मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि बुधवार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन् । उनकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीन जना मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने दुई जना बाहिरिएका छन् । मन्त्रालय नै टुक्र्याएर तीन नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएका शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय भने आफैसँग राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीले कोरोना महामारीको संकटमा पनि स्वास्थ्य हेर्ने विषयगत मन्त्रालयमा नै मन्त्री नियुक्त नगरेका हुन् ।

मन्त्रालय नै टुक्र्याएर तीन नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाइए पनि कोरोना महामारीको यस्तो संकटमा स्वास्थ्य हेर्ने विषयगत मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् । नेपालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री बनेका शर्मा रुकुम–पश्चिमका हुन भने विष्ट र नेपाली सुर्खेतका हुन् ।

योसँगै कर्णालीमा अब आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय थिए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका थिए । अहिले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको हो ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७४ को अनुसूची १ र २ संशोधन गरी मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको थियो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउने र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुदलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । यस्तै, सहरी विकासलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि वैशाख ४ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई विश्वासको मतदान दिने नेकपा (एमाले) का तीन जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएका थिए । पार्टीले कारबाही गरेपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमरबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका कुर्मराज शाहीको सांसद पद नै गुमेको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिन चाहेका छन् । कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता लम्ब्याउन सहयोग गरेको थियो । कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जाने सोच बनाएको नेताहरूको भनाइ छ । ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा गए एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । यद्यपि यसबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको छैन । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको आज (बिहीवार) सपथ ग्रहणको तयारी भएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले पार्टीको निर्देशनअनुसार बुधवार बिहान मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   ३० बैशाख २०७८, बिहीबार ०९:३३