जनताले के पाए ?

गाइज

---

सिद्धार्थ होटेलको सेमिनार हलमा कर्णालीका झन्डै डेढ सय गन्यमान्य मानिसहरूको भेला छ । मञ्च झकिझकाउ छ । ‘कर्णालीको विकास’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रम चिलिरहेको छ । मञ्चमा बसेका गन्यमान्यको अुनहार हँसिलो आकाश खुलेजस्तो छ कि बादल लागेजस्तो कालो कसैलाई थाहा छैन । किनकि सबैले मास्क लगाएका छन् ।

कतिपय मान्छेलाई चिन्न पनि गाह्रो छ । निकट भएका र चाकडी गरेकाले चिने पनि मञ्चमै भएका कतिपयलाई चिन्न गाह्रो छ । आफ्नो सर्कलका बाहेक अरुलाई चिन्न उति सजिलो छैन ।

झुमा, बक्राम, महाशंकर, आइते र रहिना सबै एकै लाइनमा बसेका छन् । उनीहरू आँखाको इशाराले बोल्छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्विविद्यालयको तर्फबाट बाक्लो उपस्थिति छ । यसले संकेत गरिरहेको छ कि विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूको जमात बढिरहेको छ ।

विश्विविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति प्राविधिक मात्र नभएर आलोचनात्मक पनि छ भन्ने देखिदैछ । सधैँ कर्णालीबारे चिन्तन गर्ने टिम भएकाले विश्वविद्यालयको विद्यार्थीका तर्फबाट झुमाको टिमको एकजनालाई वक्ता बनाइएको छ । झुमाले आफ्नो टिमको तर्फबाट रहिनाको नाम वक्ताको रूपमा अघिल्लो दिन नै टिपाएकी छ ।

अरु सबै साथीहरू हरेक वक्ताको वक्तव्यमा प्रश्न गर्न तम्तयार छ । यसैबीच उद्घोषकले रहिनालाई मञ्चमा बोलाउँछन् । उनीहरू ताली बजाउँछन् । कालो, चम्किलो, हसिलो मुद्रामा रातो पहिरनवाली रहिना मञ्चमा उक्लिन्छे । हल एकाएक शान्त हुन्छ । हल्का मधेसी लवजमा रहिनाले आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्छे ।

‘मञ्चमा बस्नुभएका अतिथिहरू र उपस्थिति सबैमा न्यानो अविवादन । कार्यक्रममा बोल्ने अवसरका निम्ति आयोजक समितिलाई धन्यवाद ।

सर्वप्रथम म विगत कोट्याउन चाहन्छु ।

प्रदेश र संघको निर्वाचनको बेला मुख्यामन्त्रीका दाबेदारले एक सांसदले चुनाव जित्दा अर्काे कुरा थप्नुभयो मौसमी राजधानी जुम्ला भनेर । उहाँ मुख्यमन्त्री नभए पनि शक्तिशाली मन्त्री हुनुभयो । तर मौसमी राजधानी जुम्ला हुन सकेन । साविकको कर्णालीका सबैले सुर्खेत मन पराउनु भयो । परिणाम कर्णालीको नाम भजाएर सुर्खेतका टाठाबाठा लाभ लिइरहे । उत्साव, मेला पर्व आदिको नाममा ।

मुख्यमन्त्री नपाए पनि शक्तिशाली मन्त्री हुनुभएका उहाँले सांसदका कुरा सुन्ने र जवाफ दिने नगरेर आफ्नो माग सांसदले झैं (मौसमी राजधानी जुम्ला भनेर । जुन उनले संसद्मा मागको रूपमा नभइ मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई संसद्मा दर्ता गराउनुपथ्र्यो ।) राखेर संसदीय व्यवस्थामा नयाँ प्रयोग गरेको देखाउँदै गज्जबको सेफल्याण्डिङ गर्नुभयो । यद्यपि कर्णालीलाई देशकै नमुना प्रदेश बनाउने उहाँको अभियान जारि नै छ ।

कर्णाली प्रदेशको न्वारान गराउन एउटा गज्जबको संयोग मिलाइयो । कर्णालीबाट निर्वाचित सांसदले प्रदेश राजधानी सुर्खेत तोक्न प्रस्ताव गर्ने र तत्कालीन भेरीबाट निर्वाचित सांसदले प्रदेशको नाम कर्नाली राख्न प्रस्ताव गर्ने ।

