नेतृत्वको अक्षमताले वितृष्णा
गणतन्त्र स्थापनाका १४ वर्ष
बालकृष्ण बिसी पेसाले शिक्षक थिए । शिक्षकहरूको अधिकार स्थापित गर्दागर्दै उनले पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्याे । वि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रह हुनु अघिदेखि उनी आन्दोलनमा होमिए । त्यतिबेला शिक्षकहरूले राज्यबाट कुनै सुविधा पाउँदैनथे । निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने बेला थियो त्यो ।
बिसी शिक्षकहरूको मात्रै होइन किसानको पक्षमा पनि आवाज उठाउँथे । वि.सं. २०३६ सालमा सरकारले ऐलानी जमिनमा धेरै कर उठाएको भन्दै उनीहरूले ‘दशरथपुर घुम्ने आन्दोलन’ गरेका थिए । त्यो समयमा दशरथपुर कृषि केन्द्र र कृषि विकास बैंक लुट्न आएको आरोप लागेपछि उसबेलाको पञ्चायती सरकारले गोली चलायो । सोही घटनामा आन्दोलनरत सात जनाको मृत्यु भयो । अहिले पनि त्यो आन्दोलनलाई ‘दशरथपुर घुम्ने काण्ड’का नामले चिनिन्छ । बिसीले नै उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । उनीसहित आन्दोलनका अगुवाहरूको टाउकोको मूल्य तोकियो । बिसी र उनका साथीहरू ज्यान जोगाउन भारत पसे । जनमत संग्रहको घोषणा भइसकेपछि उनीहरू नेपाल फर्किए ।
त्यतिबेलासम्म नेपालका शिक्षकहरू संगठित थिएनन् । राष्ट्रिय शिक्षक संगठन निर्माणको पहिलो प्रयास भएको थियो धनकुटामा । कार्यक्रमका जानका लागि शिक्षकहरूलाई बन्देज थियो । उनीहरू भारत हुँदै धनकुटा पुगे, संगठन निर्माण गरे । शिक्षकहरूले राज्यबाट पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, शिक्षक स्थायी हुनुपर्छ, सेवा निवृत्तभत्ता पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो । उनीहरूले उतिबेला राखेका मागको सम्बोधन भने निकै ढिलो भयो ।
बिसीलाई वि.सं. २०४२ सालमा राजकाज ऐनको मुद्दा समेत लगाइयो । उनी १० महिना फरार भए । पछि धरौटी तिरेर उम्किए । २०४६ सालमा उनलाई शिक्षा ऐन २०२८ विपरीत काम गरेको भन्दै गिरफ्तार गरियो र शिक्षक पेसाबाट समेत निकालियो । जेलमा भएका कारण बिसीले २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी हुन पाएनन् । पटक–पटक गरी उनले ३३ महिना जेल जीवन बिताए । शिक्षक पेसा छोडेपछि उनी पूर्णकालीन राजनीतिमा लागे । वि.सं. २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिका सभापति भए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा समेत उनले सक्रिय भूमिका निभाए । त्यतिबेला पनि उनीसहित आन्दोलनमा होमिएका थुप्रै गिरफ्तार भए । २७ दिन जेलमा बिताएपछि रिहा भए ।
नागरिकका अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो समय संघर्ष गरेका उनी भन्छन्, ‘हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था व्यवस्थित हुन सकेन । संघर्ष व्यर्थै गरेजस्तो भयो ।’ विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलनहरूले सार्थकता नपाएको र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नभएको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीति व्यवसाय होइन सेवा हो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले जमिन बेचेर राजनीति गरिन्थ्यो, अहिले राजनीति गरेर जमिन जोड्ने प्रवृत्ति हाबी भयो ।’ व्यवस्था जति परिवर्तन भए पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा समाजले कुनै पनि व्यवस्थाको सुखद् अनुभूति गर्न नपाएको बिसी बताउँछन् । ‘मैले २०५४ सालमा जमिन बेचेर चियापान गरेको क्षण अझै ताजै छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको हितका लागि काम गरौं भन्ने आफ्नो लाइनकै कारण पार्टीबाटै किनारा लगाइयो । राजनीतिलाई व्यापार ठान्नेहरू अहिले कुर्सीमा छन् ।’ संघीय गणतन्त्रमा पनि नेतृत्वमा उही पञ्चायती शैली र प्रवृत्ति देखिने गरेको बिसीले बताए ।
