संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता

सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने यसको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो । लगतै संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सरकारले संशोधन दर्ता गर्ने भनेपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।

संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ताबाट पश्चिम, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछ ।

यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागका लागि कारबाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३र३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । तर, प्रदेशबाट ३५ जनाको निर्वातन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जवना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम चुनाव गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमांकन आयोगको कार्यदेश पनि पास गरेको छ । यसअघि आएका सुझावका आधारमा यसले प्रतिवेदन दिनेछ ।