कालोपट्टी बाँधेर विरोध

सुर्खेत, १ चैत । 

प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा सुर्खेतका पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सोमवार हातमा कालोपट्टी बाँधेरै कार्य सम्पादन गरेका हुन् ।

न्यायपालिकाका र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्तर्गतका अदालत र कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि सहमति दिन नसकिने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । उक्त निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूमा कार्यरत नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन सहितका पाँच वटा ट्रेड युनियनहरूले यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर हालसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरूको वृति विकास एवम् जीवन निर्वाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिएको निर्णय फिर्ता लिइ प्रोत्साहन भत्ताको लागि सहमति प्रदान गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले समेत सम्बोधन गरिसकेको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई अस्वीकृत गरिएकोले चैत्र ५ गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा बन्द लगायतका सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पेसागत सङ्गठनहरूले दिएका छन् । नेपाल न्यायपालिका कर्मचारी सरोकार समितिका पूर्व केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले  न्यायलय जस्तो सम्वेदनशील निकायमा काम गर्ने जनशक्तिलाई निरुत्साहित हुने गरी गरिएको निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।