बादी समुदायको आन्दोलन व्यर्थ
खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै गएको फागुनमा कर्णाली विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदाय आन्दोलित भए । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि उनीहरूले १७ दिनसम्म भोकभोकै धर्ना दिए । बादी समुदाय आफ्नो परिवारसँगै कष्ट सहेर धर्नामा बसे । सुर्खेतसहित कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट सल्यानबाट उनीहरू पैदल हिँडेरै आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका थिए । उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले माग पुरा गर्ने आश्वासनसहितको सहमति गरेपछि घर फर्किए ।
खेती गर्नलाई जमिन र बास पाउने आशमा गाउँ फर्किएको उक्त समुदाय फेरि निराश भएको छ । सरकारसँग वर्षाैंदेखि गाँस बासको व्यवस्थाका लागि माग गरिरहेको बादी समुदायले यस पटक पनि आश्वासन मात्रै पाएको हो । फागुन २७ गते बादी समुदायका अगुवा र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए ।
जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि यही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारसँग सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको छ । तर, यस्तो सहमति भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सो सहमति कार्यान्वयनमा लगेको छैन ।
बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमतिअनुसार समिति गठनको सुरसार नगरिएको हो । यो अवधिसम्म सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा कुनै संकेत नदेखाएको बादी समुदायको गुनासो छ ।
दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१ का हिरासिं बादीले सरकारबाट विगतमा झै आश्वासन मात्रै पाएको बताए । ‘हाम्रा समस्या यसपटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने देखिएन,’ उनले भने ‘यो अवधिसम्म सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।’ सहमतिका नाममा आन्दोलन रोक्न झुठो आश्वासन दिएर गाउँ पठाएको उनको आरोप छ । ‘हामी फर्किए यता सरकारले कुनै खोज खबर नै गरेन । गुजरा चलाउन कुनै रोजगारी छैन । हाम्रा दुःख सधैं यस्तै हुने भए,’ हिरासिं भन्छन् । उनकाअनुसार हिजोआज गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम समेत पाइँदैन । कमाउने काम नपाउँदा उनीहरूलाई एक छाक टार्न समेत मुस्किल छ ।
अहिले वादी समुदाय फेरि प्रदेशका मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् । बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले माग पुरा नभएपछि आफूहरू सरकारलाई झक्झकाउन मन्त्रालय धाउन बाध्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हाम्रा माग पुरा गर्नेतर्फ सरकारले केही चासो दिएको छैन । सहमतिअनुसार कुनै काम अघि बढेन । त्यसैले फेरि मन्त्रालयमा धाउन थालेका छौं ।’ उनले बादी समुदायका परिवारको अहिले झन बिजोग अवस्था भएको बताए ।
प्रदेश सरकार र बादी समुदाय संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र बादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए । आइतवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर यसबारे आफूहरूले कुरा राखेको हिक्मतले बताए । सहमतिअनुसार काम अघि बढ्ने भन्ने आश्वासन त पाइएको छ । तर, अहिले सम्मको प्रगति हेर्दा सहमति कार्यान्वयन होलाजस्तो लाग्दैन ।’
बादी समुदाय घर फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा फागुन २८ गते निर्णय समेत गरेको थियो । सरकारकी प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिमला केसीले लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि जीविकोपार्जन र आय–आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेकोले अब सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइन् । उनले त्यस्तो समुदायको आय–आर्जनका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको बताइन् । जग्गाको हकमा भने संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मितिः १३ बैशाख २०७८, सोमबार ०५:३४
साझा बिसौनी ।