सीमान्तकृतका सवालमा उदासीनता
अल्पसंख्यक बादी समुदाय जीविकोपार्जनका आधारभूत माध्यमहरूबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्याको प्रकृति अरु समुदायको भन्दा निकै जटिल र पृथक छ । यो समुदायका मानिसहरू सामाजिक विभेद भोग्न बाध्य छन् । राज्यले उनीहरूका समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायका माग पूरा गर्ने सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरिनु । यहाँका बादी समुदायले खेतीयोग्य जमिन र व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै गएको फागुनमा १७ दिनसम्म आन्दोलन गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारको आँगनमा आधा महिना धर्ना दिएका उनीहरूलाई उतिबेला माग पूरा हुने भन्दै आश्वासन दिइयो । सरकारले सहमति नै ग¥यो । सहमतिमा दुई महिनाभित्र मागको सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो । डेढ महिना बितिसक्दा पनि काम अघि बढाइएको छैन । यसबाट सरकार सीमान्तकृत समुदायका सवालमा गम्भीर नभएको देखिन्छ । फागुन २७ गते बादी समुदायका अगुवा र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । मागको सम्बोधन हुने आशमा उनीहरू आन्दोलन फिर्ता लिएर फर्किएका थिए ।
खेती गर्नलाई जमिन र गाँसबासको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने बादी समुदायको माग छ । ती मागहरू पूरा गर्न नसकिने खालका पनि छैनन् । राज्य हरेक नागरिकप्रति उत्तिकै उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उक्त समुदायप्रति उदासीन देखिन्छ । आश्वासन लिएर गाउँ फर्किएका उनीहरूको अवस्था अहिले झन जटिल बन्दै गएको छ । भूमिहीन र बरोजगार उनीहरू फेरि निराश बनेका छन् । सरकारसँग वर्षाैंदेखि गाँसबासको माग गरिरहेको बादी समुदायले यस पटक पनि आश्वासन मात्रै पाउने देखिएको छ । जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने, उक्त समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थ परक प्रतिवेदन पेश गर्ने साथै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो । त्योसँगै बादी समुदायका लागि आय–आर्जनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको हो ।
अभाव र उत्पीडनबाट मुक्त हुन संघर्ष गर्दै आएका बादी समुदाय राज्यका हरेक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न थुप्रै पटक विभिन्न आन्दोलन र आग्रह गरिरहेका उनीहरूले आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन् । विकासको मूल प्रवाहबाट उनीहरू सधै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् । खासगरी स्थायी बसोवासको अभावमा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर छ । बादी समुदायले राज्यसँग आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । त्यो उनीहरूको अधिकार हो । त्यसैले सबैजसो माग कार्यान्वयनयोग्य छन् । सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायका मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । संविधानमै व्यवस्था गरिएका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको लागि पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनैपर्छ । उनीहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउन सहमतिअनुसार सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बादी सुमदायका सवालको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १४ बैशाख २०७८, मंगलवार ०५:०१
साझा बिसौनी ।