अनुभूति

कठै ! मेरो वित्तीय पहुँच

अनुभूति


लामो समयदेखि पटक–पटक समाज र आम समानताको लागि आवाज उठाएँ । आज आफ्नै केही तिता अनुभवहरू शेयर गरौँ जस्तो लाग्यो । यी अनुभव र गुनासोका ध्येय पनि समाजको अग्रगमनकै लागि हुन् । पत्रिका र त्यसका आम पाठकको लागि यो गौण विषय हुन सक्छ तर त्यो लक्षित वर्गको लागि यो किमार्थ सामान्य विभेदीकरण होइन । त्यसैले मैले मेरो समस्या÷गुनासोलाई सार्वजनिक मिडियामार्फत अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु ।

म हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्दै गरेको एक पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति हुँ । मैले एनएमबी बैंक सुर्खेत, महालक्ष्मी विकास बैंक मंगलसेन र मुक्तिनाथ विकास बैंक सुर्खेतमा खाता खोली कारोबार गर्दै आएको छु । यस बाहेक मैले पेमेन्ट सेवाका वालेटहरू समेत चलाउँदै आएको छु; विगत चार वर्षदेखि रिचार्ज गर्न कार्ड कोरेको छैन र अरूलाई गरिदेऊ पनि भन्नुपरेको छैन । चेकमा साइन गर्दा बिग्रिने/झुक्याएर अरूले दुरूपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखेर मैले खातामा औंठाछाप राखेको छु । सुरुमा बैंकले हरेक कारोबारको सन्देश (एमएमएस जानकारी) समेत नदिने भनेकोमा पछि निकै जिद्दि गरेपछि बैंकले मलाई वार्षिक नियमानुसार रकम काटिने गरी उक्त सुविधा मात्र उपलब्ध गरायो । मुक्तिनाथ विकास बैंकमा भने यसबारे ¥याख¥याख पारेको छैन । किनकि सबै एकै ड्याङका मुला हुन्; वार्षिक निश्चित रकम लिने तर सुविधा नदिने प्रकृति छ । हरेक बैंकलाई सोध्दा जवाफ आउँछः यो मेरै सुरक्षाको लागि गरिएको हो अरे, हस्ताक्षर नगर्नेहरूले चलाउन सक्दैनन् अरे, मैले चलाउन सक्दिन अरे, औंठाछाप लाउनेहरूलाई यस्तो सुविधा दिँदा खतरा हुन्छ अरे, यस्तो सेवा दिएर विगतमा हामीकहाँ केही व्यक्तिहरू झगडा गर्न आएका छन् अरे, माथिको निर्देशन÷दिन नमिल्ने भन्यो, कति–कति । त्यसो भए के औंठाछाप लगाउनेजति सबै नजान्ने र हस्ताक्षर गर्नेजति सबै जान्ने÷पोक्त हुन्छन् त ? के हस्ताक्षरवाला खाताको दुरूपयोग गर्ने सम्भावना शून्य र ल्याप्चेवाला खाताको शत प्रतिशतसम्म हुन्छ ? औंठाछाप लगाउनासाथ मैले स्नातकोत्तरसम्म पढेको र विभिन्न तालिमहरूबाट आर्जन गरेको प्रविधि शिक्षा काम नलाग्ने भएको हो ? औंठाछाप/हस्ताक्षरलाई व्यक्तिले हासिल गरेको साक्षरता र त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनको साधन मान्नु के उचित छ ? आज मलाई यी र यस्तै प्रश्नका उत्तरहरू खोजी गर्नु छ । साथै बहस पनि गर्नु छ कि, संविधानको धारा १८ अनुसार कानुनको नजरमा सबै समान हुनेछन् र निजलाई शारीरिक, पारिवारिक वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेद्भाव गरिने छैन भन्ने प्रावधानमा । त्यसैगरी केही समय यता बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ्ग सुविधा लिन प्रोत्साहन गर्ने तर फारममा फण्ड ट्रान्सफर सुविधा नदिने तथा कतिपय बैंकले क्ःक् ब्भिचत सक्रिय गराउने र नियमानुसार शुल्क खाताबाट काट्ने अनि सुविधा प्रयोगमा निरुत्साहन गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर केही बैंकहरू‘अब बैंकमा जनता होइन, जनतासम्म बैंक पुग्छ’ भनि नारा लगाइरहेकै छन् । उल्लिखित सन्दर्भमा यो लागु भएको छ त ?

