प्रदेश अस्पतालबारे बोल्यो कर्णाली सरकार

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार अन्तर्गत लैजाने तयारी भएको भन्ने चर्चाप्रति प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तीमार्फत यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । प्रदेश अस्पताल पुनःसंघीय सरकारको मातहतमा लिने प्रक्रिया थालिएको समाचार आएपछि कर्णाली सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रयास तथा थुप्रै उपलब्धीका बाबजुद् संघ मातहत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिनु गलत कदम हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । संविधानले प्रदेशलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारको निर्बाध रूपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षबाट सहयोग र सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरिएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली सरकारले हालसम्म एक अर्ब ९५ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको, अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्दै तीन सय बेड र स्वीकृत दरबन्दी तीन सय २५ जना पु¥याइएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अस्पताललाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिंदै विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका प्रयास तथा उपलब्धीबारे पनि विज्ञप्तीमार्फत जानकारीगराएका छन् ।

अस्पताललाई संघ मातहत लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)ले प्रक्रिया थालेको छ । प्रादेशिक अस्पताललाई संघ अन्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि आइसीएसको बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाएको हो । प्रदेशकै ठूलो अस्पताललाई फेरि संघीय सरकार अन्तर्गत लैजान लागिएको भन्दै नागरिकस्तरमा पक्ष र विपक्षमा बहस सुरू भएका छन् । तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताललाई ढाई वर्षअघि औपचारिक रूपमा कर्णाली सरकारको मातहतमा ल्याएर प्रदेश अस्पताल बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:००