मुख्यमन्त्रीको दोस्रो ‘इनिङ’
कर्णाली प्रदेशसभामा शुक्रवार देखिएका दृश्य र नतिजाले ‘राजनीतिमा असम्भव केही छैन’ भन्ने कथनको फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निकै कठिन परिस्थितिमा पनि संसद्बाट विश्वासको मत पाएका छन् । अल्पमतमा परेको उनको सरकार नेपाली कांगेस र नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका चार जना सांसदले जोगाइदिएका छन् ।
एमालेका सांसदले दलको ‘ह्वीप’ विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ मानिने ‘फ्लोर क्रस’ को घटना कर्णाली प्रदेशसभामा भएको हो । सामान्यतया संसद्मा कुन दलको संख्या कति छ भन्ने अंकगणितले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । तर कर्णालीका हकमा भने दलका सांसदको संख्याले पनि खास अर्थ दिन सकेन । तीन वर्षअघि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई यसपटक पनि सत्ता निरन्तरताका लागि एमालेकै केही सांसदले जोखिम मोलेरै साथ दिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुनुअघि वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले उतिबेला पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार बनाएको थियो । भागबण्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि कंडेल शाहीलाई मुख्यमन्त्री छोड्न बाध्य भएका थिए । शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन । अहिले अंकगणितीय रूपमा संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा भएका शाही पुनः सत्ता खेलमा सफल भएका छन् ।
सत्तासाझेदार दल एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि धेरैको अनुमान थियो, मुख्यमन्त्री शाहीले अब राजीनामा दिनेछन् । उनीसँग दुई वटा मात्र विकल्प थिए, राजीनामा दिने वा संसद्बाट विश्वासको मत लिने । सरसर्ती हेर्दा संसद्बाट विश्वासको मत लिने सम्भावना नदेखिएकाले उनले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउनेहरू पनि थिए । तर, शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । यस्तो अवस्थामा पनि विश्वास लिन खोज्नुलाई कर्णालीमा मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिमै महŒवका साथ हेरिएको थियो । नेपाल पक्षका सांसदको भरोसामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराएको चर्चा थियो । एमाले दलभित्र ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने शंकाको घेरामा रहेका प्रकाश ज्वालासहितका नेपाल पक्षीय सांसदले अन्ततः शाहीलाई नै साथ दिए । धेरैको अनुमान विपरीत शाहीलाई फेरि संसद्ले मुख्मन्त्रीमा अनुमोदन गरिदियो । शाहीले एमाले विभाजनको फाइदा लिन पाएका हुन् ।
आफ्नो दल (माओवादी केन्द्र) का १२ जना मात्र सांसद भएको अवस्थामा पनि शाहीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । अंकगणितीय आधारमा उनी संसद्मा कमजोर थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा अहिले ३९ सदस्यमा झरेको थियो । विश्वासको मत लिन २० सांसद आवश्यक पथ्र्यो । प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद् थिए । एमाले आफ्नै एकल सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको, कांग्रेस र राप्रपाले सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय गरिनसकेको र संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप विपरीत सांसदहरू जाने सम्भावना बिरलै रहने भएकाले पनि उनले विश्वासको मत लिन सक्ने आधारहरू देखिएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिएरै छाड्ने मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई कतिपयले राजनीतिक हठ र ढिपी मात्र भनेर रूपमा चित्रण गरेका थिए । तर, शाहीले आफ्नो दल ‐माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेका चारसहित २२ जना सांसदको मत पाए ।
शाहीले शुक्रवार विश्वासको मत पाएसँगै उनको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो ‘इनिङ’ सुरू भएको छ । झन्डै फुत्किएको पद जोगाएर संसद्बाट बाहिरिएका मुख्यमन्त्री शाहीले सञ्चारमाध्यमलाई संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘कर्णाली समृद्धिको सपनालाई निरन्तरता दिनेछु ।’ उनको बाँकी कार्यकाल त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन । शाहीलाई राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर सरकार पुर्नगठन गर्नमै चुनौती हुने देखिएको छ ।