मैले मोबाइल बैंकिङ्गबारे अरूलाई सिकाएर अरूले हाल त्यसको कुशल प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यही कुरा मैले गर्न किन नसक्ने ? बैंकले तीन सयमा अरूलाई मोबाइल बैंकिङ्ग, एसएमएस अलर्ट, फण्ड ट्रान्सफर, यूटिलिटी पेमेन्ट, इन्टरनेट बैंकिङ्ग जस्ता सबै सुविधा दिएको छ । मलाई भने एसएमएस अलर्ट मात्र दिएको छ; पैसा मेरो पनि तीन सय नै काटिन्छ । यो त चौरासी बेञ्जनको पनि ३०० रूपैयाँ, पानी पिएको पनि ३०० रूपैयाँ भनेजस्तो भएन र ? यसर्थमा नेपालमा राज्य नागरिकप्रति मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान गर्दैन, बरु हामीमैत्री भइदिनुपरेको छ । तर विडम्बना, हाम्रा अक्षरहरू सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री छन् भने बैंक लगायतका निकायका गतिविधिहरू संस्थामैत्री देखिन्छन् । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा कार्यालयमा ¥याम्प बनाउनु र कागजमा मिठा शब्दको प्रयोग गर्नु मात्र अपाङ्गतामैत्री कार्य हो भन्ने साँघुरो बुझाइबाट बाहिर आउन जरुरी छ ।

म धितोपत्रको कारोबार पनि गर्न चाहन्छु । औंठाछाप भएकै कारण मेरो चेक चल्दैन, ब्रोकरलाई नगद चल्दैन, मलाई बैंकले औंठाछाप रछस् त्यसैले मोबाइल बैंकिङ्ग/आइपीएस दिन मिल्दैन, तैले सक्दैनस् भन्छ । अर्थात् बैंकको नजरमा कसैले औंठाछाप लगाउँछ भने त्यो गोबरगणेश नै हो ?

के ती खातामा हस्ताक्षर गरेकाहरू सबैले मोबाइल बैंकिङ्ग सुविधाको प्रयोग गर्न जानेका छन् त ? धितोपत्र दलाल व्यवसायीको हकमा इसेवा, खल्ती जस्ता निजी अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायक कम्पनीका वालेटमार्फत भुक्तानी गर्दा प्रशस्त प्राविधिक समस्या छन् र आर्थिक रूपमा पनि केही खर्चिलो हुन्छ । जस्तो कि, ती वालेटबाट रकम स्थानान्तरण गर्दा ‘पुनश्च/कैफियत/रिमाक्र्स’ मा उल्लेखित विवरण बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिँदैन ।