सुर्खेत राजधानी बनाउने संयोग बनाइएको मात्र थिएन बरु मानसिकताको निर्माण गरिएको थियो । निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष पहिलेदेखि नै प्रदेशका तदर्थ समिति गठन गरेका राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठन, अधिकारकर्मी, एनजीओ आदिले आफ्ना प्रदेशस्तरीय भेला, सभा, सम्मेलन, सेमिनार सबै सुर्खेत गर्दै आइरेका थिए । यसरी सुर्खेत राजधानीको मानसिकता निर्मित हुँदै थियो ।

यो खेलोमोलोका पात्रहरू तथाकथित कम्युनिष्ट, कांग्रेस सबै हुन् । त्यसको लगत्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विभिन्न कार्यक्रममा कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको गरिबी मात्र हो भन्दै हिँड्नु भयो । सबैको लडाइ प्रतिपक्ष गरिबीविरुद्ध नै हुने उहाँको कथन थियो र छ । प्रजातन्त्र बलियो बनाउने प्रतिपक्ष नै नभएपछि प्रजातन्त्रको सुन्दर परिभाषा कुहिरोको काग हुनु अनौठो भएन ।

तर एकमात्र प्रतिपक्ष गरिबी हटाउनेले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउनु भयो ? कुन–कुन गौरवका आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउनु भयो ? कति रोजगारीका कार्यक्रम आए ? वर्षमा कति गरिबको स्तर उकासिनेछ ? त्यो जनताले देख्न सकेनन्, सकेका छैनन् र मलाई लाग्छ सक्दैनन् होला पनि ।

कतै प्रतिपक्ष गरिबी हटाउने प्रमुख योजनाहरू सांसदहरूको विषेशाधिकार रहने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा जनता सडक कार्यक्रम नै त होइनन् ?

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष संसद्हरूले आफ्नो तजबिजमा खर्च हुने रकम अपुग भएपछि बजेट पारित हुन नदिने खेल २८ दिनसम्म जारि राख्नुभयो । उहाँहरूका आक्रोस र असन्तुष्टि आकाश छुँला झैं चुलिए । जब जनता सडक कार्यक्रमका लागि १० करोड रूपैयाँ दिइने भयो । उहाँहरूको सल्लाह मिल्यो र हल्ला थामियो । मुखमा बुजो लाग्यो र त्यसबेलाको आर्थिक वर्षको बजेट पनि पारित भयो ।

त्यतिबेलाका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वाधार विकास कोषको तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनु भयो । हाल उहाँ मन्त्री मण्डलमा हुनुहुन्न । बजेट निर्माणको क्रममै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले सांसदकोष स्थापना गर्न माग गर्नुभयो । नेकपाका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोषबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

कतिपयको माग थियो समानुपातिक सांसदलाई समेत समेट्ने गरी ‘सांसद विकास कोष’ निर्माण गर्नुपर्ने त कतिपयको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदलाई मात्र हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ बनाउनुपर्ने । तर सरकारले उक्त आर्थिक वर्षको जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरामा सांसदहरूलाई सहमत गरायो ।

जनता सडक कार्यक्रमै किन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई १० करोड दिने गरि योजना बनायो त ?

जबकी सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष दुई करोड रकम विनियोजन गरेको थियो त्यो पनि खर्च हुन सकेन तर फेरि त्यसैमा आठ करोड थप किन ?

त्यसबेला चानचुन १८ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई सांसद साक्षी राखेर तीन सय प्रतिशत बजेट बढाएर जनता सडक कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउन खोज्नुको अन्तर्य के रहेछ ? गम्भीर प्रश्न थियो यो । ताली बज्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा १८ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा जम्मा १५ दशलमव ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

तेस्रो चौमासिक लागि सक्दासम्म बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन सकस हुनेछ । सरकारले यो अवधिमा चालुतर्फ २१ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा मुुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । करिब सात अर्ब बजेट मुुख्यमन्त्री मातहत छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय नै बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त किन ? यस्तो निराशाजनकस्थिति किन ? यस्तो गतिले उभो लागिदैँन र कर्णालीको विकास हुन पनि सक्दैन । विकासको बहास पनि लज्जित छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २२ दशमलव २९ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । अन्य मन्त्रालयको हालत पनि कछुवा गतिमै छ । यस्तो अवस्थामा विकासका काम द्रुतगतिमा अगाडि बढेका छन् भनेर कसरी भन्नु ? हरेक वर्ष बजेट खर्चको लक्ष्य भेटाउन असफल सरकारलाई जनताले पत्याएका छन्, छैनन् त्यो, समयले देखाउला नै तर सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेरै भए पनि सरकारलाई पत्याइदिनु भएको छ ।

