प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना: नेतृत्वमा महिलाको सशक्त उपस्थिति

कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउन रणनैतिक योजना बनाउन थालिएको छ । अबको पाँच वर्षमा कम्तीमा दुई हजार बढी महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश योजना आयोगले सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाएको हो । सशक्तिकरणमार्फत महिलालाई राजनीतिक तथा अन्य निर्णायक तहमा पु¥याउन प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा नै उल्लेख गरेर प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशमा राजनीति तहमा महिलाको उपस्थिति दुई हजार दुई सय पु¥याइने योजनासहित लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा राज्यको मूलप्रवाहमा महिलालाई पु¥याउन दीर्घकालीन योजना निर्माणमा जोड दिइएको हो ।

अहिले प्रदेशमा राजनीतिक तहमा महिलाहरूको नेतृत्व कमजोर छ भने बाध्यकारी अवस्थामा मात्र महिलाहरूलाई पद दिने गरिएको छ । विभिन्न तहमा गरी प्रदेशमा हाल एक हजार पाँच सय २८ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये झन्डै ९८ प्रतिशत महिला कोटामा नै निर्वाचित भएका हुन् । राजनीतिक दलले उनीहरूलाई खुल्लामा उम्मेदवार नबनाउने गरेका छन् । यो संख्या बढाएर पाँच वर्षमा दुई हजार दुई सय पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा ६ सय ९७ महिला नेतृत्वमा जाने वातावरण तयार पार्न योजना बनाएको हो । महिलालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम तथा योजना ल्याइने सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले अब महिलाहरू छुट्याइएका कोटामा मात्र नभइ खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आउने बताए । पछिल्लो समय हरेक निकाय तथा संरचनामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको भन्दै उनले केही वर्षमा यो संख्या निकै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । राज्यका सबै निकायमा उत्साहजनक प्रतिनिधित्वका लागि महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन लडेर महिलाहरू नेतृत्वमा आउने अवस्था बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि महिला आफैले पनि अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।’ आयोगका सदस्य शाहीले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र नभइ सशक्त उपस्थिति आवश्यक रहेको औंल्याए । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रमुख भूमिका निभाउनुपर्ने उनले बताए ।

राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागितामा जोड दिन आयोगले तयार पारेको योजनामा प्रदेशलाई लैङ्गिक समानतायुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । प्रदेशका हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा महिलाको पहुँच तथा उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातमा कायम हुने उल्लेख छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि महिला–पुरुष समान सहभागिता सूनिश्चित गरिने पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । हाल कर्णालीको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ० दशमलव ९०४ रहेको छ । त्यसलाई बढाएर अबको पाँच वर्षमा ० दशमलव ९३० मा पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा महिलाको संख्या बढ्दै गएपनि नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा भने उनीहरूको उपस्थिति कमजोर नै छ । महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि हुन सकेको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रूपान्तरणको प्रकृया समेत अवरोध भएको जानकारहरू बताउँछन् । महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको तुलना गर्दा महिला र पुरुष बीचमा निकै अन्तर पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारले अबका केही वर्षमा कर्णालीमा महिलामाथि हुने हिंसामा अपेक्षाकृत रूपमा कमी आउने जनाएको छ । शारीरिक तथा मानसिक वा यौनजन्य हिंसा पीडित महिलाहरूको संख्या घटेर ९ दशमलव ४ प्रतिशतमा ल्याइने सरकारद्वारा सार्वजनिक योजनामा जनाइएको छ । अहिले कर्णालीका १९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कुनै न कुनै खाले शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्ने, महिलाको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पु¥याइनेलगायतका लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ५३ प्रतिशत मात्र छ । महिला उद्यमीहरूको संख्या न्यून रहेको कर्णालीमा अबका पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच सय बढी उद्यमी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

लैङ्गिक समानतामैत्री नीति तथा बजेट विनियोजन प्रद्धति अवलम्बन गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको आर्थिक राजनैतिक सशक्तिकरण गर्ने रणनीति सरकारको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था, लक्षित वर्गका महिलाहरूको क्षमता विकास, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम र महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिइने बताइएको हो । जसअन्र्तगत छोरी सुरक्षा कार्यक्रम, बालविवाह न्यूनिकरण, छाउपडी प्रथा अन्त्य, शिक्षामा पहुँच, दलित, विपन्न तथा पछि परेका समुदायका महिलाहरूलाई आय–आर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराइ आर्थिक रूपमा सक्षम गराउने योजना सरकारले बनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ चैत्र २०७७, बिहीबार ०६:००