जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउनु विडम्बना होइन ? संविधान र राजनीतिको हरेक तहमा बद्नियत घुसारेर जनताको त्यति मिठो सपनामा पानी खन्याइयो । गणतन्त्र प्रति दिनानुदिन जनताको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिले लाजको पराकाष्ठा नाघेको नेतागणले नदेखे पनि व्यवस्थालाई परिवारमुखी बनाउन छोडी राज्य र जनतामुखी बनाएमा सबैको भलो र कल्याण हुने देखिन्छ ।