यो अवधिमा मंगलगढी चोकको धुलो उस्तै छ । बरु दुर्गमका झार जङ्गल मास्ने काम द्रुतगतिमा बढेको छ । आफ्ना कार्यकर्ताको उपस्थिति हेरेरे बजेट विनियोजन गरिन्छ । उहाँहरूका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गर्व गर्दै लेख्छन् ‘हाम्रो नेताले फनालो ठाउँको लागि यति बजेट छुट्टाउन सफल हुनुभयो’ भनेर ।

कर्णाली लगायतका ठाउँहरूमा भने धुलो उडाउने थुप्रै सडक बनेका छन् । किनभने पूर्वाधार भनेकै सडक हो । सडक भनेकै विकास हो । जङ्गलमा सडक पुगेर काठ तस्करी हुन सजिलो होस्, खोला किनारमा सडक पुगेर गिट्टीबालुवाको अवैध निकासको लागि सहज बनोस् ! तब पो विकास ।
हिजो सांसदहरूले जनताका अगाडि बाचा गर्नु भएन, ‘हामी राम्रो कानुन बनाउँछौं’ भनेर । उत्पादनको लागि पूर्वाधार खडा गर्ने कानुन, रोजगार दिने, गरिबी हटाउने, उपचारमा पहुँच हुने र शिक्षा सजिलै पाउने कानुन बनाउने भनेर । बरु धारो बनाउने, सडक खन्ने, जुम्ला सुर्खेत केवलकारमा सरर… भनेर सपना बाँड्नु भयो ।
त्यसैले देखिने गरि विकास गर्नतिर उहाँहरूको ध्यान गयो । काम लागेस् वा नलागोस् । डीपीआर गरेर होस् वा नगरेर । जसरी भए पनि सडक खन्ने काम नै प्राथमिकतामा प¥यो । देखिने विकास भनेकै सडक खन्नु हो भन्ने मानसिकता हाबी भयो । यसका केही भित्री कारण छन् ।
माथि उठेको गम्भीर प्रश्नको सहज उत्तर छ । चुनावमा गरेको खर्च उठाउनु छ । कतिले आफ्ना नजिकका ठेकेदारबाट चन्दा लिने । त्यसको ऋण तिर्ने । आफै ठेकेदार हुने । किनेका डोजरकालाई रोजगारी दिने आदि ।
जसका केही छैनन् उहाँहरूको कमिसनको खेलो छ । कन्टिन्जेन्सीबाट कमिसन, ठेकेदारबाट कमिसन, काम पूरा नभए कमिसन, अनुगमनबाट कमिसन, बिल मिलाएर कमिसन । त्यसपछि उत्पादनको पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्ने कुरै आएन । त्यसैले त कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्ष बिहिन छ ।

‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भइ रहेछ । अथाह सम्भावनाको कर्णाली र विश्वकै उत्कृष्ट प्रदेशलाई ‘कुखुरी काँ’का खोलाले बगाइरहेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान र चेतनामा लगानी छैन । त्यसैले त गरिबी भगाएर प्रतिपक्षविहीन बनाउने मुख्यमन्त्री शाहीको योजना चालु छ ।

तर सरकार भने टिकिरहेको छ । चाहे फ्लोर क्रस गरेर होस् वा अरु कुनै माध्यमबाट । राजनीतिशास्त्रको दस्तावेजमा यस्ता घटनाहरू दर्ज त होलान् तर जनताले तत्काल वा भविष्यमा पनि पाउने केही छैन । यदि विकास यही हो भने बहस पनि व्यर्थ छ । धन्यवाद !’

गडगडाहड ताली बज्छ । रहिना मञ्चबाट तल ओर्लदै गर्दा झुमा ठुलो स्वरले भन्छिन्, स्वाब्बास, रहिना स्वाब्बास् ।

आवाज झुमाकी दिदीले सुन्छिन् । झकझक्याउँछिन् । के भयो किन कराइरहेकी छेस् ? झुमा आँखा मिन्दै मन्द मुस्कुराउँछे र भन्छे, ‘कस्तो दामी सपना ।’

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०७८, शनिबार १०:५२