शाही सरकारमा अब कांग्रेस र एमाले नेपाल पक्षका केही सांसदहरू मन्त्री बन्नेछन् । तीन वर्ष अघि मुख्यमन्त्री बन्दा शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिको चाहाना पूरा गर्ने सपना देखेका थिए । जनताले अपेक्षाअनुसारको विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । तर सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । शाही प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भन्दा पनि पार्टीको काम र सत्ता टिकाउने खेलमा बढी केन्द्रीत भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । हरेक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा संसद्भित्र किचलो हुनु, न्यून विकास बजेट मात्र खर्च हुनु, रोजगारीका कार्यक्रम र ठूला विकास परियोजनाको गति सुस्त हुनुले उनलाई सफल मुख्यमन्त्री मान्ने आधारहरू नभएको भने पक्कै हो ।
यस अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारका ९५ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकहरू बसेका छन् । जसमा पाँच सय ८७ वटा निर्णय गरिएको छ । सरकारले एक चौमासिकसहित चारवटा बजेट कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । झन्डै तीन वर्षको अवधिमा शाही नेतृतवको सरकारले आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ । अधिकांश विकास आयोजनाको निर्माण कार्य अलपत्र छ भने सरकारका महŒवाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनको अबको मुख्यमन्त्री यात्रा थप जटिल हुने निश्चित छ । किन कि पहिलेको सत्ता सारथी एमाले अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी
शाही नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले माधव पक्षका सांसदहरूलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी थालिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले मन्त्रिमण्डल तत्काल विस्तार हुने बताइन् । ‘सरकारलाई साथ दिने पक्षलाई समेटेर छिटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुन मन्त्रालय कसले पाउँने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।’
अहिले कर्णाली सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका तीन जना मात्रै मन्त्रीहरू छन् । एमालेकातर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि खाली भएका तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई दिइएको छ । मन्त्री केसीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्री भण्डारीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने झन्डै दुई वर्षदेखि मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।
नयाँ गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय सीताकुमारी नेपाली र बिन्दमान विष्टको चर्चा छ । यस्तै, कांग्रेसबाट हिमबहादर शाही, यज्ञबहादुर बिसी तथा एमाले नेपाल समूहका अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही मन्त्री बन्ने दौडमा देखिएका हुन् ।
कांग्रेस बन्ला शाहीको सारथी ?
तीन वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस अब भने सत्तामा जाने साझेदार दल बन्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाउन समर्थन गरेको कांग्रेसले केही मन्त्रालय लिएर शाही सरकारको सारथी बन्ने देखिएको हो । यद्यपि सरकारमा जाने विषयमा औपचारिक निर्णय गरी नसकेको भन्दै वार्ता र छलफलका आधारमा अघि बढ्ने कांग्रेसले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारमा कसरी जाने भनेर सोचि नसकेको बताए । शाही सरकारलाई समर्थन गरेपनि चित्त बुझ्दो अवस्थामा मात्र आफूहरू सरकारमा जाने उनको दाबी छ । पदको लोभभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमकाविरुद्ध पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली सरकारलाई साथ दिएको नेता शाहीले बताए ।
शुक्रवार संसद् बैठक सुरू हुनु अघिसम्म कसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताएको सरकारले संसद्मा भने सबैलाई ‘सप्राइज’ दिएको थियो । कांग्रेस ससदीय दलका नेता शाहीले संसद्मा बोल्दै आफूहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई नै मत हाल्ने बताएका थिए । सरकार गठनका विषयमा एमाले र माओवादी दुवै पक्षसँग छलफलमा रहेको कांग्रेसले अन्त्यमा माओवादीलाई साथ दिएको हो ।
प्रकाशित मितिः ५ बैशाख २०७८, आईतवार ०६:००
साझा बिसौनी ।