प्राथमिकतामा परेन स्वास्थ्य

सुर्खेतका नौमध्ये दुई वटा स्थानीय तहले मात्र बनाए स्वास्थ्य नीति

स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिका अनुकूलको नीति बनाएर लागू गर्ने अधिकार छ । तर, उनीहरूले हरेक क्षेत्रको नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सुर्खेतका स्थानीय तहले हालसम्म स्वास्थ्य नीति समेत बनाएका छैनन् । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये दुई वटाले मात्र स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् । बाँकी सात वटा स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति नबनाएका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपरेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाले मात्रै स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् ।

नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि स्थानीय तहले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, नीति, कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि स्वास्थ्य नीति नबनाइएको हो ।

केही पालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि भने तयार गरेको बताएका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाले स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुुख वीरेन्द्र पुनले यो आर्थिक वर्षभित्रमा स्वास्थ्य नीति बनाइसक्ने बताए । नीति नहुँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट र योजना तयार गर्दा असहज हुुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य नीति भएको भए त्यसमै टेकेर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नीतिका आधारमा बजेट र योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाएको छ । तर स्वास्थ्य नीति भने बनाएको छैन । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गंगादेव पुरीले नीति र नियमावली बनाउने कुरामा छलफल भइरहेको बताए । लेकवेशी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाले स्वास्थ्य नीति र ऐन दुवै बनाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर नीति निर्माण गर्न सके मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने जनस्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई आधार बनाएर बजेट तथा योजना गराए पनि स्थानीय सरकारको आफ्नै नीति नभएसम्म सहजता नहुुने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन नसकेको पाइएको छ । पालिकाहरूले स्वास्थ्यमा न्यून बजेट मात्र विनियोजन गर्ने गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्पष्ट नीति नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । पालिकाहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत यसको असर देखिएको छ । नीति बनाउन ढिलाइ गरिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा अवरोध हुने गरेको हो ।