उन्नत व्यवस्था प्राप्तिका लागि विभिन्न समय संघर्ष गरेका बिसी मात्र होइन पछिल्लो समय नेतृत्वको खराब आचरणले व्यवस्थाप्रति नै धेरैलाई वितृष्णा जागेको छ । गणतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याउँदा समेत नागरिकले खुसी हुने अवस्था आएको छैन । सरकारको काम गराइएको शैलीले नागरिकमा वितृष्णा बढ्दो छ । महिला अधिकारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत जानकी सिंहको व्यवस्थाप्रतिको बुझाइ पनि यस्तै छ । २०४६ साल अगाडि नै बहुदलको पक्षमा उभिएकी उनी महिलालाई पुरुष समान अधिकार हुनुपर्छ भन्दै विभिन्न आन्दोलनमा होमिइन् । महिला राजनीतिमा आउनुपर्छ, उनीहरूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ र त्यसअनुसारको संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर उनी थुप्रै आन्दोलनमा लागिन । सिंह हाल नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महिला संघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा समेत सक्रिय भूमिका निभाएकी सिंहलाई गणतन्त्र उत्तम व्यवस्था भए पनि नेतृत्वको प्रवृत्तिले नागरिकहरू निराश भएको लागेको छ । ‘गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, नेतृत्वमा निरङ्कुशता हावी भयो ।’ नागरिकहरू गणतन्त्रमा पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ ।
२०६२/०६३ को राजतन्त्र विरोधी जनआन्दोलनमा अंग्रपक्तिमा लागेका वीरेन्द्रनगरका प्रचण्ड पोख्रेललाई पनि नेतृत्वकै कारण व्यवस्था सफल हुन नसकेको लागेको छ । ‘हामीले विद्यार्थी जीवनमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि थुप्रै आन्दोलन ग¥यौं,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थालाई दोष दिनु हुँदैन । समस्या नेतृत्वमा छ ।’ नेतृत्व नसच्चिएसम्म व्यवस्था जुन भए पनि नागरिका अधिकार सुनिश्चित नहुने उनको धारणा छ । प्रचण्ड भन्छन्, ‘गणतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अरू हुन सक्दैन । गलत नेतृत्वकै कारण नागरिकहरूले दुःख पाएका हुन् ।’ संघीयतापछि प्रचण्डले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको समेत अगुवाइ गरे । पटक–पटकका आन्दोलन सफल भए पनि उद्देश्य भने पूरा नभएको उनी बताउँछन् ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न समयका आन्दोलनमा होमिएका अर्का व्यक्ति हुन् खगेन्द्र थापा । पेसाले शिक्षक उनी २०४४ सालमा पञ्चायत विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै नौ महिना नजरबन्दमा परे । थापाले जेलमा निकै यातना पाए । संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै गणतन्त्र भएका कारण यस व्यवस्थाप्रति आफ्नो आशा नमरेको उनी बताउँछन् । नेतृत्वमा अन्तरविरोध भनेको इच्छा पूरा नभएपछि हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘राजकाजको मामिला प्राविधिक समस्या हो,’ उनी भने, ‘तर व्यवस्थामा समस्या छैन ।’ उनले व्यवस्था गलत व्यक्तिहरूको हातमा पर्दा मुलुकमा असहज परिस्थिति आइरहेको बताए । यही व्यवस्थालाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र पछि नागरिकहरूमा नेतृत्वप्रति झन् बढी आक्रोश छ । यसले गर्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ । जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षको उपज अहिलेको शासन व्यवस्थामा निकै ठूला अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सोचेअनुरूप नभएपछि नागरिकहरूमा निराशा छ । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०५:०७
साझा बिसौनी ।