धितोपत्रको सामान्य ज्ञान मात्र भए पनि मलाई कारोबार गर्नुछ र पनि बैंककै कारण वञ्चित हुनुपरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले आज म मेरो समस्याको हल खोजिरहेछु । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा मलाई अनलाइनबाट कारोबार गर्न मिल्दैन भनेजस्तो भएन र ? पैसा म कमाउँछु; मेरो कारोबार गरिदेऊ भनि बारम्बार अरूलाई भन्नु वास्तवमै व्यवहारिक र सम्मानजनक कुरा हो ? यसो गर्दा उक्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक संरक्षण हुन्छ ? विचारणीय कुरा के भने, मैले सोधेका बैंकहरूले हामीलाई मोबाइल बैंकिङ्गका सबै सुविधा नदिनु भनि लेखेको कहाँ छ ? भनेर सोध्दा उनीहरू माथिको निर्देशन भन्दै पञ्छिँदै आएका छन् । अझ भनौँ, यस मामिलामा सूचना पाउने हकबाट समेत म पटक–पटक वञ्चित हुँदै आएको छु । मुक्तिनाथ विकास बैंकले त आफ्नो सेवा सुल्क निर्देशिकामै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्टेटमेन्ट समेत उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोना महामारी छ, अरूलाई भन्दा धेरै सहयोगको आवश्यकता पर्ने हामीलाई मोबाइल बैंकिङ्ग सेवाका सबै सुविधा झन् दिनुपर्ने हो, प्रबोधीकरण गर्नुपर्ने हो, यहाँ त अरूलाई बरु घरमै बस्नुपर्ने तर म जस्ता विशेष सहायता चाहिनेलाई चाहिँ बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता भएन र ? एक बच्चाले भात पोख्ने सम्भावना हुन्छ/ऊ उठेपछि लड्छ भन्दैमा के उसलाई भात नै नदिने वा उठ्नै नदिने कानुनी व्यवस्था वास्तवमै व्यवहारिक छ ? समस्या सामान्य भए पनि यसलाई स्टेरिङ हातमा परेको बेला ओभर टाइट गरेजस्तो भएन र ? बरु मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगका मामिलामा तालिम दिनुपर्ने वा जनचेतना फैलाउनु पर्ने हो । तर यहाँ त औंठाछाप र हस्ताक्षरलाई नै बैंकले मूल्याङ्कनको साधन बनाएको छ जुन ‘कुराकानी एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्दा कम छैन । म अनुरोध गर्दछु कि, हाम्रा, सशक्तीकरणमा वर्षौंदेखि हजारौँ कर्मचारीमार्फत अरबौँ खर्चिएका निकायले सार्थक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरून् । आय आर्जनका नाममा र तालिमका लागि खर्चिने पैसाको सरकारी र निजी स्तरबाट तयार पारिएको पूर्ण दृश्यसहितको पारदर्शी अभिलेखीकरण प्रणाली खै ? विनियोजित बजेटको कति प्रतिशत सही र कति गलत स्थानमा प¥यो वा कतिले कुन स्तरको प्रगति गरे भन्ने एकीकृत तथ्याङ्कीय विवरण खै ? यदि यी प्रश्नका उत्तर चित्तबुझ्दो तर्कमा छन् भने आउनुहोस्, अल्पविरामदेखि पूर्णविरामसम्म बहस गरौँ । यदि तपाईंहरू ‘निजको सशक्तीकरण गर्न विशेष सुविधा दिने र सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था’ हो भनि तर्क गर्नुहुन्छ भने पनि सकारात्मक विभेद व्यक्तिको विकास र पहुँचका लागि हुनुपर्छ; न कि उसलाई उसकै सम्पत्ति/क्षेत्राधिकारमा अंकुश लगाउने गरी । उदाहरण, जाडोबाट शरीरको सुरक्षा गर्न धेरै लुगा लगाउनु पर्छ तर निस्सासिएर आफ्नै स्वास्थ्यलाई नै अप्ठ्यारो हुने गरी आवश्यकता भन्दा धेरै भिरेको किमार्थ सार्थक र सही कदम हुन सक्दैन ।

यसर्थमा नीति बनाउनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसम्म सबै दोशी चश्माभन्दा कम छैनन् । सबैभन्दा धेरै राज्यको कानुन बनाउने निकाय, हाम्रो लोक सेवा आयोग र बैंक व्यवस्थापन दोषी छन् । किनकि उनीहरूले हालसम्म पनि यो देशमा यस प्रकारले सोचेकै छैनन्; ‘पूर्वतिर फर्किएर उभिइरहेको गोरूको पुच्छर कता फर्किएको हुन्छ ?’ जस्ता प्रश्न सोधी हाम्रोमा कर्मचारी छनौट गर्ने गरिन्छ । एकाध बाहेक धेरै संयन्त्रले सेवाग्राही साक्षरतालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेका छन् । परिणाम, केही जान्नेहरू बकुल्ला भएर बस्नुपरेको छ भने आर्थिक समृद्धिका नाममा वार्षिक करोडको भाषणमा अरब खर्च अर्थहिन छ । त्यसैले गोरूको पुच्छरबारे जानकारी लिएकालाई कानुनको पुच्छर र व्यवहारको टाउकोबारे पनि ज्ञान हुन जरूरी छ ।

अन्तमा, समस्यालाई आँखाले ठोस पदार्थमा बदलेर हेर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको पछाडि दगुरेकाहरूलाई समस्या महसुस गर्न अनुरोध गर्दछु । एक नागरिक ऊ आफैमा सय प्रतिशत हो । त्यसैले एक्लै÷अल्पमतमा परेकालाई उपेक्षा गर्न अब बन्द गरौँ, समतामूलक समाजको निर्माणमा जुटौँ ।

प्रकाशित मितिः   २५ बैशाख २०७८, शनिबार ०५:०२