विवाद नगर

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिइरहँदा कर्णाली प्रदेश अस्पताल विवादमा तानिएको छ । सुरुवातमा अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने सूचना निकालेपछि विवादित बनेको अस्पताल अहिले फेरि अर्को विवादमा परेको छ । यो विवाद हो, राजनीतिक स्वार्थको टकराव । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी भएपछि यो विवाद सिर्जना भएको हो । प्रदेशले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै अस्पताललाई पुनः संघ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)ले अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको संरचना संघीय सरकार मातहत लिन लागिएको भन्दै यतिबेला कर्णालीमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका छन् । कतिपयले यसो गरिनु संघीयता विरोधी कदम हुने बताएका छन् भने कतिले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले केन्द्र सरकार मातहत लिनु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् ।

तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई ढाई वर्ष अघि (२०७५ कार्तिकमा) प्रदेश मातहत ल्याइएको थियो । त्यसो त केन्द्रीय सरकार मातहत हुँदा पनि अस्पतालको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु, आवश्यक औषधिको अभावदेखि जनशक्तिको कमी सधै रहिरह्यो । करिब तीन दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी हुँदा समेत लामो समयसम्म ५÷६ जना चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालन भयो । जटिल प्रकारका बिरामीलाई तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पतालबाट नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । जसका कारण कर्णालीबासीको रोजाई सुर्खेतमै रहेको क्षेत्रीय अस्पतालभन्दा बाँकेको अञ्चल अस्पताल वा लखनउ हुने गरेको थियो । जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय बनाइए पनि नाम बदलिनुबाहेक सेवा सुधार नभएको गुनासो नागरिकको रहँदैआएको थियो ।

त्यो विगतको कुरा भयो । पछिल्लो समय अस्पतालको सेवामा विगतकोभन्दा सुधार भएको छ । पूर्वाधार र जनशक्तिको हिसाबले पनि सुधार भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि अपेक्षित सुविधा सम्पन्न अस्प्तालको रूपमा विकास भने भइसकेको छैन । यसबीच कोरोना महामारीले आक्रान्त बनायो । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई कोरोना उपचार विशेष अस्पतालको रूपमा घोषणा ग¥यो । तर आवश्यक तयारी भने गरेन । मूल समस्या यही हो । पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीकै कारण अस्पतालले चाप थेग्न सकेन । पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बढेसँगै अक्सिजनको चरम अभाव सिर्जना भयो । सबै बिरामीले सजिलै बेडसहित उपचार नपाउने अवस्था बन्यो । जसका कारण अस्पतालको कमजोरी छताछुल्ल भयो । यही कमजोरीलाई अघि सारेर अहिले प्रदेश अस्पताल संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी चलेको छ । जुन पूर्णतः गलत छ । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्नै नसक्ने होइन । वर्तमान नेतृत्वको अक्षमतालाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । बरु यस्तो संकेटको बेला संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समेत थप जिम्मेवार बनाउने र मिलेर नागरिकको ज्यान जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो यो ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:००