एक्लियो माओवादी केन्द्र

कर्णालीमा नयाँ सरकार बनाउन एमाले एकमत, मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही एक्लिएका छन् । शाही नेतृत्वको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै धरापमा परेको हो । एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गते नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, उक्त निर्णय गर्दा एमाले केपी शर्मा ओली समूहका १० जना प्रदेशसभा सांसद मात्र सहभागी थिए । माधव नेपाल समूहका सांसदले सरकारलाई साथ दिइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफू बहुमतमै रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । आइतवार एमाले संसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा एकमत देखिएको हो ।

बैठकमा दुवै पक्षका १९ जना सांसद उपस्थित थिए । नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको साथ छोड्ने निश्चित भएको छ । नेपाल समूहका सांसदसहितको संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि शाहीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि उनी अब प्रष्ट अल्पमतमा परेका हुन् ।

नयाँ सरकार बनाउन एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिन लगाउने समेत निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए । ‘दलको बैठकले शाही मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन गरिसकेको छ,’ उनले भने ‘२४ गते फेरि दलको बैठक बस्दै छ ।’ प्रमुख सचेतक शाहकाअनुसार सोमवार (आज)सम्म एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसक्ने छन् ।

कर्णाली सरकारमा एमालेबाट तीन जना मन्त्री छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री रावलले दलको निर्णयको बाधक आफूहरू नबन्ने बताए । उनले आफूले तत्कालै राजीनामा दिने संकेत गर्दै भने, ‘दलको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन । दलको निर्णयअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं ।’

सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन बाध्य हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । अर्का एक मन्त्रीले नाम नखुलाउने शर्तमा दलको निर्णयअनुसार नै आफूहरूको राजीनामा आउने बताए । उनले भने, ‘दलको बैठकले अविलम्ब राजीनामा गर्न भनेको छ । अब शाही नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।’
एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरेको बताए । ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौं । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमाले बाहेकका बाँकी दलहरू मिल्दा पनि सरकार गठनको संख्या नपुग्ने देख्दादेख्दै कुर्सीमा बसीराख्नु राम्रो होइन् ।’ नेता कँडेलले मुख्यमन्त्रीले अब पनि विश्वासको मत लिन्छु भन्नु हाँस्यास्पद भएको बताए । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसकेकाले अब बाटो प्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

दलको आइतवारको बैठकले नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलको विधान बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि प्रमुख सचेतक शाहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । बैठकले दलको विधान निर्माणका लागि समिति गठन गरेको हो । शाहको संयोजकत्वमा करवीर शाही र मीनासिंह रखाल सदस्य भएको कार्यदल बनाइएको छ । समितिले २४ गते बस्ने बैठकमा विधान तयार पारेर पेश गर्ने छ ।

चैत ५ गते नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्बाट विश्वासको मत लिन भनिसकेका थिए । एमालेको चैत ४ गतेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । समर्थन फिर्ताको निर्णय चैत ५ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पूर्वतयारीका बेला २० जना एमाले सांसदमध्ये १९ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।