कुबेलाको निर्णय
मुलुक सहज अवस्थामा छैन । एकातर्फ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सन्त्रास छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । दलहरू सत्तास्वार्थको खेलमा तल्लिन छन् । राजनीतिक दल मात्र होइन सरकार समेत त्यही अस्थिर राजनीतिक खेलमा अल्झिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले आक्रान्त बनाएको समयमा पनि सरकारको ध्यान महामारीबाट पार पाउनेतर्फभन्दा सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित छ । यो दुःखद अवस्था हो ।
यतिबेला सरकारको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू अस्पतालहरूमा बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत सुविधा थप्ने र जनशक्ति वृद्धि गर्ने योजनामा तल्लिन हुनुपर्ने हो । अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका नागरिकको ज्यान बचाउने प्रणसहित आवश्यक अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु आफ्नो दायित्व ठान्नुपर्ने हो । संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन गर्न सकिने कार्यहरूको योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा आफू मातहतका संरचनाहरूलाई प्रभावकारी परिचालनमा खटिनुपर्ने हो । तर विडम्बना कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यतिबेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चटारो छ । जसले ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
कोरोना महामारीले देश आक्रान्त बनेका बेला मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधवार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । वैशाख ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि उनले यो दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि वैशाख ४ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई विश्वासको मतदान दिने नेकपा (एमाले) का तीन जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएका थिए । अहिले भने उनकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीन जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने दुई जना बाहिरिएका छन् । मन्त्रालय नै टुक्य्राएर तीन नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएका शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय भने आफैसँग राखेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कोरोना महामारीको संकटमा पनि स्वास्थ्य हेर्ने विषयगत मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हाल्दै आएका छन् । योसँगै कर्णालीमा अब आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय थिए ।
सरकारको दायित्व जनता हुन् । नागरिक हित उनीहरूको कर्तव्य । तर नागरिक नै संकटमा पर्दा उनीहरूको पक्षमा भन्दा आफ्नै कुर्ची जोगाउने खेलमा सरकार केन्द्रित हुनुले असंवेदनशील नेतृत्वको अक्षमता झल्काउँछ । यो सरकार फेरबदल र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने समय हुँदै होइन । बरु जिम्मेवारीमा भएकाहरूलाई नै थप जिम्मेवार बनाउँदै कोरोना संकटविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने हो । आफ्नो सबै संरचनाहरूलाई त्यसैअनुरूप प्रयोग र सदुपयोग गर्नुपर्ने हो । तर निहित स्वार्थ र व्यक्ति रिझाउन गरिएको असमयको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले प्रदेश सरकारलाई थप आलोचित बनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः ३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०५:००
साझा बिसौनी ।