महिलामैत्री योजना

समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिताको लागि वर्षौंदेखि आन्दोलन हुँदै आएका छन् । जसअन्तर्गत लैंङ्गिक समानताको विषय प्रमुखताका साथ उठ्ने गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य महिला सहभागिताका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन र संघर्ष भए । कुनै समय महिला सहभागिताका लागि मात्रै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले नेतृत्व तहमै महिलाको सशक्त उपस्थितिका लागि आवाज उठिरहेका छन् । महिला र पुरुषको समान सहभागिता र अधिकारले नै समाजलाई उन्नत बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । जुन अपरिहार्य छ । महिला र पुरुष दुवै समाजका समान अङ्ग हुन् । त्यसकारण पनि सबै सामाजिक संरचनाहरूमा समान सहभागिता र सह–अस्तित्व जरुरी छ । तर पितृसत्तात्मक समाज र सोचले महिलालाई पछि पारिरहेको छ ।

नीतिगत र कानुनी रुपमै लैङ्गिक समानता र सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानले नै यसको ग्यारेण्टी गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउन रणनैतिक योजना बनाउन थालिएको हो । अबको पाँच वर्षमा कम्तीमा दुई हजार बढी महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश योजना आयोगले सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई राजनीतिक तथा अन्य निर्णायक तहमा पु¥याउन प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा नै उल्लेख गरेर प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशमा राजनीतिक तहमा महिलाको उपस्थिति दुई हजार दुई सय पु¥याइने योजनासहित लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा राज्यको मूलप्रवाहमा महिलालाई पु¥याउन दीर्घकालीन योजना निर्माणमा जोड दिइएको हो । अहिले प्रदेशमा राजनीतिक तहमा महिलाहरूको नेतृत्व कमजोर छ भने बाध्यकारी अवस्थामा मात्र महिलाहरूलाई पद दिने गरिएको छ । त्यसमा पनि निर्णायक पदमाउपस्थिति न्यून छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा महिलाको संख्या बढ्दै गए पनि नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा भने उनीहरूको उपस्थिति कमजोर नै छ । महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि हुन सकेको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रूपान्तरणको प्रक्रिया समेत अवरोध भएको छ । महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको तुलना गर्दा महिला र पुरुष बीचमा निकै अन्तर पाइन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । त्यसैले राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागितामा जोड दिन आयोगले तयार पारेको योजनामा प्रदेशलाई लैङ्गिक समानतायुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । प्रदेशका हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा महिलाको पहुँच तथा उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातमा कायम हुने उल्लेख छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि महिला–पुरुष समान सहभागिता सुनिश्चित गरिने पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । योजनाका हिसाबले यो प्रशंसनीय छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:००