बजेट खर्चको असफल प्रयास

१० महिनामा कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्च १९ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १०औं महिना (साउन–वैशाख) सम्म विकास बजेट करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालुतर्फ २४ दशमलव ७० प्रतिशत र विकास (पूँजीगत) १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म सात अर्ब २९ करोड ५१ लाख आठ हजार तीन सय १० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिन अब दुई महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । लक्ष्यअनुसार सरकारले बाँकी अवधिमा ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु र पूँजीगत गरी ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म कूल बजेट खर्च २१ प्रतिशत मात्र भएको हो ।

हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चका लागि लिएको ‘टार्गेट’ पूरा हुने देखिएको छैन । यो अवधिसम्मको खर्चको गति र कोरोना महामारीको संकट कायमै रहेकाले विकास खर्चमा सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल हुने देखिन्छ । यही वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका विकास आयोजनाहरू कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएका छन् । जसले गर्दा विकास बजेट खर्च प्रभावित बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च भएका छैनन् । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकार पूँजीगत खर्च वृद्धिमा असफल छ । सरकारले खर्चको लक्ष्य भेट्ने असफल प्रयास गर्दै आएको हो । कर्णालीमा तीन वर्षको अवधिमा चार वटा बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार सधैं चुक्दै आएको छ । समय छँदा बजेट खर्चमा वहाना बनाउने र आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा जथाभावी कार्यान्वयन गर्न खोज्ने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । कर्णाली सरकारको अर्को समस्या हो, हचुवाका भरमा बजेट निर्माण गर्नु । यसरी योजना छनौट गरिँदा तिनको कार्यान्वयनमा समस्या निम्तिने गरेको हो ।

असार मसान्तमा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिँदा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले करोडौं बजेट असार मसान्तमा स्थानीय तहहरूमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भयो । विनियोजित शीर्षक अनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्दा कर्णाली सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको केही हिस्सा रकमान्तर समेत गरेर खर्च गर्दै आएको छ । यसरी बजेट खर्च गर्नुलाई वित्तीय विचलन भएको मानिन्छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेट कटौती गरी एक अर्ब रूपैयाँ कोरोना प्रतिकार्यमा खर्चिने निर्णय गरिसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लिन नखोज्नु सरकारको कमजोरी भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन गरेका प्रयासहरू समेत सफल भएका छैनन् । पूँजीगत खर्च बढाउन विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा साउन महिनादेखिनै कार्यान्वयनमा लिने बताउँदै आए पनि दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चको प्रक्रिया समेत थालिएको पाइँदैन । चालु वर्षका लागि बजेट खर्चको लक्ष्य भेटाउन भन्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग समेत कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन समेत हुन सकेन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा सरकार पूँजीगत खर्च बढाउने प्रयासमा लागिरहेको बताउँछन् । चालु वर्षमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको आकलन छ । ‘हामीले भनेकै लक्ष्य भेट्न त गाह्रो छ । ५० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सकिएला,’ उनले भने । उनले यस वर्ष पनि कोरोना प्रभाव उस्तै भएकाले विकास खर्च प्रभावित बनेको बताए । केही योजनाहरू टेण्डर आह्वान भइसकेर कामहरू भइरहेकोले ५०÷५१ प्रतिशत खर्च गर्न सकिने आधारहरू रहेको मन्त्री शर्माले बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले विविध कारणले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।’ खर्च प्रणालीमा समस्या भएकाले सेडूलमा काम गर्न सकिएको छैन । अन्तिममा आएर अख्तियारी दिँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’ उनले जनशक्ति अभावका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको दोहो¥याए ।

बजेटको ठूलो हिस्सा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले पनि सन्तोषजनक बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यहाँ अन्य विकासे मन्त्रालयभन्दा बढी बजेट छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालु वर्षको झण्डै सात अर्ब बजेट छ । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले यो अवधिमा २७ करोड ६५ लाख ६२ हजार ३९ रूपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ६७ हजारमध्ये एक अर्ब ५० करोड ५६ लाख तीन हजार नौ सय ८६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कूल बजेटको २८ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गरेको छैन । मन्त्रालयले ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार मध्ये दुई अर्ब ९८ करोड ४५ लाख ८७ हजार दुई सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले १० महिनामा २६ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट मध्ये ६८ करोड ३८ करोड ५७ हजार आठ सय १५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको यो खर्च २५ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । त्यस्तै आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४१ करोड ७६ हजार ५३ हजार बजेट मध्ये १० करोड २९ लाख ७६ हजार आठ सय ८८ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेटमध्ये ५० करोड ६२ लाख ९४ हजार ६ सय पाँच रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको २२ दशमलव २३ प्रतिशत हो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा पठाइएको बजेट दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाखमध्ये एक अर्ब ५५ करोड ५८ लाख तीन हजार दुई सय ६९ रूपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तहले ३४ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन् । सरकारले जनशक्ति, आवश्यक कानुन, भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार अभाव जस्ता कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताउने गरेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण विकास बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।