अक्षम नेतृत्वकै निरन्तरता

तीन वर्ष बिताइसक्दासम्म महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूलाई सफलसिद्ध गर्न सकेन । एकपछि अर्को असफल वर्ष बिताइरह्यो । नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकेन । विकास र समृद्धिको सपना त देखायो तर त्यसलाई पूरा गर्नसक्ने आधार समेत निर्माण गर्न सकेन । बरु अनेक बहानाबाजीमा आफ्नो अक्षमता र कमजोरी ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास भने गरिरह्यो । असफलताकै श्रृंखला दोहोरिरहन थालेपछि मुख्यमन्त्री शाही चौतर्फी आलोचित भए । कतिसम्म भने उनकै दलका सांसदहरू समेत उनको चर्को आलोचनामा उत्रिए । प्रदेशसभाका हरेक बैठकमा प्रतिपक्षका साथसाथै सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहे । यद्यपि विघटनको संघारमा पुगेको शाही सरकारले फेरि पनि निरन्तरता पाएको छ ।

प्रदेश सरकार असफल भएका एक होइन अनेक दृष्टान्त छन् । प्रत्येक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ । अन्य आधार खोजि रहनैपर्दैन । पहिलो वर्षदेखि नै सरकार बजेट खर्च गर्न असफल रहँदै आएको छ । अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । बजेट नै खर्च हुन नसकेपछि उपलब्धि वा नतिजा हासिल हुने कुरै भएन । तीन वर्ष बिताइसक्दा पनि यही असफलताले निरन्तरता पाएको छ । सक्षम नेतृत्वका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले यत्तिको समय पर्याप्त हो । तर, कर्णालीमा यो अवधिमा आम नागरिकले महशुस गर्नेगरी त्यस्ता कुनै काम भएका छैनन्, जसको जस सरकारले लिन सकोस् । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा निरन्तर चुक्ने नियति प्रदेश सरकारले भोग्दै आएको छ । बितेका तीन वर्षमा चारवटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेश सरकार विकास बजेट खर्चको लक्ष्यमा सधैं असफल हुँदै आएको छ । सरकारको सफलता असफलताको मुख्य मानक बजेट खर्च नै हो । जो अत्यन्तै निराशाजनक छ । गएका आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको पाइँदैन । सरकारले भौतिक विकास र जनजीविकासँग जोडिएका सामाजिक विकासका महŒवाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांश योजना अस्तव्यस्त छन् । निर्णयअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ । प्रदेशकै मुहार फेर्ने र समृद्धिको आधार तय गर्ने दाबीसहित सरकारले ल्याएका महŒवाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा अलपत्र परेका हुन् ।

एकपछि अर्को असफलतातर्फ उन्मुख भइरहेपनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अनपेक्षित घटनाक्रमका साथ जोगिएको छ । पछिल्लो पटक अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रवार प्रदेशसभामार्फत विश्वासको मत पाएका छन् । नेकपा एमालेका चार जना सांसदले आफ्नो पद जोखिममा राखेर शाहीको सरकार जोगाइदिएका छन् । चार जना एमाले सांसदले आफ्नै पार्टीको निर्देशन उल्लंघनसहित फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेपछि विघटनको संघारमै पुगेको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । त्यसमाथि यसअघि प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई समर्थन गरेको छ । अन्ततः असफल नेतृत्वले नै निरन्तरता पाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०७८, आईतवार ०६:००