प्राथमिकतामा परेन स्वास्थ्य

सुर्खेतका नौमध्ये दुई वटा स्थानीय तहले मात्र बनाए स्वास्थ्य नीति

सुर्खेतका नौमध्ये दुई वटा स्थानीय तहले मात्र बनाए स्वास्थ्य नीति

स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिका अनुकूलको नीति बनाएर लागू गर्ने अधिकार छ । तर, उनीहरूले हरेक क्षेत्रको नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सुर्खेतका स्थानीय तहले हालसम्म स्वास्थ्य नीति समेत बनाएका छैनन् । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये दुई वटाले मात्र स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् । बाँकी सात वटा स्थानीय तहले स्वास्थ्य नीति नबनाएका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपरेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाले मात्रै स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् ।

नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि स्थानीय तहले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, नीति, कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि स्वास्थ्य नीति नबनाइएको हो ।

केही पालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि भने तयार गरेको बताएका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाले स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुुख वीरेन्द्र पुनले यो आर्थिक वर्षभित्रमा स्वास्थ्य नीति बनाइसक्ने बताए । नीति नहुँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट र योजना तयार गर्दा असहज हुुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य नीति भएको भए त्यसमै टेकेर काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नीतिका आधारमा बजेट र योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाएको छ । तर स्वास्थ्य नीति भने बनाएको छैन । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गंगादेव पुरीले नीति र नियमावली बनाउने कुरामा छलफल भइरहेको बताए । लेकवेशी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाले स्वास्थ्य नीति र ऐन दुवै बनाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर नीति निर्माण गर्न सके मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने जनस्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई आधार बनाएर बजेट तथा योजना गराए पनि स्थानीय सरकारको आफ्नै नीति नभएसम्म सहजता नहुुने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन नसकेको पाइएको छ । पालिकाहरूले स्वास्थ्यमा न्यून बजेट मात्र विनियोजन गर्ने गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्पष्ट नीति नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । पालिकाहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत यसको असर देखिएको छ । नीति बनाउन ढिलाइ गरिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा अवरोध हुने गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:००